लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: थिवी येथील कोमुनीदाद जमिनीत उभारण्यात आलेली 'लाला की बस्ती पाडण्याच्या आदेशाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आता या बस्तीवर बुलडोझर फिरविला जाणार हे निश्चित झाले आहे.
ही बस्ती पाडण्याचा आदेश उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्या आदेशाला प्रशासकीय लवादाकडे आव्हान दिले होते. प्रशासकीय लवादाने आव्हान अर्ज फेटाळल्यानंतर याचिकादार अयुब खान व इतरांनी उत्तर गोवा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती; परंतु सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात सविस्तर सुनावणी घेऊन १५-१२-२०१९ रोजी निवाडा जारी करताना आव्हान याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे याचिकादाराने खंडपीठात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होऊन २६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला होता. हा निवाडा बुधवारी जाहीर करण्यात आला. आव्हान याचिका फेटाळताना न्यायालयाने उभय बाजूने केलेल्या युक्तिवादांवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.
जिल्हा प्रशासना दिलेला आदेश हा नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचा याचिकादाराचा युक्तिवाद खंडपीठाने खोडून काढताना याचिकादाराला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच या जमिनीवरील बांधकामे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया सुरु असताना ती पाडण्याचा आदेश दिल्याचा युक्तिवाद हा या ठिकाणी तर्कसंगत नसल्याचे म्हटले आहे. कारण अशा प्रकारची बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया ही केवळ दि. १५ -६-२००० पूर्वीच्या बांधकामासाठी लागू होत आहेत आणि ही वस्ती त्या नंतरची असल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत.
वादग्रस्त बस्ती...
लाला की बस्तीमध्ये मध्यंतरी कोलवाळ पोलिसांनी पडताळणी केली असता या ठिकाणी राहणाऱ्या ६० भाडेकरूंनी आपली माहिती पोलिसांना दिली नसल्याचे आढळून आले होते. हा मुद्दा गोवा विधानसभेतही गाजला होता. रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे आमदार विरेश बोरकर यांनी या वस्तीत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या स्थलांतरीतांकडे मतदार ओळखपत्रे कशी आली, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यभरातील प्रत्येक मतदारसंघात गोवेकरांच्या हक्काच्या कोमुनिदाद जागेवर परप्रांतीयांनी बेकायदा झोपडपट्ट्या उभारल्या आहेत. शेती करण्याच्या नावाखाली जमीन घेऊन नंतर ती बेकायदेशीरपणे विकून झोपडपट्टी उभारली. मात्र, या बेकायदेशीरपणाला न्यायालयाने चाप लावला आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. - मनोज परब, आरजी नेते.