पणजी: म्हादई नदी गोव्याच्या एकूण 42 टक्के भौगोलिक क्षेत्रतून वाहते. या नदीच्या पाण्यावर दाबोस, उसगाव गांजेसह एकूण पाच पाणी पुरवठा प्रकल्प अवलंबून आहेत. साळावलीला देखील म्हादईचे पाणी प्राप्त होते. म्हादईचे पाणी वळविल्यानंतर साळावलीचा पाणी प्रकल्प देखील धोक्यात येईल याची कल्पना सरकारला आली आहे.
म्हादई नदीत 113.57 टीएमसी एवढेच पाणी आहे. ते 188 टीएमसी असल्याचा म्हादई पाणी तंटा लवादाने काढलेला निष्कर्ष चुकीचा आहे, असे गोव्याच्या जलसंसाधन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गांजेनंतरचे बरेच पाणी हे खारे पाणी आहे. त्यामुळे ते विचारात घेता येत नाही. लवादाच्या निवाड्याप्रमाणे पाणी वाटप झाले तर 85 टीएमसीच पाणी म्हादई नदीत शिल्लक राहिल. अशावेळी गोव्यातील जैवसंपदा तसेच पाणी पुरवठा प्रकल्प अडचणीत येतील.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की म्हादई पाणीप्रश्नी लवादाच्या निवाडय़ाला आव्हान देण्याची कृती ही आपले सरकार अधिकारावर आल्यानंतरच केली गेली. केवळ उत्तर गोव्याचाच म्हादई नदीच्या पाण्याशी संबंध येतो असे नाही तर 42 टक्के भौगोलिक क्षेत्रतून म्हादई नदी जाते. साळावलीला देखील खांडेपार-काले नदीद्वारे म्हादईचेच पाणी प्राप्त होते. म्हादईचे पाणी कर्नाटकने थोडे वळविल्याने अगोदरच गोव्यात येणारे पाणी थोडे कमी झाले आहे.
राज्यातील पाणी पुरवठा प्रकल्प आम्हाला वाचवायचे आहेत. त्यासाठीच आम्ही लवादाचा निवाडा स्वीकारला नाही व त्यास आव्हान दिले. यापूर्वीच्या सरकारमधील जलसंसाधन मंत्री पालयेकर व अन्य एका मंत्र्याने त्यावेळी लवादाच्या निवाडय़ाचे स्वागत केले होते व सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज नाही असे नमूद केले होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की लवादाचा निवाडा अधिसूचित झाला म्हणजे लगेच कर्नाटकला म्हादईवरील सर्व कामांसाठी केंद्राकडून परवाने मिळतील असे मुळीच नाही. वन्यजीव मंडळाचा तसेच वन खात्याचा वगैरे परवाना मिळायला खूप वेळ लागतो. तोर्पयत सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईप्रश्नी सुनावणी होईल. कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवताच येणार नाही.