माझे घर, मुख्यमंत्र्यांचे मोठे यश!

विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे सर्वाधिक आमदारांचे बळ असल्याने आता खरे म्हणजे 'माझे घर' योजना यशस्वी करून दाखवता येईल. एक प्रकारे हे आव्हानच असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांकडून काम करून घेतले तर ही योजना गोव्यात गेम चेंजर ठरेल.

सारीपाट, सदगुरू पाटील संपादक, गोवा

मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना पर्रीकर यांनी अनेक कल्याणकारी योजना आणल्या. जनतेने त्या योजना उचलून धरल्या होत्या. गृह आधार, लाडली लक्ष्मी योजनांमुळे एका विधानसभा निवडणुकीत भाजपला महिला वर्गाची भरघोस मते मिळाली होती. पर्रीकर प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेला नवे रूप दिले गेले, ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा पाचशे रुपये देण्याची व्यवस्था केली गेली. त्या एका योजनेने मनोहर पर्रीकर यांना हिरो बनविले होते. 

पुढे विद्यार्थ्यांना संगणक देणारी सायबर एज योजना, उच्च शिक्षणासाठी कर्ज किंवा विद्यालयांना साधनसुविधा निर्माणासाठी अर्थसाह्य देणे या योजना पर्रीकर यांनी अस्तित्वात आणल्या. त्याचे श्रेय पर्रीकर व भाजपला गेले. राजकीयदृष्ट्या लाभझाला. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घरे कायदेशीर करण्याची आता जी योजना आणली आहे, ती अत्यंत उपयुक्त आणि महत्त्वाची आहे. 

आम्ही सुरुवातीपासून म्हणत आलो आहोत की- माझे घर योजनेचे स्वागत व्हायलाच हवे. कारण गोव्यातील गरीब व मध्यमवर्गीय समाजावर कायम टांगती तलवार असायची. आपले घर बेकायदेशीर असून कधी तरी आपण संकटात येऊ, ही भीती हजारो कुटुंबांच्या मनात आजवर होती. गोव्यात यापूर्वी अनेक नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपद भूषविले, पण कुणीच घरे कायदेशीर करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली नाहीत. एक-दोन नेत्यांनी वरवरचा प्रयत्न करून पाहिला होता. मात्र आता मुख्यमंत्री सावंत यांना योग्य संधी व पोषक वातावरण आहे. राजकीय स्थिरता आहे, सरकार मजबूत आहे, ३३ आमदारांचे पाठबळ आहे आणि केंद्रात मोदींची सत्ता आहे. अशावेळी जर 'माझे घर' योजना मुख्यमंत्री सावंत खरोखर गंभीरपणे राबवू शकले, तर लोकांचे आशीर्वादच मिळतील. शिवाय इतिहासात कायमचे नाव कोरले जाईल. 

खरोखरच प्रत्यक्षात वीस-पंचवीस हजार कुटुंबांची घरे कायदेशीर करून घेण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी ठरले, तर त्यांच्या नेतृत्वाचे तेज आणखी वाढणार आहे. मी संपादक या नात्याने काहीवेळा मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधतो, तेव्हा ते आपण बहुजन समाजातून व मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलोय आणि त्यामुळे आपल्याला गावातील लोकांचे प्रश्न नेमकेपणाने कळतात, असे मुख्यमंत्री सांगतात. ग्रामीण आणि खाणग्रस्त भागातील लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठीही आपल्याकडे उपाय असतो, असेही ते सांगतात.

माझे घर योजना त्यामुळेच मुख्यमंत्री जोमाने पुढे आणू शकतील असे वाटते. मात्र या योजनेचा सरकारी अधिकाऱ्यांनी फुटबॉल केला तर मात्र लोकांचा छळ सुरू होईल. उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार किंवा अन्य सरकारी अधिकारी जर फाइल्स खेळवत राहिले किंवा सुस्त झोपून राहिले, तर मात्र जनतेचा विश्वास उडेल. माझे घर योजनेचा लाभ मोजक्याच लोकांना मिळाला आणि खऱ्या गरजूंना मिळालाच नाही, असे झाले तर लोक सरकारलाच दोष देतील. तसे होऊ नये म्हणून या योजनेच्या अंमलबजावणीचा सातत्याने आढावा घेत राहण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांना करावे लागेल. 

कोमुनिदाद जागेतील किंवा सरकारी जागेतील अतिक्रमणे कायदेशीर करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा हेतू प्रामाणिक व गंभीर आहे. काही परप्रांतीयांना जरी लाभमिळाला, तरी हजारो गोमंतकीयांची घरे अगोदर कायदेशीर करण्याची क्षमता 'माझे घर' योजनेत आहे. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांवर कायम दबाव ठेवण्याचे व वेळेत प्रत्येक अर्ज निकालात काढण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनाच करावे लागेल. हे काम अन्य कुणी मंत्री करणार नाहीत, आमदारांनाही ते जमणार नाही. जे अधिकारी जलदगतीने काम करत नसतील तर त्यांच्या बदल्या करून कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची तेथे नियुक्ती करावी लागेल.

