सरकारी नोकरी सुरक्षित आयुष्याची गुरुकिल्ली?

मुख्यमंत्री सावंत यांना जनता दरबारात शेकडो नागरिक भेटतात. त्यात ७० टक्के लोक सरकारी नोकरीच्या बाबतीत कैफियत मांडण्यासाठी आलेले असतात.

दत्ता खोलकर, म्हापसा

काही दिवसांपूर्वी, म्हापसा येथे पेट्रोलपंपवर थांबलो असता, हेल्मेट परिधान केलेल्या एका युवकानं मला हटकलं. म्हणाला 'सर कसो आसा?' डोक्यावरचं हेल्मेट काढल्यावर मी त्याला ओळखलं. मी विचारलं, 'तुझं काम कसं चाललंय?' तो म्हणाला, 'म्हाका सरकारी जॉब गावलो. हांव पोलिस कॉन्स्टेबल म्हणून काम करता.' मी जरा अचंबित झाल्याचं पाहून तो हसत म्हणाला 'लॉटरी लागली.'. कुतूहलाने मी पगाराविषयी विचारल्यावर म्हणाला, 'फंड कट करून ३४,५०० पगार हातात मेळटा. बोनसचो एक एक्स्ट्रा पगार. युनिफॉर्म भत्तो वरसाक पंधरा हजार रुपया.' मी त्याचं अभिनंदन केलं. तो निघून गेला. 

खरं तर, बारावी पास झालेला, हा २५ वर्षाचा युवक म्हापशातील एका विद्युत सामान विकणाऱ्या आस्थापनात दहा हजार रुपये पगारावर काम करत असल्यापासून मी त्याला ओळखत होतो. पोलिस कॉन्स्टेबल झाल्यामुळे तो एकदम खुशीत दिसला. त्याची देहबोली बदलली. मी गाडीत बसून मनातल्या मनात विचार करत राहिलो. सरकारी नोकरी म्हणजे... लठ्ठ पगार, शनिवार-रविवार सुट्टी, वर्षाकाठी वीस सार्वजनिक सुट्टया, ४५ दिवस हक्काची रजा. त्या शिवाय एलटीए, बोनस, ग्रॅच्युइटी, इत्यादी सोयी. निवृत्तीनंतर पन्नास टक्के पेन्शन रक्कम. पुढील ३५ वर्षांची सुरक्षित नोकरीची पूर्ण गॅरंटी. खरोखरच, त्या युवकाला लॉटरीच लागली की हो! सरकारी नोकरीमुळे त्याचं भविष्य सुखी व संपन्न झाल्याचं, माझं पक्कं मत बनलं.

खरं तर, गोव्यातल्या बहुतांश लोकांना असंच वाटतं. आपल्या घरात किमान एकाला तरी सरकारी नोकरी मिळावी, म्हणजे पूर्ण कुटुंबाचं आयुष्य सेट होऊन जाईल, अशी भावना अलीकडे सगळेचजण बाळगून आहेत. म्हणूनच, सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी सतत धडपड सुरू असते.

राज्यातील खासगी व सेवा क्षेत्रात सुरक्षित व प्रतिष्ठा प्राप्त नोकऱ्यांचा अभाव असल्यामुळे, बेरोजगार व उच्च शिक्षित युवकांना सरकारी नोकरी हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, कोविड- १९ महामारीच्या काळात केवळ सरकारी कर्मचारी रोजगाराच्या बाबतीत सुरक्षित राहिले. त्यांना पूर्ण वेतन मिळाले, नोकरीही सुरक्षित राहिली. अन्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. त्यामुळे सरकारी नोकरी हीच आरामदायी आणि सुरक्षित आयुष्याची गुरुकिल्ली आहे, असे बहुतांश बेरोजगार व उच्च शिक्षित युवकांचे ठाम मत बनले आहे. त्यांनी, एनकेन प्रकारेण, सरकारी नोकरी मिळवायची, हे जणू निश्चित केलेले असते. 

पेडणे तालुक्यातील एक शिक्षक म्हणाला, 'दहावीतल्या विद्यार्थ्यांना आम्ही विचारतो, तुम्ही पुढे काय करणार? पूर्वी डॉक्टर, इंजिनीअर, शिक्षक, वकील, अशी उत्तरे मिळायची. आता बहुतेक विद्यार्थी सरकारी नोकरी, असे उत्तर देऊन मोकळे होतात.' सद्यःस्थितीत, विद्यार्थी व पालकांच्या मानसिकतेत करिअरबाबतीत आमूलाग्र बदल झालेला दिसतो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दर शनिवारी साखळीत जनता दरबार भरवतात. तिथे राज्यभरातून आलेले शेकडो नागरिक त्यांना भेटतात. आपल्या विविध समस्या मांडतात. पण, ७० टक्के लोक सरकारी नोकरीच्या बाबतीत आपली कैफियत मांडण्यासाठी हजेरी लावतात. ती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवून, सरकारी नोकरीसाठी प्रार्थना व शिफारस किंवा कुणाच्यातरी ओळखीने वशिला लावण्याचा प्रयत्न करतात. 

