-सुशांत कुंकळयेकर
मडगाव: शिक्षित, विकसित आणि देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत पुढारलेले राज्य असा दावा गोव्यातर्फे सतत केला जात असला, तरी मागच्या दोन दिवसात केंद्र सरकारने जारी केलेल्या दोन वेगवेगळ्या अहवालांतून गोव्यातील एकूणच परिस्थिती एकमेकांशी कशी विसंगत आहे यावर स्वच्छ उजेड पडला आहे. मानव संसाधन विकास मंत्रलयाच्या अहवालात गोवा हे शैक्षणिक सुविधांच्या बाबतीत दुस:या क्रमाकांवर असले तरी स्वच्छ सव्र्हेक्षणाच्या बाबतीत मात्र गोव्याचा क्रमांक एकूण 28 राज्यांच्या तुलनेत 18 वा आहे.
मानव संसाधन विकास मंत्रलयाने जो अहवाल जारी केला आहे त्यात शैक्षणिक साधन सुविधांच्या बाबतीत गोव्याला देशात दुसरा क्रमांक प्राप्त झाला आहे. पहिल्या क्रमाकांवर असलेले पंजाब हे राज्य गोव्यापेक्षा केवळ एका गुणाने पुढे आहे. पंजाबला 150 पैकी 139 गुण प्राप्त झाले आहेत तर गोव्याला 138 गुण प्राप्त झाले. केंद्र सरकारने परफॉर्मन्स ग्रेडींग इंडेक्सवर आधारित हा 2017-18 चा अहवाल जारी केला आहे. शाळांत असलेल्या विज्ञान व संगणक प्रयोग शाळा, माध्यान्ह आहार, पिण्याच्या पाण्याची सोय, गणवेष, पुस्तके आणि इतर गरजेच्या सुविधा या सव्र्हेक्षणात लक्षात घेतल्या आहेत.
एकूणच शिक्षणाच्या बाबतीत एक हजारापैकी 738 गुण प्राप्त झालेल्या गोव्याला तिसरी ग्रेड प्राप्त झाली असून गुणात्मक शिक्षण विभागात गोव्याला 21 वा, शालेय प्रवेशाच्या बाबतीत सातवा, प्रशासकीय पद्धती बाबतीत 26 वा तर समानतेच्या बाबतीत 13 वा क्रमांक प्राप्त झाला आहे. शिक्षण सुविधांच्या बाबतीत अशी दिलासादायक स्थिती असली तरी स्वच्छतेच्या बाबतीत मात्र गोव्यातील स्थिती अगदीच उदासीन अशी असून 2019 च्या स्वच्छ सव्र्हेक्षणात गोव्याचा क्रमांक तळातील दहा राज्यात समाविष्ट असून गोव्याची राजधानी असलेल्या पणजीचाही क्रमांक 445 शहरांपैकी 337 वा आहे. 2016 मध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीत पणजीचा क्रमांक 16 वा होता. 2017 मध्ये त्यात घसरण होऊन तो 90 वर पोहोचला. 2018 साली पणजीला 115 वे स्थान मिळाले होते तर आता या शहराचा क्रमांक 337 वर पोहोचला आहे.
गोव्यातील इतर शहरांची स्थिती तर त्यापेक्षाही हलाखीची असून सर्व शहरे 800 पेक्षा खालच्या क्रमाकांवर आहेत. गोव्यात पहिल्या क्रमाकांवर असलेली कुंकळ्ळी नगरपालिका राष्ट्रीय स्तरावर 829 व्या क्रमांकावर तर साखळी नगरपालिका 1000 क्रमांकावर आहे. यातील दिलासा देणारी एकच गोष्ट म्हणजे राजधानीच्या पणजी शहराला नवीन संकल्पना राबविण्याच्या बाबतीत मात्र पहिला क्रमांक प्राप्त झाला आहे.
प्रभावीरित्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात येत असलेले अपयश आणि उघडय़ावरील शौचाचे प्रकार पूर्णपणो बंद करण्यास आलेले अपयश या घसरणीला मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जाते. गोवा बाकीच्या बाबतीत जरी पुढारलेले राज्य असले तरी स्वच्छतेच्या बाबतीत इतर मागास राज्यांच्या तुलनेतही बरेच मागे असल्याचे स्पष्ट झाले असून राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव त्यामागे मुख्य कारण आहे. त्याशिवाय कचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत स्थानिकांकडून होत असलेला विरोध हेही त्याचे मुख्य कारण आहे. एवढेच नव्हे तर गोवा हे पर्यटन राज्य असल्याने आणि त्यामुळे या क्षेत्रत ब:याच मोठय़ा प्रमाणावर इतर राज्यातील कामगार वर्ग गोव्यात आल्याने गोव्यातील एकूणच साधनसुविधांवरील ताण वाढलेला असून त्याचाच परिणाम राज्याच्या स्वच्छतेच्या बाबतीत झालेला दिसून येत आहे.