पणजी : गोव्यात जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका तोंडावर असताना जिल्हा पंचायतींचे अधिकार तसेच अपुरा विकास निधी यावरून खल सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनाही याची दखल घ्यावी लागली असून नुकतेच एका प्रचारसभेत आगामी काळात जिल्हा पंचायतींचा विकास निधी दुपटीने वाढविण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
जिल्हा पंचायतींना गोव्यात अगदीच अल्प अधिकार आहेत. शेजारी महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांना त्या तुलनेत खूप अधिकार आहेत. तेथे प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण आदी जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीत आहेत, गोव्यात तसे नाही. पाच वर्षांसाठी मिळणारा निधीही अगदीच तुटपुंजा म्हणजे ५ कोटी रुपये एवढाच आहे. गोव्यातील जिल्हा पंचायत मतदारसंघ विधानसभा मतदारसंघाएवढे मोठे आहेत. त्यामुळे विकासकामांना ही तसाच मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. परंतु आजवर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. समाज सभागृह बांधणे, गटार व्यवस्था तसेच इतर किरकोळ कामेच या अल्प निधीतून करता येतात. जिल्हा पंचायतींना जो अल्प विकास निधी मिळतो, त्यामुळे झेडपीही नाखूश असतात. येत्या 22 मार्च रोजी होणार असलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने हा मुद्दा ऐरणीवर आहे.
उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे उपाध्यक्ष वासुदेव कोरगांवकर यांनी तुटपुंजा निधीबाबत नाराजी व्यक्त केली. उत्तर जिल्हा पंचायतीतील झेडपींना विकासकामांचे प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचे अखेरचे दोन हप्ते शेवटपर्यंत मिळालेच नाहीत, अशी तक्रार त्यांनी केली. ते म्हणाले की, सरकारने निधी वाढवून द्यायला हवा तसेच शेजारी महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे पुरेसे अधिकारही जिल्हा पंचायतींना बहाल करायला हवेत.
वित्त आयोगाचा दिलासा
दरम्यान, त्यातल्या त्यात दिलासा म्हणजे पंधराव्या वित्त आयोगाने गोव्यातील ग्रामपंचायती, जिल्हा पंचायतींसाठी ७५ कोटी रुपयांची शिफारस केलेली आहे. तर नगरपालिकांसाठी ३६ कोटींची शिफारस केली आहे. २०२०-२०२१ साठी ही शिफारस आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या २०१९-२० च्या शिफारशीच्या तुलनेत ती जास्त आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ही तरतूद ३६ कोटी १२ लाख रुपये एवढी होती. पंधराव्या वित्त आयोगाने ती तब्बल १०७ टक्क्यांनी वाढून दिली आहे. आता सरकारकडून नव्याने निवडून येणाऱ्या जिल्हा पंचायत सदस्यांना विकासकामांसाठी किती निधी मिळतो हे पाहावे लागे