पणजी - मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे गंभीर आजारी असल्याने गेले नऊ महिने गोव्याचे प्रशासन ठप्प झाले व याची प्रचिती सरकारमधील मंत्री आणि आमदारही जाहीरपणे देत असल्याने राज्यातील विविध सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. मंगळवारी (120 नोव्हेंबर) पर्रीकर यांच्या करंजाळे येथील निवासस्थानी सामाजिक कार्यकर्ते निमसरकारी संस्था (एनजीओ), कार्यकर्ते आणि काँग्रेससह अन्य काही पक्षाचे पदाधिकारी मिळून मोर्चा नेणार आहेत.
प्रशासन चालावे म्हणून पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा अन्य एखाद्या मंत्र्याकडे सोपवावा अशी मागणी करत आरटीआय कार्यकर्ते राजन घाटे हे येथील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत. स्वातंत्र्य सैनिक दाद देसाई, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे नेते व निवृत्त आयएएस अधिकारी अरविंद भाटीकर, हायकोर्टाचे वकील आयरिश रॉड्रीग्ज, माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, अमरनाथ पणजीकर, सामाजिक कार्यकर्ते सॉटर डिसोझा, अॅड. यतिश नायक, डॉ. प्रमोद साळगावकर, पणजीचे माजी महापौर यतिन पारेख, प्रसाद आमोणकर आदी अनेकांनी घाटे यांची सोमवारी भेट घेतली. पर्रीकर यांनी राजीनामा द्यायलाच हवा, राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे, असे रवी नाईक व आयरिश म्हणाले.
सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांना आपण हाक मारत आहोत तसेच आवाहन करत आहोत. मंगळवारच्या मोर्चात त्यांनी सहभागी व्हावे. आम्ही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणार नाही. आम्ही लोकशाही वाचविण्यासाठी पुढे आलो आहोत. आम्ही शांतपणे मोर्चा नेऊ व पर्रीकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या आरोग्याची सद्यस्थिती काय आहे ते जाणून घेऊ असे रॉड्रीग्ज यांनी सांगितले. आम्ही स्वातंत्र्य सैनिक या नात्याने घाटे यांना पाठींबा देत आहोत, असे दाद देसाई म्हणाले.
राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी गोव्यातील सध्याच्या स्थितीत हस्तक्षेप करायला हवा, अशीही मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली. खनिज खाणप्रश्नी भाजपाने गोमंतकीयांना फसविले हे कायदा मंत्रालयाच्या सल्ल्यानंतर नव्याने उघड झाल्याची टीका गिरीश चोडणकर यांनी केली. एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करता येणार नाही अशा प्रकारचा सल्ला केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने दिल्याचे राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकांनी समोर आणले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चोडणकर बोलले. एनजीओंकडून मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जो मोर्चा काढला जाईल त्यात आम्ही सहभागी होऊ, असे चोडणकर म्हणाले.