लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात अधिकाधिक औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने आपल्या धोरणांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. उद्योगांना भूखंड वाटपात सुटसुटीतपणा आणला आहे. तसेच बांधकामाच्या बाबतीतही असलेल्या कटकटी दूर केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल उद्योजकांशी संवाद साधून त्यांची गा-हाणी ऐकल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'ला चालना देताना आणखी काही गोष्टीही सुटसुटीत केल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी भूखंड आणि उद्योग उभारणीसाठी एक खिडकी योजनेसह प्रक्रिया सुलभ केली आहे. लॉजिस्टिक वेअरहाऊस आणि माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांनाही उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. उद्योगांसाठी व्यावसायिक भूखंड आता लिलावाच्या मार्गाने उपलब्ध करून दिले जातील. हस्तांतरण आणि - उप भाडेपट्टी प्रक्रियादेखील शिथिल केली आहे. महिला उद्योजक, बौद्धिक संपदाधारक आणि स्टार्ट अप यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या प्रसंगी उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, आयडीसीचे अध्यक्ष आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय), गोवा उद्योग संघटना व राज्यातील इतर उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींकडे चर्चा केली.
किमान वेतन द्यावेच लागेल : मुख्यमंत्री
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, कारखानदारांनी कामगारांना अधिसूचित किमान वेतन द्यावेच लागेल. ज्या उद्योगांनी कामगारांना अद्याप किमान वेतन लागू केलेले नाही त्यांनी ते लागू करावे लागेल. ज्या दिवशी अधिसूचना जारी झाली आहे. त्या दिवसापासून किमान वेतन द्यावे लागेल.
२९ रोजी 'इन्व्हेस्ट गोवा २०२४' परिषद
मुख्यमंत्री म्हणाले की, औद्योगिक क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी तसेच महसूल आणि रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात यासाठी धोरणांमध्ये सुधारणा आणलेल्या आहेत. येत्या २९ रोजी राजधानी शहरातील कन्वेंशन सेंटरमध्ये 'इन्व्हेस्ट गोवा २०२४' शिखर परिषदेचे आयोजन केले आहे.
गोव्यातच नव्हे तर देशातील इतर भागातही अभूतपूर्व सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जे प्रयत्न चालू आहेत ते वाखाणण्याजोगे आहेत. उद्योगांना सकारात्मक भूमिका बजावण्याची संधी दिल्याबद्दल आभार मानले. सरकारबरोबरच उद्योगांनाही कामगिरी बजावावी. गोव्याला अधिकाधिक गुंतवणूक, अधिकाधिक नोकऱ्या आणि महसूल निर्मितीची गरज आहे. - श्रीनिवास धेंपो, अध्यक्ष, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स