शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रोहित शर्मा रुग्णालयात; 'हिटमॅन'ला अचानक काय झालं? Viral Video मुळे फॅन्स चिंतेत
2
Tariff: अमेरिकेच्या टॅरिफवर भारताचा तोडगा! शेती व दुग्धव्यवसाय क्षेत्र खुले करण्यास दिला ठाम नकार
3
कुर्डूतील मुरुम उपसा बेकायदाच, IPS अंजना कृष्णा यांनी केलेली कारवाई योग्य; जिल्हाधिकाऱ्यांनीच सांगितलं सत्य
4
अमेरिकेतील दुकानात चोरी करताना पकडली गेली गुजराती महिला? चौकशीवेळी ढसाढसा रडू लागली, त्यानंतर...
5
सी. पी. राधाकृष्णन की बी. सुदर्शन रेड्डी, भारताचे १५ वे उपराष्ट्रपती कोण होणार? आज निवडणूक
6
GEN-Z च्या आंदोलनापुढे नेपाळ सरकार झुकले; सोशल मीडियावरील बंदी उठवली
7
केंद्र सरकारने रोखले पीएम किसानचे मानधन; दोघांच्या नावे शेती असल्यास पत्नीलाच मिळेल लाभ
8
आजचे राशीभविष्य - ९ सप्टेंबर २०२५, नशिबाची साथ लाभेल, परदेशातून शुभ समाचार मिळतील
9
अग्रलेख: चिमुकल्यांच्या जिवाशी खेळ; प्रश्नांकडे दुर्लक्ष ही धोरणात्मक चूक
10
नेपाळच्या संसदेत घुसली तरुणाई, प्रचंड तोडफोड-जाळपोळ; सैन्याचा आंदोलकांवर गोळीबार
11
विशेष लेख:बिहारचे मैदान तापले; सर्वांच्या अस्तित्वाची लढाई!
12
हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी १७ सप्टेंबरपूर्वी करा, अन्यथा...; जरांगेंनी थोपटले दंड, ओबीसी समाज आक्रमक
13
लेख: माणूस १०० वर्षांपलीकडे आपले आयुष्य वाढवू शकतो का?
14
आधार हा नागरिकत्वाचा नाही तर ‘ओळखी’चा पुरावा; १२ वे दस्तावेज म्हणून ग्राह्य धरा, सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश 
15
जीपच्या धडकेत तिघे ५० फूट फेकले, पती-पत्नीसह एक वर्षाचा चिमुकला ठार
16
Navratri 2025: तुळजाभवानीच्या शारदीय नवरात्रीला १४ सप्टेंबरपासून सुरुवात
17
संयम अन् सकारात्मकतेमुळे इथवर आलो, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उलगडले गुपित
18
जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाम येथे चकमक; दोन अतिरेकी ठार
19
"सरकार झुकणार नाही, सोशल मीडियावरील बंदी हटणार नाही..."; काय म्हणाले नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली?
20
नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलन, 19 जणांचा मृत्यू, नैतिक जबाबदारी घेत गृहमंत्र्यांचा राजीनामा; आता PM ओलींवर दबाव!

लहान राज्यांना किमान ४० दिवसांचे अधिवेशन

By admin | Updated: October 15, 2014 01:33 IST

पणजी : लहान राज्यांच्या विधानसभांचे अधिवेशन वर्षाला किमान ४० दिवस आणि मोठ्या राज्यांचे ७० दिवस, तर संसदेचे १०० दिवस अधिवेशन असावे,

पणजी : लहान राज्यांच्या विधानसभांचे अधिवेशन वर्षाला किमान ४० दिवस आणि मोठ्या राज्यांचे ७० दिवस, तर संसदेचे १०० दिवस अधिवेशन असावे, अशी सूचना केंद्रीय संसदीय व्यवहारमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी येथे झालेल्या ‘व्हिप’ परिषदेत केली. अधिवेशनाचे दिवस कमी होणे, कामकाज तहकूब करण्याची वेळ येणे, संसदेचे कामकाज कमी होणे या बाबी लोकशाहीसाठी चिंतेच्या असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. राजकारण्यांच्या गुन्हेगारीमुळे संसदेची विश्वासार्हर्ता कमी झाल्याचे मतही नायडू यांनी व्यक्त केले. लोकप्रतिनिधींमध्ये वाढत असलेली गुन्हेगारी, पैशांचा वापर व त्यांची वागणूक यामुळे संसदेची पत खालावत आहे. त्याला संसदेबरोबरच राज्य विधिमंडळही अपवाद नाही, असे नायडू यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींच्या कामगिरीबद्दलही लोक समाधानी नाहीत, असे दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींची प्रतिमा जनमानसामध्ये चांगली नाही, ही चिंतेची बाब आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्यपूर्वक काम करण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून काही चांगल्या गोष्टींना सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे देशवासियांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)