बाबु कवळेकर यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द

बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी अटक होईल या भीतीने कवळेकर यांनी दक्षिण गोवा प्रधान सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.

मडगाव: गोव्याचे विरोधी पक्षनेते बाबु कवळेकर यांनी दक्षिण गोवा प्रधान जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयीन कक्षेच्या तांत्रिक कारणावरुन आज रदद करण्यात आला. न्यायाधीश बी.पी.देशपांडे यांच्या न्यायालयात हा खटला चालू आहे. मात्र, कवळेकर याचा अंतरिम जामीन 8 मार्चपर्यंत कायम ठेवण्यात आला आहे.न्यायालयाने यापूर्वी कवळेकर याला अंतिरम जामीन मंजूर केला होता. या खटल्यासंबधी न्यायालयीन कक्षेच्या कारणावरुन खास सरकारी वकील जे.डी.किर्तनी यांनी हा खटला दक्षिण गोव्याच्या न्यायालयात चालविण्याबाबत हरकत दर्शाविली होती. सरकार पक्षाने त्यासंबधीचा अर्जही न्यायालयात दाखल केला होता. कवळेकर यांच्याविरोधात पणजी येथे गुन्हा नोंद झाला. भ्रष्ट्राचार प्रतिबंधात्मक विभाग पणजीत आहे. कवळेकर हे ईडीसीचे अध्यक्ष होते हेही कार्यालय पणजीत आहे. सर्च वॉरन्टबददलही तपासयंत्रणेने तेथील न्यायालयात अर्ज केला होता. सबब हा खटल्याची सुनावणी उत्तर गोवा न्यायालयात व्हावी अशी मागणी खास सरकारी वकील जे.डी.किर्तनी यांनी मागच्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. तर कवळेकर यांच्यावतीने वकील सुरेंद्र देसाई यांनी युक्तीवाद करताना कवळेकर यांचे वकील सुरेंद्र देसाई यांनी या प्रकणात ज्या मालमत्ता दाखविल्या आहेत. त्यातील बहुतांश या दक्षिण गोव्यात आहेत. आपले अशिलही याच जिल्हयात राहतात. त्यांनी अटकपुर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यांचे वास्तव याच जिल्हयात आहे. कवळेकर यांच्या पत्नी सावित्री कवळेकर यांचीही मालमत्ता याच जिल्हयात आहे असे त्यांनी आपल्या युक्तीवादात म्हटले होते.बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी अटक होईल या भीतीने कवळेकर यांनी दक्षिण गोवा प्रधान सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्या. बी.पी. देशपांडे यांच्या न्यायालयाने कवळेकर यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.कवळेकर यांच्या विरोधात 2013 साली बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात तत्कालीन भाजप सरकारने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षानी म्हणजे 2017 साली या प्रकरणी एफआयआर नोंद करण्यात आला होता. याच प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी कवळेकर यांना  शुक्रवार दि.9 फेब्रुवारी रोजी एसीबीच्या कार्यालयात हजर रहावे अशी नोटीस जारी केली होती. अंतिरिम जामीन मिळाल्यानंतर ते चौकशीसाठी एसीबीकडे हजरही राहिले होते. तपासयंत्रणोने त्यांची तब्बल तीन तास चौकशी केली होती. कवळेकर यांच्या बेतुल येथील निवासस्थानी, केपे येथील कार्यालयात तसेच मडगाव येथील त्यांच्या आस्थापनांच्या मुख्य कार्यालयात छापे टाकले होते. औदयोगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष असताना 1 जानेवारी 2007 ते 30 एप्रिल 2013 या कालावधीत कवळेकर यांनी बेहिशोबी मालमत्ता केल्याचा आरोप आहे.