सदगुरू पाटील
पणजी - गोव्यातील खनिज खाण व्यवसायाविषयी केंद्रातील मंत्र्यांचा गट गंभीरपणे विचार करतोय एवढेच उत्तर केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. शुक्रवारी (20 सप्टेंबर) गोवा येथे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला अनुसरून उत्तर दिले आहे. वस्तू आणि सेवा करविषयक (जीएसटी) मंडळाची राष्ट्रीय बैठक गोव्यात सुरू आहे. त्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भुषविण्यासाठी सीतारामन येथे दाखल झाल्या आहेत.
बैठकीला जाण्यापूर्वी सीतारामन यांनी पणजीतील कदंब पठारावरील एका हॉटेलमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. देशात गुंतवणूक वाढावी आणि विदेशी गुंतवणुकीचेही प्रमाण वाढावे या हेतूने केंद्र सरकारने कोणते नवे प्रस्ताव आणले आहेत व मेक इन इंडियाच्या दृष्टीकोनातून कोणते नवे निर्णय घेतले आहेत याविषयी सीतारामन यांनी माहिती दिली. केंद्रीय महसुल सचिव अजय पांडे हेही यावेळी उपस्थित होते.
देशी कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कराचे प्रमाण 22 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे. तसेच नव्या देशी उत्पादन कंपन्यांसाठी कराचे हे प्रमाण 15 टक्क्यांपर्यंत निश्चित केल्याचे व अन्य अनेक आर्थिक सवलतींची दारे खुली केल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक वाढ आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्याचे हेतू यामुळे साध्य होतील. ज्या देशी कंपन्या अन्य कोणत्याच सवलती प्राप्त करणार नाहीत, त्यांना 22 टक्के दराने प्राप्ती कर भरण्याची मुभा असेल. यासाठी प्राप्ती कर कायद्यात नव्या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे.
निर्मला सीतारामन यांना यावेळी पत्रकारांनी गोव्यातील अर्थव्यवस्थाही डळमळीत झाल्याचे व खाण बंदीचा फटका बसल्याचे सांगत खनिज खाण धंदा कधी सुरू होईल असे विचारले असता, त्या म्हणाल्या की गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा विषय केंद्र सरकारसमोर मांडला आहे. केंद्राने मंत्र्यांचा जो गट स्थापन केला आहे, त्या गटाने गोव्याच्या खाणी सुरू करण्याच्या विषयात खूप रस घेतलेला आहे. मंत्र्यांचा गट एकूण विषयाबाबत गंभीरपणे विचार करत आहे.
गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग जगताला मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देताना कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्यासाठीचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली. अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आलेल्या या घोषणेमुळे गेल्या काही दिवसांपासून मंदीचा सामना करत असलेल्या उद्योग जगताला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. वित्तमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेचे सकारात्मक पडसाद तात्काळ शेअर बाजारामध्ये उमटले असून, मुंबई शेअर बाजाराचा संवेदनशील सूचकांक सेंसेक्स मोठ्या प्रमाणात वधारला आहे.