गोव्यात विरोधकांची तयारी किती?

गोव्यात अत्यंत आदराचे स्थान असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिनबाब ७६ वर्षांचे आहेत. एवढ्या ज्येष्ठ व्यक्तीला पुढे येऊन गोवा वाचविण्यासाठी चळवळ सुरू करावी लागली, कारण विरोधी पक्षांतील आमदार कमी पडले, म्हणून लोकांनीच दंड थोपटले. या चळवळीत सक्रिय भाग घेऊन स्वतःचाही राजकीय प्रभाव त्याद्वारे वाढविणे असे काम विरोधी आमदारांना करता येईल काय? यापुढील महिन्याभरात कदाचित हे कळून येईल.

सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक, गोवा

गोव्यात आम आदमी पक्षाला प्रभावी नेतृत्व सापडत नाही. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अरविंद केजरीवाल वारंवार गोव्यात यायचे. त्यांनी गोव्यात अनेक सभा घेतल्या होत्या. मनिष सिसोदिया यांच्याही खूप सभा गोव्यात झाल्या होत्या. गोव्यात आम आदमी पक्षाने त्यावेळी भंडारी समाजातील काही प्रमुख कार्यकर्त्यांना जवळ केले होते. गोव्यात आप पक्ष सरकार घडविल व भंडारी समाजातील नेत्याला मुख्यमंत्री करील अशी घोषणा केजरीवाल यांनी केली होती. अमित पालेकर यांना पुढे आणले गेले होते, पण सांताक्रुझ पालेकर जिंकू शकले नाहीत. एकही हिंदू उमेदवार जिंकू शकला नाही. अनेकांचे डिपॉझिट त्यावेळी जप्त झाले. 

सासष्टी तालुक्यात काँग्रेसला थोडा धक्का देण्यात मात्र आप यशस्वी झाला होता. बाणावली व वेळ्ळी या दोन मतदारसंघांमध्ये त्यावेळी आपचे उमेदवार निवडून आले. दोन आमदार झाले. गोवा विधानसभेत आप पक्षाचा प्रवेश झाला. आता आम आदमी पक्षाला २०२७ च्या निवडणुकीत आपली मतांची टक्केवारी सांभाळता येईल काय या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यासाठी काही महिने थांबावे लागेल. झेडपी निवडणूक निकालावरून विधानसभेचे अचूक गणित मांडता येत नाही. अलिकडेच झालेल्या झेडपी निवडणुकीत आपचे पानिपत झाले. आम आदमी पक्षातून अमित पालेकर, श्रीकृष्ण परब वगैरे बाहेर गेले. पालेकर कदाचित काँग्रेस पक्षात जातील अशी अफवा आहे. आप गोव्यात कमकुवत झाला, अशी बातमी दिल्लीपर्यंत पोहोचली आहे. 

झेडपी निवडणुकीवेळीदेखील केजरीवाल यांनी गोव्यात प्रचार काम केले होते, पण प्रभाव पडला नाही. सासष्टीतील मतदार काँग्रेसच्याबाजूने राहिले. त्यांनी आपला मते दिली नाहीत. आता गोव्यातील आप अत्यंत विश्वासार्ह असे नेतृत्व शोधत आहे. गोव्यात आपचे नेतृत्व आता वाल्मिकी नायक यांच्याकडे सोपविले जाईल, अशी न्यूज आहेच. वाल्मिकी वगळता आपकडे आणखी दुसरा चेहराही नाही. वाल्मिकी राज्यभर फिरून सध्या पक्षाचे काम करतातच. ते भाजप सरकारविरुद्ध थेट बोलतात. सरकारी गैरकारभार उघडही करतात. वाल्मिकींकडे गोव्यात पक्षाचे अध्यक्षपद सोपविणे योग्य ठरेल असे लोकांनाही वाटते. पण आप पक्ष मजबूत होऊ शकेल काय? काँग्रेस पक्षाशी युती न करता गोव्यात आप पक्ष वाढू तरी शकेल का, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. आपचा मार्ग गोव्यात सोपा नाही.

काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजी हे तीन पक्ष जर २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी खऱ्या अर्थाने एकत्र राहिले, तर आपची डाळ शिजू शकणार नाही. हिंदू बहुजन समाजातील युवक आपमध्ये येऊ पाहात नाही. ख्रिस्ती मतदार आपला काही प्रमाणात मते देतात. पण जिथे हिंदू मतदारांचे प्राबल्य आहे तिथे आपचा प्रभाव पडत नाही. अमित पालेकर यांनादेखील हे कळले होते. त्यामुळेच त्यांनी काँग्रेससोबत युती करूया असा आग्रह झेडपी निवडणुकीवेळी धरला होता. आपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पालेकर यांचे ऐकायला हवे होते.

आरजी पक्षानेही स्वतंत्रपणे संघर्ष करून पाहिला. मात्र आपण काँग्रेस विरोधात उमेदवार उभे केले तर आरजीच्या हाती काही लागणार नाही, उलट भाजपचा लाभ होईल असे आता मनोज परब यांना वाटू लागलेय असे जाणवते. गेल्या झेडपी निवडणुकीवेळी आरजीने काँग्रेससोबत युती करण्याचा प्रयत्न केला होता. काँग्रेससोबत आपण राहिलो तरच चर्च संस्था किंवा काही ख्रिस्ती धर्मगुरु किंवा ख्रिस्ती मतदार आपली साथ देतात, हे गोवा फॉरवर्ड पक्षाला कळले आहे. आरजीच्या नेत्यांनाही हे कळले आहे. आम आदमी पक्षाला हे कळण्यास अजून काही काळ जाईल. आरजीने यावेळी हिंदू मतदारांची मते मिळवली. झेडपी निवडणुकीत आरजीला ख्रिस्ती मतदारांपेक्षा हिंदू मतदारांनी मते दिली. आपण केवळ अल्पसंख्यांकांपुरते मर्यादित राहू शकत नाही, हे ओळखून आरजीने स्वतःची रणनीती बदलली आहे. पूर्वी आरजीवाले फक्त सासष्टी तालुक्यात तेवढे काम करायचे, आता आरजी तसे करत नाही. 

