पणजी : राज्यात सहा नद्यांना केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय जलमार्गाचा दर्जा दिला गेला असून, ते स्वागतार्ह आहे. या जलमार्गाचा वापर सुरू झाल्यास इतर वाहतुकीचा खर्च वाचणार असून, या सेवेची अत्यंत गरज आहे. त्याचबरोबर राज्याने आपले पुरवठा धोरणही लवकर निश्चित करावे, अशी मागणी भारतीय उद्योग महासंघाने(सीआयआय) शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. या परिषदेस सीआयआयचे राज्य आयुक्त अत्रेय सावंत, संयोजक अँथनी गास्केल, सदस्य अतुल जाधव आणि रोशन कुमार हे उपस्थित होते. याप्रसंगी गास्केल म्हणाले की, जुलै महिन्यात सीआयआयने उद्योगांना पुरक सुविधा (लॉजिस्टिक्स) धोरणावर परिषद घेतली होती. त्यात पुरवठय़ासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विचारमंथन झाले होते. त्यावेळी या परिषदेत सहभागी झालेल्या लोकांनी पायाभूत विकास तथा सुविधा निर्माण करण्याच्या विषयावर एकमत दर्शविले होते. पायाभूत सुविधा निर्माण करताना रस्ते, रेल्वे वाहतुकीबरोबरच राष्ट्रीय जलमार्गाचा वापर होणो आवश्यक असल्याचे परिषदेला वाटते. त्यामुळे राष्ट्रीय जलमार्ग झाल्यास समुद्राकाठी आणि नदीकाठी उभारल्या जाणा:या जेटींमुळे त्या परिसराचा विकास होणार मोठी गुंतवणूक त्यात होणार आहे. तसेच समुद्र पर्यटन वाढ होण्याबरोबरच हॉटेल व्यवसायांनाही ते पूरक ठरणार आहे. या मार्गामुळे रोजगार निर्मितीही होणार असल्याने ग्रामपंचायतींनी त्याला विरोध करू नये.
राज्य दळण-वळणाचे हब बनेल!राष्ट्रीय जलमार्गाची सुविधा निर्माण झाली तर गोवा हे दळण-वळणाचे हब बनेल. नद्यांवर सरकारचा हक्क असून, ती काही खासगी मालमत्ता नाही. त्यामुळे जलमार्गाना विरोध करणो चुकीचे आहे. सागरमाला ही योजनासुद्धा राष्ट्रीय जलमार्गासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्र सरकार या कामासाठी संपूर्ण निधीची तरतूद करीत असल्याने राज्य सरकारचे केवळ त्यावर लक्ष राहणार आहे. कार्गोसाठी (मालवाहू जहाज) लागणारी सर्व सुविधा जलमार्गासाठी उभारण्यात येणा:या जेटीवर असणार आहे. त्याचबरोबर या जेटींचा बाज्रेसनाही उपयोग करता येऊ शकतो.