अगोदर माझे घर योजना अंमलात कशी आणावी याचे प्रशिक्षण सरकारी अधिकाऱ्यांना द्यावे लागेल. महसूल व अन्य खात्यांशी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करावे लागेल. कारण एक अधिकारी लोकांना जी कागदपत्रे आणायला सांगतो, तीच कागदपत्रे दुसरा अधिकारी स्वीकारत नाही किंवा ती नको, तू नवी कागदपत्रे घेऊन ये असे सांगतो. प्रत्येकवेळी कागदपत्रांची व किचकट सोपस्कारांची यादी वाढत जाते. यामुळेच लोक बेकायदा बांधकामे करत असतात. दरवेळी लोकांची सतावणूक करण्यासाठी काही पंचायती, पालिका वगैरे कुप्रसिद्ध आहेत. सनद मिळविण्यासाठी, म्युटेशनसाठी अजूनही लोकांना रडविले जाते. 

मुख्यमंत्री सावंत यांना हे अडथळे दूर करण्यासाठी नोकरशाहीबाबत कडक भूमिका घ्यावी लागेल. सध्या अर्ज वाटपाचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. प्रत्येक मतदारसंघात लोकांची गर्दी होत आहे. लोकांना आपली घरे लवकर कायदेशीर झालेली हवी आहेत. मात्र काही अधिकारी हळूहळू अपप्रचार करू लागलेत. त्यात तांत्रिक अडचणी आहेत, ते काम सोपे नाही वगैरे गैरसमज मुद्दाम काहीजण पसरवू लागले आहेत.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मुख्यमंत्रिपदी असताना खासगी जागेतील घरे कायदेशीर करण्यासाठी कायदा आणला होता. मात्र त्या कायद्याखाली जास्त संख्येने बांधकामे कायदेशीर होऊ शकली नाहीत. कारण पार्सेकर यांच्याकडे नंतर सत्ता राहिली नाही आणि अधिकाऱ्यांनीही कामात इंटरेस्ट घेतला नाही. 

मुख्यमंत्री सावंत यांनी माझे घर योजना आणली तेव्हा काही राजकारण्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. २००७ साली दिगंबर कामत सरकार अधिकारावर आले असताना त्या पाच वर्षात सरकार टिकवून ठेवण्यासाठीच कामत यांची बरीच शक्ती खर्च झाली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे ते आघाडी सरकार होते. कामत यांनी त्यावेळी काही चांगले निर्णय घेतले होते, पण त्यांची कारकीर्द दोन विषयांमुळे वादग्रस्त ठरली होती. इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय कामत सरकारच्या काळात झाला. 

चर्चिल आलेमाव यांच्यामुळे सरकारला तो निर्णय घ्यावा लागला होता. दुसरे मायनिंगमध्ये अंदाधुंदी वाढली, कुणीही ट्रेडर्स बनून खाणधंद्यात उतरले होते. त्यामुळे वाद व आरोप वाढले होते. समजा त्याच काळात अल्वारा जमिनी, सरकारी जमिनी, कोमुनिदाद जमिनी व अन्य ठिकाणची घरे कायदेशीर करणारा कायदा आणला गेला असता, तर लोक वादाचे विषय विसरले असते. कदाचित २०१२ साली पुन्हा काँग्रेसची सत्ता येऊ शकली असती. प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी 'माझे घर' सारखी योजना आणली असती तर काँग्रेसला त्याचे श्रेय मिळाले असते. अर्थात राणे सरकारनेही अनेक चांगले निर्णय घेतले होते, पण घरे कायदेशीर करण्यासाठी निर्णायक अशा कायदेशीर तरतुदी आताच विद्यमान सरकारने केल्या आहेत. 

लुईझिन फालेरो, विली डिसोझा, रवी नाईक, फ्रान्सिस सार्दिन आदी विविध नेत्यांना मुख्यमंत्रिपद भूषविण्याची संधी मिळाली होती, मात्र राजकीय अस्थिरतेतच त्यांची कारकीर्द संपली. विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे सर्वाधिक आमदारांचे बळ असल्याने आता खरे म्हणजे माझे घर योजना यशस्वी करून दाखवता येईल. एक प्रकारे हे आव्हानच आहे, पण मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांकडून काम करून घेतले तर माझे घर निश्चितच यशस्वी होईल. मग लोक कदाचित स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचेही नाव क्रांतिकारी स्वरूपाच्या कायद्यांसाठी घेऊ लागतील. अर्थात त्यासाठी अगोदर लोकांची घरे प्रत्यक्ष कायदेशीर व्हावी लागतील. मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेच्या प्रश्नासारखे घोंगडे भिजत राहू नये एवढीच अपेक्षा.