पणजी : मगो पक्षाने सत्तेत राहूनही भाजपाच्या दोन नेत्यांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयास जी अपात्रता याचिका सादर केली आहे, त्यावर पहिली सुनावणी येत्या सोमवारी (26 नोव्हेंबर)होणार आहे. सत्ताधारी भाजपाचे बारीक लक्ष त्याकडे लागून आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीचे मगोपा व गोवा फॉरवर्ड हे दोन प्रमुख घटक पक्ष आहेत. सरकारचा सगळा भार ह्या दोन पक्षांवर व अपक्षांवर अवलंबून आहे. अलिकडेच काँग्रेसचे दोन आमदार पक्षाचा व आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपामध्ये दाखल झाले.
यापुढे होणा-या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये हे दोघे फुटीर भाजपाचे उमेदवार असतील. मगोपने या दोघांविरुद्ध थेट न्यायालयात याचिका सादर करून सरकारमध्ये व भाजपामध्येही खळबळ उडवून दिली. सरकारमध्ये अस्वस्थता निर्माण करावी या हेतूने मगोपाने ही चाल खेळली, अशी टीका नुकतीच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी केली. ही याचिका मागे घ्यावी अशी विनंती आम्ही मगोपाला करणार नाही पण न्यायालयात त्यांना उत्तर देऊ, असेही तेंडुलकर म्हणाले.
मगोपाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला व मुख्य निवडणूक अधिका-यांनाही याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. दयानंद सोपटे व सुभाष शिरोडकर यांनी गेल्या महिन्यात आमदारकीचा राजीनामा दिला. दिल्लीहून या दोघांनी राजीनामा पाठवून देणे व सभापतींनी तो गोव्यात लगेच स्वीकारणे हे मगोपाला मान्य नाही. यामुळे सभापतींच्या निर्णयालाही मगोपाने आव्हान दिले आहे. गोव्यातील काही सामाजिक कार्यकर्तेही आता याचप्रकारे न्यायालयात भाजपाच्या या दोघा संभाव्य उमेदवारांविरुद्ध याचिका सादर करू पाहत आहे. या दोघांनाही पोटनिवडणुका लढविण्यापासून निवडणूक आयोगाने रोखावे अशी मगोपची भूमिका आहे. येत्या सोमवारी ही याचिका सुनावणीस येईल तेव्हा काही प्रमाणात या याचिकेचे भवितव्य ठरेल, असे राजकीय गोटात मानले जात आहे.
दरम्यान, ही याचिका आम्ही सरकारविरुद्ध किंवा भाजपाविरुद्ध सादर केलेली नाही तर पक्षांतरांना आळा बसावा व फुटाफुटीचे राजकारण बंद व्हावे या हेतूने सादर केली आहे, असे मगोपचे अध्यक्ष दिपक ढवळीकर यांनी सांगितले. भाजपला मात्र हा युक्तीवाद मान्य नाही.