फोंडा: संजीवनी साखर कारखान्याच्या बाबतीत नेहमीप्रमाणे सरकारने पुन्हा एकदा चालढकल सुरू केली आहे. सरकार आपण दिलेले आश्वासन नेहमीप्रमाणे विसरलेले आहे. शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास हळूहळू ढळत चालला असून सरकारने पंधरा दिवसात संजीवनी साखर कारखान्या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी. अन्यथा संजीवनी साखर कारखान्यासमोर प्रसंगी आमरण उपोषणास बसू. असा इशारा ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. यावेळी अध्यक्ष राजेंद्र देसाई, उपाध्यक्ष हर्षद प्रभुदेसाई, गुरुदास गाड , फ्रान्सिस मस्केरेनास आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना अध्यक्ष राजेंद्र देसाई म्हणाले की सरकारने ज्यावेळी कारखाना बंद केला त्यावेळी येथे इथेनॉल प्रकल्प आणण्यासाठीचे सुतोवाच केले होते. प्रकल्पासाठी काही संस्था पुढे आल्या परंतु काही कारणास्तव ती बोली पुढे जाऊ शकली नाही. परिणामी सरकारने शेतकऱ्यांनाच प्रकल्पासंदर्भात योग्य ती व्यक्ती आणण्यासाठी सुचवले. आम्ही यथार्थ अभ्यास करून एक व्यक्ती सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. तो माणूस सरकारला प्रत्येक वर्षी दीड कोटी द्यायला तयार आहे व इथले ऊस उत्पादन तसेच कारखान्यातील उत्पादन घ्यायला तयार आहे. कारखाना चालवायला समोर माणूस तयार आहे . सरकारला पैसे द्यायला तयार आहे. अशावेळी सुद्धा सरकार त्यावर ठोस निर्णय घेत नाही. यावरून असे सिद्ध होते की सरकारला कारखाना सुरू करायचाच नाही. इथली जमीन ते अन्य संस्थांना देण्यासाठी वावरत आहेत की काय असा आम्हाला संशय आम्हाला येत आहे.परंतु इथली एक इंच जमीन आम्ही कुणाला विकू देणार नाही. परिणामी रस्त्यावर झोपू परंतु कारखान्याच्या जमिनीला हात लावू देणार नाही.
या संदर्भात बोलताना उपाध्यक्ष हर्षद प्रभुदेसाई म्हणाले की आतापर्यंत इथल्या लाखो चौरस मीटर जमिनीवर सगळ्यांचा डोळा आहे. परंतु ही जमीन शेतकऱ्यांच्या हक्काची आहे. ती कुणालाही आम्ही देऊ देणार नाही. सरकारने आम्हाला काही वर्षाकरिता अनुदान देण्याची भाषा केली होती. ते अनुदान आम्हाला मिळाला आहे त्याबद्दल आम्ही सरकारचे आभारी आहोत. परंतु पुढच्या वर्षीपासून आम्हाला मदत मिळणार नाही. आता सरकारने स्पष्ट सांगावे जेणेकरून शेतकरी इतर उत्पादन घेण्यासाठी हालचाल करू शकेल. ऊस उत्पादनातून शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा खेळत होता. परंतु सरकारला शेतकऱ्यांना उपाशीच ठेवायचे आहे की काय असा संशय आम्हाला येत आहे.