राज्यात गुन्हेगारी अलीकडे चहूबाजूंनी वाढलेली आहे. पोलिस खाते दरवेळी आकडेवारी देऊन गुन्हे वाढत नाहीत, असा दावा करत असते. कोणत्याच राज्याचे पोलिस खाते कधीच आपल्या प्रांतात गुन्हे वाढलेत असे सांगत नाही. गोव्यात तर अनेक पोलिस स्थानकांमध्ये छोट्या चोऱ्यांची आणि काही लोकांच्या तक्रारींची नोंददेखील होत नाही.
चोरट्यांनी अगदी फुटकळ सामान चोरून नेले तर लोक पोलिसांत तक्रार द्यायला पुढे येत नाहीत. काहीवेळा लोक पुढे आले तरी, पोलिस स्थानकातील हवालदार किंवा पीएसआय सहकार्य करत नाही. प्रत्येक एफआयआर नोंद करायला हवा, असा आदेश असला तरी, पोलिसांचा कल असतो की, शक्यतो एफआयआर नोंद होऊच नये. त्यामुळे कागदोपत्री गुन्हे कमी दाखवता येतात. गोव्यातील रस्त्यांवर आजदेखील सगळीकडे वाहतूक पोलिसांची फौज आहे. हे वाहतूक पोलिस वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्याचे काम करत नाहीत. वाहतूक कोंडीकडे त्यांचे लक्ष नाही. त्यांचे लक्ष वसुलीकडे आहे. कळंगूटचे भाजप आमदार मायकल लोबो म्हणतात त्याप्रमाणे पोलिसांना दिवसाला चाळीस केसेस नोंद करण्याचे टार्गेट दिले गेले आहे. वाहतूक नियमभंगाचे दिवसाला चाळीस गुन्हे नोंद करण्याचे टार्गेट आम्ही पीएसआयना मुळीच दिलेले नाही असे स्पष्टीकरण लोबो यांच्या आरोपानंतर पोलिस खात्याने किंवा मुख्यमंत्र्यांनीही केले नाही. राज्यात स्थिती ही अशी आहे. अशावेळी चोरट्यांना पकडणे हे पोलिसांचे प्रथम प्राधान्य झालेलेच नाही. सोनसाखळी चोरणारे चोरटे सगळीकडे फिरत आहेत.
ज्या गावांमध्ये पूर्वी कधी महिलांच्या सोनसाखळ्या चोरल्या जात नव्हत्या, तिथेदेखील अशा घटना घडू लागल्यात. दुचाकीवरून फिरणारे चोरटे सोनसाखळ्या हिसकावतात. मध्यंतरी मुरगावमधील दोन घटनांबाबत चोरटे पकडले गेले. अन्य घटनांचा छडा लागलेला नाही. केपे व फोंडा तालुक्यातही महिलांच्या सोनसाखळ्या पळविण्याच्या घटना घडल्या. सगळीकडे घबराट निर्माण झाली आहे. महिलांनी गळ्यात सोनसाखळी किंवा मंगळसूत्र घालून कुठे फिरणेच कठीण होऊ लागले आहे. केपे परिसरात तर बसमध्येही महिलांच्या अंगावरील साखळी पळवली गेली. मुख्यमंत्री सावंत यांनी या सर्व घटनांची दखल घेऊन पोलिस अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेण्याची गरज आहे. पूर्वी राज्यात कुठेही मोठा गुन्हा घडला की, गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मंत्रालयात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना बोलावून बैठक घेण्याची पद्धत होती.
अलीकडे अशा बैठका होत नाहीत. फक्त दरोडे पडू लागले तरच पोलिस यंत्रणा व एकूणच सरकार सक्रिय होणार काय? सोनसाखळ्या पळविण्याच्या घटना सगळीकडे घडत असताना त्याविरुद्ध पोलिस खाते प्रभावी उपाययोजना करतेय, असा अनुभव येत नाही. सामान्य माणूस असुरक्षित झालेला आहे. अलीकडे प्राणघातक हल्ले व खुनाच्याही घटना घडल्या आहेत.
परप्रांतीय मजूरच बहुतांश गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले असतात असे विधान मुख्यमंत्री सावंत यांनी यापूर्वी तीनवेळा केले. परप्रांतीय म्हणताना दोन राज्यांची नावेदेखील त्यांनी घेतली होती. अर्थात राज्यांची नावे घेण्याचे कारण नाही. मात्र परप्रांतीय मजुरांकडून गोव्यात गुन्हे वाढू नयेत म्हणून पोलिस खाते कोणती मोहीम राबवत आहे ते जरा सरकारने सांगितले तर बरे होईल.
पूर्वी गुन्हे वाढले की, गोवा विधानसभा गाजत असे. आता विधानसभा अधिवेशनच सरकार जास्त दिवसांचे घेत नाही. विरोधकांना सामोरेच जाऊया नको, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. या कातडीबचावू भूमिकेमुळे सर्वांनाच रान मोकळे मिळाले आहे. परप्रांतीय मजुरांची संख्या वाढत जाईलच. झोपडपट्टी भागांतील मजुरांबाबतची माहिती संबंधित पोलिस स्थानकांकडे असणे गरजेचे आहे.
मजुरांच्या पार्श्वभूमीबाबत पोलिसांकडे नोंद असणे गरजेचे आहे. पूर्वी पोलिस साध्या कपड्यांमध्ये फिरून माहिती गोळा करायचे आता तसे होत नाही. किनारी भागांमध्ये पर्यटक लुटले जात आहेत. त्यांच्या मौल्यवान वस्तू कधी हॉटेलच्या खोलीतून तर कधी किनाऱ्यावरून पळविल्या जात आहेत. यात दरवेळी परप्रांतीय मजूरच असतात असे नाही तर स्थानिकही असतात. वाढती गुन्हेगारी थांबवून सरकारने सुरक्षेचे वातावरण निर्माण करावे. पोलिसांचा अधिकाधिक वापर हा वाहने अडवून तालांव देण्यासाठी न करता चोरट्यांना एककासाठी केल्यास चांगले होईल.