पणजी : राज्यात खनिज खाणी लवकर सुरू व्हायला हव्यात अशी आमचीही मागणी आहे. त्यासाठी सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. खनिज खाणप्रश्नी अगोदर सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकार फेरविचार याचिका सादर करील. त्या याचिकेद्वारे जर न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर मग शेवटचा उपाय म्हणून अध्यादेश जारी करण्याचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असे उत्तर गोव्याचे खासदार असलेले केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी शनिवारी येथे सांगितले.
पत्रकारांशी बोलताना नाईक म्हणाले, की अध्यादेश काढणारच नाही असे काही नाही पण तो शेवटचा पयार्य आहे. तत्पूर्वी फेरविचार याचिका घेऊन न्यायालयात जाणो गरजेचे आहे. त्यासाठी कायदेशीर बाजू घट्ट करण्याचे काम सुरू आहे. म्हणून याचिका सादर होण्यास थोडा वेळ सरकारने घेतला आहे. फेरविचार याचिका निश्चितच सादर केली जाईल. शेवटी अध्यादेश देखील काढावा लागेल हा मुद्दा आम्ही केंद्र सरकारसमोर मांडला आहे. 2037 सालार्पयत सध्याच्या लिजांवर खनिज व्यवसाय सुरू ठेवता येईल.
फॉरवर्डची डिचोलीस भेट
दरम्यान, डिचोलीत गेले काही दिवस वेदांता खाण कंपनीचे कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. या कर्मचा-यांना नोकरीवरून कमी करण्यात आले आहे. मंत्री विजय सरदेसाई यांच्या सूचनेवरून दुर्गादास कामत व संतोषकुमार सावंत यांनी शनिवारी डिचोलीला भेट दिली व या कर्मचा:यांना पाठींबा जाहीर केला. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन गोवा फॉरवर्ड तुमच्या प्रश्नाबाबत आवाज उठवील, अशी ग्वाही कामत व सावंत यांनी कर्मचा:यांना दिली. खनिज खाण व्यवसाय शक्य तेवढय़ा लवकर सुरू व्हावा म्हणून मंत्री सरदेसाई हे सरकारवर दबाव कायम ठेवतील, अशीही ग्वाही कर्मचा-यांना देण्यात आली.
आम्हाला नोकरीवरून काढल्याबाबत विभागीय मजुर आयुक्तांसमोर आमचा विषय मांडा, अशी विनंती कर्मचा:यांनी केली. आमची थकबाकीही कंपनीने दिलेली नाही, असे कर्मचा-यांनी सांगितले. हा विषय सरदेसाई यांच्याकडून येत्या आठवडय़ात आयुक्तांसमोर मांडला जाईल, अशी ग्वाही गोवा फॉरवर्डच्या पदाधिका-यांनी कर्मचा-यांना दिली. यावेळी चौगुले युनियनचे नेते संदीप घाटवळ हेही उपस्थित होते.