पणजी : जीएसटीकरप्रणाली गोव्यातील डीलर्सच्या अंगवळणी पडली असून आतापर्यंत ३५००० डीलर्सनी नोंदणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून भरपाई म्हणून २८० कोटी तर चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत १७८ कोटी मिळून ४५८ कोटी रुपये राज्य सरकारला प्राप्त झाले आहेत.
वाणिज्य कर आयुक्त दीपक बांदेकर यांनी यास दुजोरा दिला. ३५००० डीलर्सपैकी साधारणपणे ४९०० डीलर्स कंपोझिशन योजनेचा लाभ घेत आहेत. जीएसटीचे दर कमी करूनसुद्धा उत्पन्नात ८ टक्के वाढ झाल्याचा दावा बांदेकर यांनी केला. ते म्हणाले की व्हॅटच्या स्वरूपात राज्य सरकारला याआधी दरवर्षी सुमारे ३००० ते ३२०० कोटी रुपये महसूल मिळत होता. त्या महसुलात वाढ झालेली आहे. शिवाय केंद्र सरकारकडूनही भरीव वाटा मिळत आहे.
जे डीलर्स जीएसटी भरण्याचे टाळतात त्यांना वाणिज्य कर खात्याकडून नोटीसा पाठवल्या जातात. वसुलीच्या बाबतीत या डीलर्सवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.
जीएसटी भरण्यास टाळाटाळ करणा-यांमध्ये लहान व्यापा-यांचाच भरणा असल्याचे सांगण्यात आले. जीएसटीसाठी विवरणपत्रे भरण्यास टाळाटाळ करणा-या डीलर्सकडून महिना १८ टक्के व्याज लावून वसुली केली जाते. जे कोणी जीएसटी विवरणपत्रे भरण्यास विलंब करीत आहेत त्यांना नोटीस बजावण्यात येत आहेत. ३ ब विवरणपत्रे न भरलेल्या डीलर्सना नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. दर महिन्याच्या २0 तारीखपर्यंत ३ ब विवरणपत्र सादर करणे व्यापारी, डीलर्स यांना बंधनकारक आहे. हे विवरणपत्र न भरल्यास विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी दंडाची तरतूद आहे.
जीएसटीच्या बाबतीत व्यापारी, व्यावसायिकांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत याकरिता सरकारने तालुकावार पाच ठिकाणी चार्टर्ड अकाऊंट्सची मोफत सेवा दिली होती त्याचा फायदा अनेक व्यापाऱ्यांनी घेतला. गोवा हे लहान राज्य असून अशा प्रकारची करप्रणाली किंवा कोणत्याही केंद्रीय योजनेचा प्रायोगिक तत्त्वावर अंमल करण्यासाठी अशा लहान राज्यातील सफलतेकडे केंद्र सरकारचे बारकाईने लक्ष असते. जीएसटीच्या बाबतीत राज्यातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक डीलर्सनी नोंदणी करून 'हम भी किसीसे कम नही' हे दाखवून दिले आहे.