पणजी : राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी घोडेबाजाराला वाव दिल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. घटक पक्षांनी पर्रीकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी सरकारलाच पाठिंबा दिला होता मग नवा मुख्यमंत्री कसा स्वीकारला, असा प्रश्नही पक्षाने केला आहे. जनहितासाठी नव्हे तर लूट करण्यासाठी भाजप आणि घटकपक्ष एकत्र आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे तसेच राज्यपालांनी काँग्रेस हा विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तास्थापनेसाठी न बोलावल्याने कोर्टात जाण्याचा पर्यायही खुला असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे कम्युनिकेशन विभागाचे प्रमुख ट्रोजन डिमेलो यांनी पत्रकार परिषदेत न्यायालयात जाण्याबाबत कायदेशीर सल्ला आम्ही घेत आहोत, असे सांगितले. ते म्हणाले की, १४ आमदारांसह काँग्रेस विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष आहे त्यामुळे या पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी निमंत्रित करणे आवश्यक होते परंतु राज्यपालांनी ते केले नाही. उलट भाजपला घोडेबाजाराला वाव दिला. पर्रीकर यांच्या निधनानंतर तब्बल ३0 तास राज्यात सरकारच नव्हते. बोलणी फिस्कटत होती त्यामुळे शपथविधीची वेळ वारंवार बदलण्यात आली. राज्यपालांनी त्यांची घटनात्मक जबाबदारी योग्यरित्या बजावली नाही. त्या ‘सुपर प्रेसिडेंट’ प्रमाणे वागल्याचा आरोप डिमेलो यांनी केला.
हे सरकार लोकसभा निवडणुकीपर्यंतच सत्तेवर राहील, नंतर बरखास्त होईल, असे भाकितही त्यांनी वर्तविले. अजून खातेवांटप करण्यात आलेले नाही कारण खातेवाटपांनंतर मंत्र्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे त्यामुळेच नवे मुख्यमंत्री अगोदर विधानसभेत बहुमत सिध्द करण्यासाठी धडपडत आहेत, असेही डिमेलो म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, ‘सरकार बनविण्यासाठी भाजपने घटक पक्षांची कितीही मदत घेतली असली तरी पर्रीकर यांनी कधीही या घटक पक्षांच्या किंवा खुद्द भाजप मंत्र्यांवर विश्वास दाखवला नाही, त्यामुळेच त्यांनी आजारी असताना सहीचे अधिकार विशेष सचिवांना दिले.’