काहीजण आपल्या मुलांच्या रोजगारासाठी भावूक होऊन अक्षरशः रडकुंडीला येऊन याचना करतात. सरकारी नोकरी पदरात पाडून घेतलेले, आनंदाने कुटुंबीयांसह येऊन साहेबांचे आभार मानतात. म्हणजेच, निवडून आलेल्या आमदार व मंत्र्यांवर लोकांकडून सरकारी नोकरीसाठी कायम दबाव टाकला जातो. काहीजण शिफारस किंवा वशिल्यासाठी उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचतात. काहीजण सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी मिळेल तो मार्ग अवलंबतात. आपले काम होत नसल्याने हतबल झालेले कित्येक जण अगतिक होऊन बेकायदेशीर मार्गाचासुद्धा अवलंब करतात. कुठलाही विचार न करता, मध्यस्थ किंवा एजंट गाठतात. पैशांचा व्यवहार करण्यासाठी पुढे सरसावतात. एकंदर, सध्या सरकारी नोकरी म्हणजे राज्य सरकारसाठी कळीचा मुद्दा बनला आहे.

गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पोलिसांनी काहीजणांना सरकारी नोकरीसाठी पैसे घेतल्याच्या आरोपावरून पकडले होते. कित्येक दिवस त्यांना पोलिस व न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले होते. राज्यात जॉब स्कॅम झाल्याचा गाजावाजा झाला होता. याचे राजकीय भांडवल करून विरोधी पक्षांनी काहीजणांना टार्गेट केले होते. परंतु पुराव्यांअभावी या प्रकरणाचा सखोल तपास व उलगडा झाला नाही. पण, संशयितांविरोधात आरोपपत्र दाखल झाले. दरम्यान, सर्व संशयित आरोपींना जामीन मिळाल्यामुळे ते तुरुंगातून सुटले. आता सुमारे एका वर्षाने या प्रकरणातील प्रमुख संशयित महिलेला अचानक आवाज फुटला. तिने एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत काही उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांची नावे घेतली. परत एकदा जॉब स्कॅमबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली. मुळात, या संशयित महिलेने केलेल्या विधानावर विश्वास ठेवायचा का? ती सत्य सांगतेय का? तिने जाहीर केलेल्या रकमेबाबत पुरावा सादर केला आहे का? ज्या ६०० लोकांनी तिच्याकडे रक्कम दिली, त्यांची नावे तिने पोलिसांना दिलीत का? पैशाच्या परतफेडीसाठी तिच्यावर कोण दबाव टाकतात? तिच्या विधानात विसंगती दिसून येते का? या मुद्द्यांवर योग्य उत्तरे मिळाली पाहिजेत.

खरेतर, पोलिसांनी तिची लाय डिटेक्टर किंवा पॉलिग्राफ चाचणी करावी. तिच्या वक्तव्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी याची मदत होईल. या चाचणीत आरोपीचे श्वासोच्छ्रास, हृदयाचे ठोके, रक्तदाब मोजला जातो. ज्यामुळे आरोपी खोटे बोलत असेल तर ते कळते. पॉलीग्राफ उपकरण व्यक्तीच्या शारीरिक प्रतिसादाची नोंद घेते. तसेच पोलिस तपासकामात सत्य समोर येण्यासाठी याचा अधिकृतपणे वापर केला जातो. खरे तर, सरकारी नोकरीसाठी लाखों रुपयांची रक्कम अनोळखी व्यक्तीकडे जमा करणारे दोषी नाहीत का? एवढी रोख रक्कम ते अधिकृतपणे हाताळू शकतात का? हा कायदेशीर आर्थिक व्यवहार आहे का? वास्तविक, भ्रष्टाचार विरोधी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा १९८८ नुसार लाच देणे आणि घेणे, दोन्ही गुन्हे आहेत. या कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीमुळे लाच देणाऱ्या व्यक्तीलाही गुन्हेगार मानले जाते. त्यामुळे लाच देणारा व घेणारा दोघेही शिक्षेस पात्र ठरतात. लाच देणाऱ्यावर भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल कारवाई होऊ शकते. दरम्यान, २०२२ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेला निवाडा महत्त्वाचा ठरतो. या निवाड्यात म्हटले आहे की, सरकारी नोकरी ही पैशांची देवाणघेवाण करून मिळवण्याची वस्तू नाही. गुणवत्तेच्या आधारावर आणि स्पर्धात्मक प्रक्रियेत उत्तीर्ण होणाऱ्यांनाच सरकारी नोकरी मिळाली पाहिजे. तसे न झाल्यास हा गुन्हा ठरू शकतो. तसेच, या प्रकरणात याचिकादाराने काम न झाल्याने आपले पैसे परत मिळविण्यासाठी सादर केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

म्हणूनच, राज्यात सरकारी नोकरीसाठी बेकायदेशीरपणे पैसे देणाऱ्यांची यादी पोलिसांनी जाहीर करावी, म्हणजे लोकांनासुद्धा गैरमार्गाने नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करणारे कोण, हे कळून येईल. यामुळे भविष्यात सरकारी नोकरीसाठी पैसे मोजणाऱ्यांना चपराक बसेल आणि राज्यात पुन्हापुन्हा डोके वर काढणारा हा विषय कायमचा बंद होईल, अशी अपेक्षा.