गोवा सुरक्षा मंचाचा पर्रिकरांना टोला, 'अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा'

गैरप्रकाराने नूतनीत करण्यात आलेली खाण लिजांचे नूतनीकरण रद्द ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या तोंडावर थप्पड मारली आहे.

पणजी:  गैरप्रकाराने नूतनीत करण्यात आलेली खाण लिजांचे नूतनीकरण रद्द ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या तोंडावर थप्पड मारली आहे. ‘अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा’याची प्रचिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना दिल्याचे गोवा  सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक आनंद शिरोडकर यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट असतानाही प्रत्येक बाबतीत आपली विद्वत्ता दाखविण्याचा मुख्यमंत्र्याचा दुराग्रह हा गोव्याच्या हिताला बाधा ठरत आहे. खाण लिजांचा लिलाव करण्याचा निर्णय केंद्र घेते आणि तसा वटहुकूम जारी होण्याच्या अवघ्या एक दोन दिवस अगोदर गोव्यात खाण लिजे वाटली जातात. खाण माफिया गोव्यात शिरतील म्हणून लिलाव करण्यात आला नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी पत्रकारांना सांगितले होते. खाण माफियांचे भय घालून मुख्यमंत्री कुणाचे हीत साधू पाहत आहेत याची पूर्ण माहिती गोव्यातील लोकांना आहे. तसेच न्यायसंस्थाही जागृत आहे. ३५०० हजार कोटी रुपयांच्या लुटीच्या वसुलीसाठीही न्यायालयाने सरकारचे कान पिळले आहेत. राज्य सरकारने १ रुपयाचीही वसुली केलेली नाही आणि खाण उद्योग सुरू करण्यासही अपयशी ठरले असल्याचे शिरोडकर यांनी म्हटले आहे. म्हादईसह सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याची मागणी त्यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून करण्यात आली आहे. ढेपाळलेला खाण उद्योग पुन्हा सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत आणि राज्य सरकारही त्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करताना दिसत नाही. त्यामुळे महसुलासाठी खाण उद्योगावर अवंबून न राहता नवीन पर्याय पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.