पणजी : म्हादई पाणीप्रश्नी म्हादई पाणी तंटा लवादाने जो निवाडा ऑगस्ट 2014 मध्ये दिला होता, तो अधिसूचित करावा ही कर्नाटक सरकारची विनंती गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. यामुळे कर्नाटकला दिलासा मिळाला तर गोव्याला हा धक्का ठरला आहे.म्हादई पाणी तंटा लवादाचा दि. 14 ऑगस्ट 2014 चा निवाडा कर्नाटकला व गोवा सरकारलाही मान्य नाही. त्या निवाड्याद्वारे कर्नाटकला म्हादईचे 5.40 टीएमसी पाणी दिले गेले आहे. निवाड्याला अगोदर कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रारंभी पर्रिकर सरकारने निवाड्याचे स्वागत केले होते पण कर्नाटकविरुद्धची एक रणनीती म्हणून लवादाच्या निवाड्याला गोवा सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
गोवा सरकारच्या याचिकेवर येत्या 15 जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे पण लवादाचा निवाडा अधिसूचित करण्याचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला आहे. यामुळेच कर्नाटकने म्हादई पाणीप्रश्नी बाजी मारली असा अर्थ होतो. गोव्यातील विरोधी पक्षांनी याबाबत गोवा सरकारला दोष देणे सुरू केले आहे. मात्र न्यायालयाचा अंतिम निवाडा हा गोव्याला म्हादईप्रश्नी न्याय देणारा ठरेल असा आम्हाला अजून पूर्ण विश्वास असल्याचे जलसंसाधन खात्याचे मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रीग्ज यांचे म्हणणे आहे.
गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटकने ज्या याचिका सादर केल्या आहेत, सर्वोच्च न्यायालयात 15 जुलै रोजी सुनावणी होईलच पण लवादाचा निवाडा अधिसूचित झाल्यानंतर कर्नाटककडून म्हादईचे पाणी वळविण्याचे काम आणखी वेगात केले जाईल. यामुळे गोव्यातील जनजीवनात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. लवादाचा निवाडा अधिसूचित होताच कर्नाटक सरकार म्हादईचे पाणी वळवून कळसा भंडुरा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करील.
म्हादईचे 33.395 टीएमसी पाणी गोव्याला व 1.33 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला दिले गेले आहे. मध्यंतरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकला एक पत्र दिले. एकदा लवादाचा निवाडा राजपत्रत अधिसूचित झाल्यानंतर कर्नाटक सरकार वनविषयक परवाने मिळवून कळसा भंडुरा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करू शकते, असे जावडेकर यांनी त्या पत्रत म्हटले आहे. 24 डिसेंबर 2019 रोजी ते पत्र दिले गेले व त्यावरून गोव्यात मोठा वाद निर्माण झाला होता. कर्नाटकच्या इच्छेनुसार यापुढे लवादाचा निवाडा अधिसूचित होताच कर्नाटककडून हुबळी-धारवाड व बेळगावच्या काही भागांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी म्हादई नदीचे पाणी वळविले जाणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या वकिलांचे म्हणणो गुरुवारी ऐकून घेतले व पुढील सुनावणीसाठी जुलै महिना निश्चित केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी लगेच एक ट्विट केले आहे. त्या ट्विटमध्ये त्यांनी गोवा सरकारची आव्हान याचिका 15 जुलै रोजी सुनावणीस घेण्यास न्यायालय तयार झाले एवढेच म्हटले आहे.