पणजी : राज्याच्या किनारपट्टीच्या स्वच्छता कंत्रटाची चौकशी नव्याने दक्षता खात्याचा भ्रष्टाचारविरोधी विभाग (एसीबी) करणार आहे. लोकायुक्तांचा अहवाल स्वीकारून सरकारने तशी सूचना एसीबीला केली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शनिवारी येथे ही माहिती दिली.लोकायुक्त पी. के. मिश्र यांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये सरकारला अहवाल सादर करून एसीबीच्या यापूर्वीच्या चौकशी कामाविषयी असमाधान व्यक्त केले व नव्याने एसीबीने चौकशी काम करावे किंवा सीबीआयकडेही तपास काम सोपविण्याचा विचार सरकार करू शकते, असे अहवालात म्हटले होते. मात्र सरकारने सीबीआयकडे प्रकरण सोपविण्याचा धोका पत्करला नाही. लोकायुक्तांनी अहवाल सादर केल्यानंतर 10 दिवसांत सरकारने आपली त्याविषयीची भूमिका लोकायुक्तांना कळविणे गरजेचे असते. अहवाल स्वीकारला की फेटाळला किंवा कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे ते कळवावे लागते. सरकारने अजून लोकायुक्तांना त्याविषयी काहीच कळविलेले नाही. 10 दिवसांची मुदत येत्या 16 डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. मुख्यमंत्री शनिवारी ताळगाव येथे झालेल्या रोटरी क्लबच्या प्लास्टीकविरोधी जागृती विषयक एका कार्यक्रमाला आले होते. त्यावेळी पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना किनारपट्टी स्वच्छा कंत्रट आणि लोकायुक्त अहवाल याविषयी विचारले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले की लोकायुक्तांची शिफारस सरकारने स्वीकारली आहे. एसीबीला नव्याने चौकशी काम करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, किनारपट्टी स्वच्छता कंत्रटाबाबत लोकायुक्तांनी आपल्या अहवालातून अनेक गंभीर निरीक्षणो केली असून सरकारने अजून ती निरीक्षणो गंभीरपणो घेतलेली दिसत नाही. प्रकरण सीबीआयकडे दिले गेले असते तर सीबीआयने पाळेमुळे खणून काढली असती. कोटय़वधी रुपये किना:यांच्या स्वच्छतेच्या नावाखाली कसे वाया घालविले गेले ते लोकायुक्तांच्या अहवालातून कळून येते. दोन वर्षापूर्वी विरोधकांनी हे प्रकरण विधानसभेत गाजवले होते. त्यावेळी रोहन खंवटे यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते पण आता खंवटे हे र्पीकर मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. लोकायुक्तांनी आपल्या अहवालातून माजी पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर तसेच कंत्रटदार कंपन्या व पर्यटन खात्याच्या काही अधिका:यांवर ठपका ठेवलेला आहे. मात्र मुख्यमंत्री र्पीकर यांनी यापूर्वीही त्याविषयी काही भाष्य केलेले नाही.
किनारपट्टी स्वच्छतेची चौकशी एसीबी करणार : मनोहर पर्रीकर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 2, 2017 20:16 IST