आंदोलकांचेही ऐका!

मुख्यमंत्र्यांनी सरकारमधील काही मंत्र्यांना रोखण्याची, समज देण्याची गरज आहे. सरकारला गरीब, मध्यमवर्गीय लोकांना दहशतवादी ठरवता येणार नाही.

सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक, गोवा

सरकारमधील काहीजणांना निवडणूक होण्यापूर्वी लगबगीने कोट्यवधींची टेंडर्स काढण्याची घाई झालेली आहे. मिराबागचा प्रकल्प २५० कोटींचा आहे, असे काहीजण सांगतात. त्याबाबत सरकारने लोकांना व मीडियाला प्रेझेंटेशन दाखवावे. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारमधील काही मंत्र्यांना रोखण्याची, समज देण्याची गरज आहे. सरकारला गरीब, मध्यमवर्गीय लोकांना दहशतवादी ठरवता येणार नाही.

परवा विधानसभेत जो प्रकार घडला, त्याला काही प्रमाणात सरकार जबाबदार नाही काय या प्रश्नाचे उत्तर काही मंत्र्यांना शोधावे लागेल. सावर्डे मतदारसंघातील मिराबाग येथे लोक अनेक दिवस आंदोलन करत आहेत. महिना होत आला. मात्र सत्ताधाऱ्यांना काही पडून गेलेले नाही. हे बंधारे बांधण्यास लोकांचा विरोध आहे. काही मंत्री मुद्दाम हा प्रकल्प पुढे रेटत आहेत, हे लक्षात येतेच. त्यामागे मंत्र्यांचा हेतू काय हेही लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. 

आंदोलकांची सहनशीलता संपू लागली आहे. परवा विधानसभा सभागृहातील प्रेक्षक गॅलरीत चौघे आंदोलक पोहोचले. त्यांनी हातात कागद फडकवून निषेध केला. निदर्शने केली. विधानसभा प्रकल्पातील सुरक्षा व्यवस्था किती कच्ची व कमकुवत आहे, हे सरकारच्या लक्षात आलेच असावे. आंदोलकांना अटक करा, असे मुख्यमंत्री जोरात ओरडले. अर्थात मुख्यमंत्र्यांची ही प्रतिक्रिया स्वाभाविक आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे सहसा कधी आवाज वाढवत नाहीत. मात्र आपल्यासमोर सभागृहात चक्क प्रेक्षक गॅलरीत आंदोलक पोहोचले, हे पाहून मुख्यमंत्र्यांचा पारा चढला. प्रचंड मोठ्या आवाजात मुख्यमंत्री ओरडले. अरेस्ट देम, आंदोलकांना अटक करा.. असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचविले.

आंदोलकांवर अशी वेळ का आली? आंदोलकांना दहशतवादी ठरविता येणार नाही. सरकारने ती चूक करू नये. ज्या हिंदू मतदारांना एरवी राजकीय पक्ष वापरून घेतात, त्याच मतदारांनी आंदोलन केले की त्यांना दहशतवादी ठरविण्याचा प्रयत्न होतोय हे खूप धक्कादायक आहे. शिवाय वेदनादायकही आहे. मुळात लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे नाही, वाट्टेल तसे प्रकल्प आणायचे, कोट्यवधींची टेंडर्स काढायची, कंत्राटदारांना खूश करायचे. हा कसला कारभार? जलसंसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी मिराबागच्या लोकांना विश्वासात घेतले होते काय? स्थानिक आमदारांनी कधी बंधारा प्रकल्पाबाबत लोकांना विश्वासात घेतले होते काय? कुणी तरी आंदोलकांच्या डोक्यात दहशतवादी विचार घालत आहे, असा आरोप परवा सरकारने केला. हा आरोप मान्य करण्यासारखा नाही. 

विरोधात असताना भाजपने किती व कसकशी आंदोलने केली होती, याचा विचार एकदा सरकार पक्षाने करून पहावा. एकदा आरोग्य खात्यात भाजप कार्यकर्ते घुसले होते व एका महिला संचालकांना सक्तीने आइस्क्रिम खायला घातले होते. एकदा पेट्रोल दरवाढ झाली म्हणून मांडवी नदीवरील दोन्ही पूल रोखले गेले होते. कॅसिनोंमध्ये पेटती मशाल हाती घेऊन घुसण्याची धमकी विरोधी बाकांवर असताना कुणी दिली होती? हम घुसेंगे असे कोणते नेते खास हिंदीत बोलले होते, याबाबतचे व्हिडीओ या दिवसांत सगळीकडे फिरत आहेत. 