सासष्टी तालुक्यात आरजी जास्त धावपळ करत नाही. आता बार्देश, तिसवाडी, फोंडा या तालुक्यांत आरजीचे कार्यकर्ते जास्त कष्ट घेतात. मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या मडकई मतदारसंघातील कवळे झेडपी मतदारसंघातदेखील आरजीला चार हजारहून अधिक मते मिळाली. यावरून हिंदू मतदार आरजीसोबत जाऊ शकतो, हे भाजपमधीलही काहीजणांना कळून चुकलेय. जे हिंदू मतदार काँग्रेसला किंवा मगो पक्षालाही मत देऊ पाहात नाहीत व जे भाजपवरही नाराज असतात ते आरजीला मत देतात. तेच मतदार गोवा फॉरवर्डलादेखील मत देऊ शकतात, हे खोर्ली झेडपी मतदारसंघात सिद्ध झाले. तिथे फॉरवर्डचा उमेदवार हिंदू होता व त्याने खूप मते मिळवली. काँग्रेसपेक्षा त्याने जास्त मते प्राप्त केली. त्याचा पराभव झाला तरी, मतदारांची मानसिकता व बदललेला विचार कळून येतो. 

मतदारांना पर्याय हवा आहे. विरोधकांनी जर सक्षम, विश्वासू पर्याय दिला तर लोक विरोधकांना मत देतात. दर निवडणुकीत भाजपचे ४० टक्के विद्यमान आमदार व मंत्री पराभूत होत असतात. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीतही तसेच घडेल, पण विरोधक पर्याय देऊ शकतील काय? गोव्यातील काही मंत्री, आमदार पुन्हा २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी जिंकणार नाहीत असे चित्र गावोगावी उघडपणे दिसून येते. लोकांशी जेव्हा खासगीत बोलले जाते तेव्हा लोकांच्या मनातील गोष्टी कळून येतात. सरकारच्या सर्व स्तरांवरील भ्रष्टाचार लोकांना नाडतोय, पिडतोय. भाजपमध्ये आलेली घराणेशाहीदेखील लोक पाहतात. २०२७ च्या निवडणुकीत त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांची कसोटी आहे. मात्र विरोधकांची रणनीती जर कमकुवत राहिली, विरोधक जर आपापसात भांडत राहिले तर लोक पुन्हा भाजपला साथ देतील, अशी मांडणीदेखील काही सुशिक्षित मतदार करतात.

विजय सरदेसाई, काँग्रेसचे युरी आलेमाव, अमित पाटकर किंवा आरजीचे मनोज परब, वीरेश बोरकर हे एका व्यासपीठावर बसून युतीची चर्चा करत नाहीत. त्यांनी चर्चा केली तरी ती यशस्वी होत नाही. युती झाली नाही तर २०२७ ची विधानसभा निवडणूक ही विरोधकांसाठी मोठे अग्नदिव्य असेल. काँग्रेसची गोव्यात १८ ते २० टक्के हक्काची मते आहेत. भाजपची ३५ ते ३८ टक्के मते आहेत. मात्र विरोधकांचे जागावाटप व उमेदवार निवड नीट झाली नाही तर भाजपची मते वाढतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजप पक्ष निवडणुकीला सामोरा जाईल. सरकारमध्ये नेतृत्व बदल होणार नाही. भाजपचे संघटन मजबूत आहे, कार्यकर्त्यांची गर्दी आज भाजपमध्येच आहे. त्यामुळे विरोधकांना आयत्या टेबलवर सत्तेचे ताट मिळणार नाही. खूप कष्ट घ्यावे लागतील. 

माजी मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांना जनचळवळ करण्यासाठी आता पुढे यावे लागले. कारण गोव्यातील विरोधी पक्ष अपयशी ठरले. भू रूपांतरणे, पर्यावरणाचा नाश, मांडवीतील कॅसिनोंचा भस्मासूर, ग्रामीण भागात टेकड्या कापणे, शेत जमिनी संपविणे याविरुद्ध लोकांनाच पुढे यावे लागले. गोव्यात अत्यंत आदराचे स्थान असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिनबाब ७६ वर्षांचे आहेत.

एवढ्या ज्येष्ठ व्यक्तीला पुढे येऊन गोवा वाचविण्यासाठी चळवळ सुरू करावी लागली, कारण विरोधी पक्षांतील आमदार कमी पडले, म्हणून लोकांनीच दंड थोपटले. ही चळवळ पुढे नेणे किंवा त्यात भाग घेऊन स्वतःचाही राजकीय प्रभाव त्याद्वारे वाढविणे असे काम विरोधी आमदारांना करता येईल काय? यापुढील महिन्याभरात कदाचित हे कळून येईल. विरोधकांची किती तयारी आहे हे आगामी काळात पाहाता येईल. सर्व डावपेच खेळण्यात अनुभवी असलेला सत्ताधारी भाजपही सद्यस्थितीवर व विरोधकांवर लक्ष ठेवून आहेच.