लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : बेकायदेशीर दारू व्यापाराच्या वाढत्या समस्येवर तसेच तस्करीवर मात करण्यासाठी सरकार लवकरच दारूच्या बाटल्यांवर होलोग्राम लावणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अबकारी विभागाने गेल्या वर्षी ९४७.८७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. २०२० मध्ये ४९१.८३ कोटी रुपये महसूल होता, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अबकारी, गृह, वित्त, दक्षता, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम, पेयजल, क्रीडा आणि युवा व्यवहार, कला आणि संस्कृती, ग्रामीण विकास, व्यावसायिक कर व इतर मिळून २४ खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मडगाव येथील रवींद्र भवनाच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाच्या कामाची वर्क ऑर्डर एका आठवड्यात जारी केली जाईल आणि लवकरच काम सुरू होईल. कुडचडे, साखळी, वास्को आणि इतर ठिकाणी असलेल्या रवींद्र भवनांचीही अशाच प्रकारची दुरुस्तीची कामे केली जातील. म्हापश्यात रवींद्र भवनाची कमतरता आहे, याची सरकारला जाणीव आहे. हनुमान नाट्यगृह हंगामी तत्त्वावर विकसित केले जाईल, अशा घोषणा त्यांनी केल्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'या आर्थिक वर्षात प्रत्येक मतदारसंघासाठी १०० कोटी रुपये वाटप केले आहे. पणजीने १०० कोटी रुपयांचा खर्च ओलांडला आहे. अर्थसंकल्प विभागाने प्रत्येक मतदारसंघाच्या अर्थसंकल्पीय खर्चाचा मागोवा घेण्यास सुरुवात केली आहे. कुडचडेलला आतापर्यंत ३९ कोटी, डिचोलिला ३० कोटी, कुंकळ्ळीला २० कोटी आणि फातोर्डाला १५ कोटी रुपये मिळाले आहेत, असे सावंत म्हणाले.
मुख्यमंत्री उत्कर्ष महिला निधी योजना लवकरच सुरू केली जाईल. या योजनेद्वारे महिलांना काम करण्याची संधी मिळेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सावंत पुढे म्हणाले की, 'अयोध्येत ३८०१ चौरस मीटर जमीन संपादित केली असून तेथे गोवा भवन उभारले जाईल. पुढील वर्षभरात गोवेकरांना तेथे निम्या किमतीत राहण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. नवी मुंबईत वाशी येथे गोवा भवनचे काम याच वर्षी सुरु होईल. दिल्लीत द्वारका येथे जमीन संपादित केली असून तेथेही काम सुरू केले जाईल.
चाणक्यपुरी येथे गोवा निवासचे नूतनीकरण सुरू झाले आहे. पंढरपूर मध्ये विठ्ठल रखुमाई भवन होणार आहे तसेच वालांकनीतही गोवा भवन होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. चाणक्यपुरी येथे गोवा निवासचे नूतनीकरण सुरू झाले आहे. पंढरपूर मध्ये विठ्ठल रखुमाई भवन होणार आहे तसेच वालांकनीतही गोवा भवन होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोविंद गावडे यांची मागणी
कला अकादमी आणि राजीव कला अकादमीमध्ये कार्यकारी मंडळ परिषद किंवा जनरल कौन्सिलची नियुक्ती करण्याची मागणी आमदार गोविंद गावडे यांनी कला आणि संस्कृती खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेच्या वेळी केली. माझ्या मंत्रिपदाच्या काळात या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार मला नव्हता, कारण सर्व अधिकार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे होते, ज्यांच्याकडे आता कला आणि संस्कृती खाते आहे, त्यांनी आता हे काम करावे.