लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात १३०० च्या आसपास मराठीशाळा होत्या. मात्र, भाजप सरकारच्या काळात मराठीशाळांना घरघर लागली. गेल्या पाच वर्षात ५० शाळा बंद पाडल्या आहेत. तर सरकार एक शिक्षक असलेल्या २०० शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असून मराठीची गळचेपी सुरू आहे, असा आरोप प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी केला.
पणजी येथे मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या वतीने आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीला दीड वर्ष बाकी आहे. त्यादृष्टीने निवडणूकीपूर्वी राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करुन मराठीला राजभाषेचे स्थान दिले तर आम्ही तुम्हाला मतदान करू, असे उमेदवाराला सांगण्याचे धाडस आमच्यामध्ये असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मराठी व्होट बँक तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सुभाष वेलिंगकर म्हणाले.
भाजप सरकारने मराठीचे पंख कापण्याचे काम केले आहे. मागील वर्षात कोंकणी अकादमी, दाल्गादो अकादमीला एकूण १० कोटींचे अनुदान सरकारने दिले. मराठीला केवळ २ कोटी अनुदान दिले आहे. गोमंतकीयांना नोकरीत प्राधान्य मिळावे, असे कारण पुढे करुन मराठी भाषेला नोकरभरती प्रक्रियेतही डावलले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
निर्धार समितीचे अध्यक्ष अशोक नाईक म्हणाले, मराठी ही संस्काराची भाषा. या भाषेला शेकडो वर्षाची समृद्ध अशी परंपरा लाभली आहे. मात्र सरकारला मराठी भाषेला संरक्षण देण्यात अपयश आले. मराठी शाळा बंद पडत आहेत. भविष्यात त्यांचे गंभीर परिणाम दिसून येतील. सत्तेसाठी व अल्पसंख्याकांना खुश ठेवण्यासाठी सरकार मराठीला डावलत आहे. मात्र, मराठी ही राजभाषा झालीच पाहिजे हा निर्धार आम्ही करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मराठीप्रेमी अनिल खंवटे, गो. रा. ढवळीकर, देविदास आमोणकर, चित्रा क्षीरसागर, नेहा उपाध्ये, मिलिंद कारखानीस, वेद आमोणकर, आश्विनी अभ्यंकर, रामदास सावईकर, शाणू सावंत, शरदचंद्र रेडकर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
कोंकणीला विरोध नाही, पण मराठी राजभाषा हवीच
भारतीय संस्कृती जपण्यात मराठीचा मोठा वाटा आहे. कोंकणीला राजभाषेचा दर्जा दिला, त्याचे स्वागतच आहे. पण मराठीच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाही. आम्ही कोंकणीच्या विरोधात नाही. परंतु, मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळायलाच हवा, अशी भूमिका उद्योजक अनिल खंवटे यांनी मांडली.
मराठीबाबत द्वेष नको
मराठी भाषेबाबत काही जण द्वेष पसरवत आहेत. त्यांनी हा द्वेष पसरवणे थांबवावे. आमचा कोंकणीला विरोध नाही. मात्र मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा. कोंकणी भाषेला आम्ही एकत्र घेऊन जाऊ. परंतु मागील सहा वर्षात या सरकारच्या काळात मराठीची उपेक्षाच झाली आहे, अशी टीका वेलिंगकर यांनी केली.