डांबराच्या आयातीत सरकारची भूमिका मर्यादित : दिपक

मंत्री पाऊसकर यांनी नुकतीच केंद्रीय भू-पृष्ठ वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्लीत भेट घेतली.

पणजी : गोवा सरकारने गोव्यात रस्ते, पुलांची व अन्य साधनसुविधांची प्रचंड कामे चालविली आहेत. विशेषत: रस्त्यांच्या कामांसाठी डांबराचा फार मोठा तुटवडा आहे. गोवा सरकारने डांबराची आयात करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे असे ठरवले आहे. प्रत्यक्ष आयातीत सरकारची भूमिका मर्यादित असेल, असे गोव्याचे नवे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिपक प्रभू पाऊसकर यांनी खास लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीवेळी सांगितले.मंत्री पाऊसकर यांनी नुकतीच केंद्रीय भू-पृष्ठ वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्लीत भेट घेतली. डांबराच्या तुटवडय़ाचा विषयही त्यांनी तिथे मांडला. पाऊसकर यांनी शनिवारी लोकमतला सांगितले, की गोव्यात आणि देशभरात सगळीकडेच सध्या रस्ते, महामार्ग व अन्य तत्सम कामे प्रचंड प्रमाणात सुरू आहेत. गोव्यात पंधरा हजार कोटींची कामे यापूर्वीच्या काळात केंद्र सरकारने मंजुर केली. ही कामे मार्गी लागली आहेत पण कंत्रटदारांना डांबराची समस्या सतावत आहे. गोव्यात डांबर उपलब्ध नाही.मंत्री पाऊसकर म्हणाले, की डांबर आयात सरकारला करता येत नाही, कारण मंत्रिमंडळाचा निर्णय वेगळा आहे असे विधान माजी बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केल्याचे नुकतेच आपल्या वाचनात आले. डांबर उपलब्ध करावा हे काम कंत्रटदारांचे आहे असाही मुद्दा ढवळीकर यांनी मांडला आहे. मी सांगू इच्छीतो की, गोवा सरकार स्वत: डांबराची आयात करणार नाही. पूर्वी गोव्याला डांबर मुंबईहून आणला जात होता. आता विदेशातून डांबर आणावे लागेल, कारण सगळीकडेच तुटवडा आहे. गोवा सरकार एखाद्या एजन्सीची नियुक्ती करणार आहे. भारत पेट्रोलियम किंवा इंडियन ऑयल महामंडळ किंवा अन्य तत्सम कंपन्या देशात पेट्रोल- डिङोलची विदेशातून आयात करतात. त्यांच्याकडूनच डांबराची आयात केली जाईल. मात्र ही एजन्सी सरकार नेमील व मग त्या एजन्सीकडून गोव्यातील कंत्रटदार डांबर खरेदी करतील. एकंदरीत गोवा सरकार या सगळ्य़ा प्रक्रियेत फॅसिलिटेटर म्हणून काम करत आहे, कारण डांबराच्या अभावी गोव्यातील कामे अडून राहू नयेत.