पणजी : महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (मगोप)ह्या गोव्यातील सर्वात जुन्या प्रादेशिक पक्षाची आमसभा येत्या 17 डिसेंबरला बोलविण्यात आली आहे. मगोपच्या केंद्रीय समितीमध्ये एकूण दोन गट असून विविध कारणास्तव पक्षाची आमसभा गाजण्याची दाट शक्यता आहे. मगोप हा गोव्यातील एकमेव पक्ष आहे, ज्या पक्षाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत म्हणजे गेली 50 वर्षे विधानसभेत आमदार आहेत. गोवा विधानसभेतील या पक्षाचे अस्तित्व कधीच शून्य झाले नाही.
मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडक हे याच पक्षाचे नेते होते. त्यांच्यानंतर त्यांच्या कन्या शशिकला काकोडकर ह्या गोव्याच्या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. सलग सतरा वर्षे गोव्यात सत्तेवर राहण्याचा मान या पक्षाने मिळवला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाचे फक्त तीन उमेदवार निवडून आले पण त्या तीनपैकी दोघे मंत्री आहेत व त्या दोघांकडेही अत्यंत महत्त्वाची अशी सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन, वाहतूक, क्रिडा, नदी परिवहन अशी खाती आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मगोप सहभागी झालेला आहे. तथापि, मगोपच्या केंद्रीय समितीमधील एका गटाने आपण सरकारमधून बाहेर पडूया, असा आग्रह धरलेला आहे.
मगोपचे नेते म्हणजेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे बंधू दीपक ढवळीकर हे मगोपचे अध्यक्ष आहेत. मगोपची सध्याची जी केंद्रीय समिती आहे, त्या समितीलाच 2019 सालापर्यंत मुदतवाढ मिळावी असा प्रयत्न दीपक ढवळीकर यांनी चालवला आहे. मात्र मगोपमधील दुस-या एका गटाचा प्रयत्न थोडा वेगळा आहे. यामुळेच मगोपची येत्या 17 डिसेंबरला होणारी आमसभा गाजेल. पूर्ण पक्षाचे त्या आमसभेकडे लक्ष लागून आहे. कारण मुदतवाढीच्या निर्णयाला आमसभेची मान्यता गरजेची असते. मगो पक्ष संघटनेचा विस्तार करावा आणि काम वाढवावे म्हणून पक्षाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत, अशी मागणी कार्यकर्ते करत आहेत.
मगोप हा सत्तेत सहभागी झालेला असला तरी, भाजपने मगोपच्या पदाधिका-यांना सर्व शासकीय पदांपासून दूर ठेवले आहे, फक्त आमदारांना तेवढे सत्तेत घेतले आहे, अशी कार्यकर्त्यांची भावना झाली आहे. दरम्यान, मगोपचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हे सध्या विविध विधानसभा मतदारसंघांमध्ये फिरत आहेत. 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी मगोपने भाजपच्या उमेदवारांना पाठींबा न देता स्वतंत्रपणो उमेदवार उभे करावेत असा प्रयत्न काही पदाधिकारी करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्यादृष्टीने आम्ही सर्व शक्यता पडताळून पाहत आहोत व त्यासाठीच 2019 सालार्पयत पक्षाच्या विद्यमान केंद्रीय समितीला मुदतवाढ मिळालेली हवी आहे, असे ढवळीकर यांचे म्हणणे आहे.