पणजी : म्हादई पाणी तंटा लवादाने गोव्याला न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायासाठी वरच्या न्यायालयात जाऊ, असे कर्नाटकचे जलसंसाधन मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बुधवारी स्पष्ट केले आहे.
गोवा व कर्नाटकमधील म्हादई पाणी तंटाप्रश्नी गेल्या महिन्यातच लवादाने निवाडा दिला आहे. त्या निवाडय़ाविषयी गोवा व कर्नाटकमधून वेगवेगळ्य़ा प्रतिक्रिया आल्या. गोव्याच्या म्हादई बचाव अभियानाला निवाडा मान्य झालेला नाही. अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांना मात्र म्हादई लवादाचा निवाडा हा गोव्याच्याच बाजूने आहे असे वाटते. गोव्याने लवादासमोर अजुनही एक याचिका सादर केली आहे. तसेच कर्नाटकविरुद्ध अनादर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. लवादाच्या निवाडय़ाने कर्नाटकला थोडा दिलासा दिला तरी, कर्नाटकचे पूर्ण समाधान झालेले नाही हे शिवकुमार यांच्या विधानावरून कळून येते.
कणकुंबी कळसा परिसराला शिवकुमार यांनी बुधवारी भेट दिली व तेथील पाण्याच्या उपलब्धतेची माहिती घेतली. कर्नाटकच्या वाटय़ाचे एक थेंब देखील पाणी वाया जायला देणार नाही, असेही शिवकुमार म्हणाले. आम्ही कायदातज्ज्ञ व तांत्रिकदृष्टय़ा तज्ज्ञ अशा घटकांशी सल्लामसलत चालवली आहे. न्यायालयात कर्नाटकचा युक्तीवाद मजबूत व्हावा व म्हादई नदीतून कर्नाटकला हक्काचे पाणी मिळावे या दृष्टीने आमची तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू आहे, असे शिवकुमार म्हणाले.
मी सर्वपक्षीय बैठकही बोलवणार आहे. त्या बैठकीत पुढील कृती योजना ठरेल, असे शिवकुमार यांनी नमूद केले. कावेरी पाणीतंटय़ा प्रमाणेच म्हादई पाणी तंटाप्रश्नीही कर्नाटकला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, असे ते म्हणाले.