लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोमेकॉत उपचारासाठी येणाऱ्या दिव्यांग रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिकांना यापुढे रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही. त्यांच्यासाठी वेगळी रांग करून टोकन देण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहाला दिले.
दिव्यांग व्यक्तींना सरकारी इमारतींमध्ये सुविधांचा अभाव असल्याच्या विषयावरून आमदार विजय सरदेसाई व आमदार अॅड. कार्लस फेरेरा यांनी सभागृहात सादर केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री बोलत होते. आमदार सरदेसाई म्हणाले, गोमेकॉत उपचारासाठी ओपीडींमध्ये आल्यानंतर दिव्यांग तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना अन्य रुग्णांप्रमाणेच रांगेत राहन टोकन काढावा लागतो. यामुळे त्यांना बराच त्रास होतो. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी सरकारी इमारतींमध्ये सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींचे मोठे हाल होत आहे.
कला अकादमीपासून अन्य महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींचा यात समावेश असल्याची टीका त्यांनी केली. २०० सरकारी इमारती या दिव्यांगांसाठी वापरण्यायोग्य केल्या जातील, असे सरकारने सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र काहीच इमारतींमध्ये सुधारणा झाली आहे. नव्या सरकारी इमारतींना राज्य दिव्यांग आयोगाचा दाखला सक्तीचा करावा. हा दाखला मिळाल्याशिवाय या इमारती वापरण्यास देऊ नये, अशी मागणीही सरदेसाई यांनी केली.
३६५ दिवसही आनंद दिसेल
मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्राच्या सुलभ भारत मोहिमेंतर्गत राज्यातील ३० पैकी २२ सरकारी इमारतींवर ४.१८ कोटी रुपये खर्च करून दिव्यांग व्यक्तींसाठी वापरण्यायोग्य बनवल्या आहेत. याशिवाय आणखीन ४५ सरकारी इमारती सुलभ करण्यासाठी गोवा सरकारने ९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. सरकार दिव्यांग व्यक्तींबाबत संवेदनशील आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावर ३६५ दिवसही आनंद राहावा यासाठी आमचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.