जनतेचा आवाज ऐका

पणजीतील आझाद मैदानावर हजारो लोकांनी त्यावेळी जमून शक्तिप्रदर्शन केले होते.

गोव्यातील २००६-२००७ हा काळ जर कुणीही आठवला तर लक्षात येईल की त्यावेळीही आताच्या सारखीच स्थिती होती. रियल इस्टेट व्यावसायिकांनी गोव्याला त्यावेळीही घेरले होते. प्रादेशिक आराखड्याच्या नावाखाली हिरव्यागार निसर्गावर व जमिनींवर संकट आणले गेले होते. त्यावेळी काँग्रेसची सत्ता होती. डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो, डिन डिक्रुज, पेट्रीशिया पिंटो वगैरे अनेक अभ्यासू व लढवय्ये लोक पुढे आले होते. त्यांनी गोवा वाचविण्यासाठी चळवळीचे नेतृत्व हाती घेतले होते. त्यातून गोवा बचाव अभियान उभे राहिले. त्या आंदोलनाचा परिणाम हा जबरदस्त होता. 

पणजीतील आझाद मैदानावर हजारो लोकांनी त्यावेळी जमून शक्तिप्रदर्शन केले होते. प्रादेशिक आराखडा रद्द झाला नाही तर काँग्रेसचा पाया उद्ध्वस्त करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला होता. अर्थात त्या चळवळीचे नेतृत्व हे विश्वासार्ह होते. ख्रिस्ती धर्मीय बांधवांनी त्या चळवळीत उडी घेतली होती. मागरिट अल्वा या त्यावेळी गोव्यात काँग्रेसच्या प्रभारी होत्या. स्वर्गीय विली डिसोझा, माजी मंत्री दयानंद नार्वेकर आदींनी तो आराखडा रद्द व्हायला हवा, अन्यथा काँग्रेस-राष्ट्रवादी दोन्ही अडचणीत येतील याची कल्पना त्यावेळी अल्वा यांना दिली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या सोनिया गांधी यांचे गोव्यावर लक्ष होते. गोव्यातील जनतेला नको तर आराखडा रद्द करा, असे गांधी यांनी बजाविले होते. 

आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर त्यावेळचे काँग्रेस सरकार नमले होते. २००७ सालची विधानसभा निवडणूक त्यावेळी जवळ येत होती. आताही २०२७ ची विधानसभा निवडणूक जास्त दूर नाही. सध्या विविध कारणांवरून जनमानसात असलेल्या असंतोषाच्या स्थितीत गोव्यातील सर्वच विरोधी पक्षांना पोषक अशी स्थिती आहे. मनोहर पर्रीकर यांनी २००७साली असंतोषाचे भांडवल करत लँड माफियांविरुद्ध रान उठविण्यास लोकांना मदत केली होती. त्यावेळी गोव्यातील प्रत्येक आंदोलनात पर्रीकर भाग घ्यायचे किंवा आपली माणसे आंदोलनात पाठवून वातावरणात दाह भरायचे.

आता गोव्यात असलेले काही विरोधक दोन होड्यांवर पाय ठेवतात. त्यामुळे ते आंदोलनात पूर्णपणे झोकून देऊ शकत नाहीत. शिवाय काही जणांच्या क्रेडिबिलिटीचाही प्रश्न आहेच. गोवा आज अशांततेच्या टप्प्यावर उभा आहे. हरमलपासून चिंबलपर्यंत आंदोलनाचे लोण आहे.

अर्थात चिंबलचा विषय थोडा वेगळा आहे. मात्र तिथे एसटी समाजबांधवांना सरकारने रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडले आहे. एसटी बांधव त्यांची पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून चिंबल येथे उपोषणास बसले आहेत, पण सर्व विरोधी आमदारांनी तिथे जाऊन त्यांना पाठिंबा दिला, असे अजून घडलेले नाही. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव व आमदार एल्टन डिकॉस्टा तिथे जाऊन आले. त्यांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिला, पण अन्य काँग्रेस कार्यकर्ते तिथे फिरकलेही नाहीत किंवा गोव्यातील अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही त्या आंदोलकांचे म्हणणे काय आहे ते अद्याप जाणून घेतलेले नाही. 

विरोधातील अन्य आमदारही अजून चिंबलला पोहोचलेले नाहीत. अलाहाबाद हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी परवा जाहीरपणे गोव्यातील सद्यस्थितीविषयी भाष्य केले. आपले मत त्यांनी मांडले. गोवा वाचवण्यासाठी लोकचळवळ उभी राहायला हवी, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यभर अनेक ठिकाणी होणारे डोंगरांचे सपाटीकरण, टेकड्या कापणे किंवा शेतजमिनी बुजविणे, नद्या-तलाव बुजविणे हे सारे थांबायला हवे, असे सामान्य गोंयकारालाही वाटते. रिबेलो यांनाही तसेच वाटते. जमिनींचे झोनिंग बदलण्यास मान्यता देणारे सर्व कायदे रद्द व्हायला हवेत, तसेच मांडवी नदीतून कॅसिनो हटवायला हवेत असाही मुद्दा रिबेलो यांनी मांडला आहे. यासाठीच लोकचळवळ उभी करणे गरजेचे आहे. अर्थात ही चळवळ आता सुरू झालेलीच आहे, पण ती जनतेने सुरू केली आहे. 

चळवळीचे नेतृत्व करण्यासाठी कुणी तरी एखादा नवा ऑस्कर रिबेलो पुढे यावा लागेल. सत्ताधाऱ्यांची शक्ती वाढल्याने सामान्य माणूस डगमगतो. सामान्यांना कायदेशीर बाजूंबाबत मार्गदर्शन करत व खंबीर नेतृत्व देत चळवळ पुढे न्यावी लागते. पूर्वी माथानी साल्ढाणा वगैरे तसे करायचे, त्यामुळेच सेझविरोधी आंदोलन यशस्वी झाले होते. मेटास्ट्रीप कंपनीलाही गोव्यातून जावे लागले होते. आता लोकचळवळ व्यापक करण्यासाठी पोषक स्थिती आहे, पण विरोधी आमदारांना ते समजायला हवे.