पणजी: राज्यात एकूण १.५ कोटी चौरस मीटर जमीन ही बेकायदेशीररित्या उपविभागणी करून प्लॉट करण्यात आल्याची माहिती नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अशी ३०० प्रकरणे खात्याला सापडली असून त्यांना नोटीसा बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात बेकायदेशीरपणे जमिनीची रुपांतरे व विभागणी करण्याचे प्रकार खूप घडले असल्याचे खात्याच्या सर्व्हेक्षणातून आढळून आले आहे. ही रुपांतरणे वनखात्याच्या जमिनीत, ओलिताखालच्या जमिनीत आणि राखीव क्षेत्रातही करण्यात आली असल्याचे आढळून आले आहे. सर्वात अधिक प्रकरणे डिचोली तालुक्यात तर सर्वात कमी प्रकरणे ही मुरगाव तालुक्यात सापडली आहेत. काणकोण तालुक्यातील पैंगीण भागात २.१८० लक्ष चौरस मीटर जमिनीचे प्लॉट करण्यात आले आहेत. एकूण राज्यात मिळून ३०० प्रकरणे आढळून आली आहेत अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
या सर्व ३०० प्रकरणांत सरकारने कारवाई करणचा निर्णय घेतला आहे. सर्वांना नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. या नोटीसाना उत्तर देऊन जमिनी कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. त्यासाठी २६ जानेवारीपर्यंत लोकांनी अर्ज करावेत, असे नगर नियोजन मंत्र्यांनी म्हटले आहे. या मुदतीत जे कुणी अर्ज करतील त्यांचे अर्ज गुणवत्तेनुसार विचारात घेतले जातील. रुपांतरणासाठी निश्चित करण्यात आलेले शुल्क त्यांना फेडावे लागणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
सर्व प्रकरणे ही कायदेशीर केली जातील याची खात्री नाही. इकोसेन्सेटीव्ह क्षेत्रातील रुपांतरणे ही कायदेशीर केली जाणार नाहीत. जमिनीचे स्वरूप व भौगोलीक रचना पाहून निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. राज्यात बेकायदेशीररित्या जमीनीची होणारी विभागणी व उपविभागणी हे धोकादायक असून त्यामुळे झोपडपट्टी पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगर नियोजन खात्याकडून वेळीच ही कारवाई करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.