गोविंद गावडे वगैरेंना प्रोत्साहन देऊन उटाचे आंदोलन पेटविले गेले होते. कारण काय तर दिगंबर कामत मुख्यमंत्रिपदी आहेत हे सहन होत नव्हते. त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने कुणाच आंदोलकांना दहशतवादी ठरविले नव्हते किंवा म्हटले नव्हते. शिक्षण माध्यम प्रश्नावरून पर्वरीत २०१०-११ साली महामार्ग रोखला गेला होता. भाजपचे नेते व संघाचे नेते त्यावेळी रस्त्यावर बसले होते. त्यावेळीही दिगंबर कामत मुख्यमंत्रिपदी होते. महामार्ग रोखणे हा दहशतवाद आहे, असे त्यावेळी कामत यांनी म्हटले नव्हते. मग भाजप सत्तेवर आल्यानंतर इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद झाले काय? नाही. मग विरोधात असताना लोकांनी आंदोलने केली तर ते लोक दहशतवादी कसे ठरतात? आतापर्यंत फक्त दुसऱ्या धर्मातीलच काही लोकांकडे दहशतवादी म्हणून बोट दाखविले जात होते, आता स्वधर्मातील लोकांनाही दहशतवादी ठरवू पाहाता काय? हा कोणता न्याय?

पुढील दहा-बारा महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे. अनेकजणांची कसोटी लागेल. सगळीकडे विविध विषयांवरून आंदोलने सुरू आहेत. जनतेमधील असंतोष का वाढतोय याचा आढावा सरकारने घ्यायला हवा. विकास कुणासाठी आहे? आमदारांच्या नातेवाईकांच्या जमिनी तिळारी कमांड एरिया क्षेत्रातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करायचा, एखाद्या कॅसिनो कंपनीच्या सोयीसाठी काडाचे नियम बदलायचे आणि विकासाचा भस्मासूर फक्त गरिबांच्या माथी मारायचा?

लोकांच्या जमिनींमधून रस्ते बांधायचे, तिथे प्रकल्प उभे करायचे. राजकीय नेत्यांच्या जमिनी सरकारी विकास प्रकल्पांसाठी का वापरल्या जात नाहीत, असा प्रश्नदेखील विचारावा लागेल. चिंबल येथील लोकांनी अनेक दिवस चिकाटीने आंदोलन केले होते. पंचवीस कोटी रुपये अगोदरच खर्च केल्याने आता युनिटी मॉल किंवा प्रशासन स्तंभ रद्द करता येणार नाही असे सरकारने सांगितले होते. प्रत्यक्ष ते प्रकल्प सरकारला रद्द करावे लागले. कारण जनतेचे आंदोलन तीव्र बनले होते. सरकारने अगोदरच आंदोलकांना भेटून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे कष्ट घेतले नव्हते. लोकांचा सरकारमधील काहीजणांवर विश्वास राहिलेला नाही व त्यामुळे विकास प्रकल्पांना विरोध होतोय. 

काही राजकारणी अचानक फिश व्यवसायात घुसले आहेत. कुंकळ्ळीतील फिश प्रकल्पात एक मंत्रीदेखील पार्टनर झालाय अशी चर्चा दक्षिण गोव्यात सुरू आहे. सरकारमधील काहीजणांना निवडणूक होण्यापूर्वी लगबगीने कोट्यवधींची टेंडर्स काढण्याची घाई झालेली आहे. मिराबागचा प्रकल्प २५० कोटींचा आहे असेही काहीजण सांगतात. त्याबाबत सरकारने लोकांना व मीडियाला प्रेझेंटेशन दाखवावे. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारमधील काही मंत्र्यांना रोखण्याची, समज देण्याची गरज आहे. गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील लोकांना दहशतवादी ठरवता येणार नाही. मिराबाग येथे आंदोलन करणाऱ्या महिलांचे अश्रू पुसण्याचे काम सरकारला करावे लागेल.