सरकार लोकांना आर्थिक संकटात ढकलतेय : विजय सरदेसाई

सरकार लोकांना आर्थिक संकटात ढकलतेय असेही त्यांनी सुनावले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'बाहेरून रंगबिरंगी दिसणारा, आत केवळ हवा भरलेला फुगा', अशा शब्दात आमदार विजय सरदेसाई यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली. विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या वेळी त्यांनी बजेटमधील आकड्यांवरून सरकारवर हल्लाबोल केला. सरकार लोकांना आर्थिक संकटात ढकलतेय असेही त्यांनी सुनावले.

सरदेसाई म्हणाले की, 'गेल्यावर्षी दरडोई उत्पन्न ९.६९ लाख रुपये दाखवण्यात आले होते, जे यावर्षी घसरून ८.१८ लाख रुपये झाले आहे. म्हणजेच गोव्यातील प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न १.५१ लाख रुपयांनी कमी झाले आहे. गेल्यावर्षी २०२६-२७ साठी अंदाजित जीएसडीपी १,३८,६२५ कोटी रुपये दाखवण्यात आला होता, जो या अर्थसंकल्पात कमी करून १,३१,००० कोटी रुपये केले आहे.'

सरदेसाई म्हणाले की, राज्याच्या एकूण खर्चाच्या १५ टक्के रक्कम केवळ व्याजाचे हप्ते भरण्यासाठी खर्च होत आहे. त्यामुळे शाळा, रुग्णालये आणि रस्त्यांसाठी निधी कमी पडत आहे. सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करणारे पहिले राज्य असल्याचे सांगते. पण अर्थसंकल्पात त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद नाही.'

ते पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार एकूण घरेलू उत्पन्नाच्या २.५० टक्के खर्च होणे आवश्यक असताना, गोवा सरकार केवळ १.६९ टक्के खर्च करत आहे. शेतीसाठीचा निधी ३०६ कोटींवरून २९३ कोटींवर आणला आहे. खाणकाम क्षेत्रासाठी केवळ २६ कोटींची तरतूद असून ४०० कोटींच्या विशेष मदतीचा कुठेही पत्ता नाही. अर्थसंकल्पात पर्यटनासाठी ठोस काहीही नाही, केवळ जुन्या घोषणांची पुनरावृत्ती आहे.'

ते म्हणाले की, 'गेल्या ३ वर्षात इव्हेंट्सच्या नावाखाली ७४ कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाली.' फातोर्डा येथील पंतप्रधान मोदींच्या एका दिवसाच्या रॅलीसाठी १३.२२ कोटी रुपये खर्च केल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या समाधी नूतनीकरणाचा खर्च ९.४८ कोटींवरून १५ कोटींवर कसा गेला? असा सवाल आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.

आर्थिक पाहणीत विसंगती, विरोधाभास

सरदेसाई म्हणाले की, 'आर्थिक पाहणी अहवालातील विरोधाभास व विसंगती दिसून येत आहेत. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील जीएसडीपीचे आकडे आणि यावर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडे यात मोठी तफावत आहे. उदा. २०२२-२३ साठीची ९,३६७ कोटींची तफावत आणि २०२३-२४ मधील ९,००० कोटींची तफावत यामुळे सरकार आकडे लपवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "सरकार एकीकडे महसुल शिलकी अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत आहे. दुसरीकडे हजारो कोटींचे कर्ज घेत आहे. राज्याचे एकूण सार्वजनिक कर्ज २०२१ मधील १७,९५२ कोटींवरून आता ३५,३१२ कोटींवर पोहोचले आहे.