मालमत्तेची माहिती न देणाऱ्या लोकप्रतिनिंधीविरोधात लोकायुक्त आक्रमक; अहवाल राज्यपालांकडे सुपूर्द

लोकप्रतिनिधींची नावे सार्वजनिक करण्याची प्रक्रिया लोकायुक्तांकडून सुरू

पणजी : गोव्याचे लोकायुक्त पी. के. मिश्र यांनी मालमत्तेची माहिती न देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींविरोधात निर्णायक पाऊल उचललं आहे. संपत्तीची माहिती न देणाऱ्या सरपंच, पंच, नगराध्यक्ष,नगरसेवक व जिल्हा पंचायत सदस्य यांच्याबद्दलचा अहवाल मिश्र यांनी राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांना सादर केला आहे. मालमत्तेचा तपशील न देणाऱ्या सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींची नावे सार्वजनिक करण्याची प्रक्रिया लोकायुक्तांनी सुरू केली आहे.

लोकायुक्तांनी पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य यांना स्वत:ची मालमत्ता व कर्जे याविषयीची माहिती असलेला अहवाल सादर करण्यास दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. सर्व पंच, नगरसेवक यांना पंचायती व पालिकांमार्फत लोकायुक्तांनी दोन महिन्यांपूर्वी नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर काहीजणांनी माहिती सादर केली. पण शेकडो पंच सदस्यांनी माहिती सादर केली नाही. पन्नासपैकी वीस जिल्हा पंचायत सदस्यांनीही माहिती सादर केली नाही. अनेक नगरसेवकांकडूनही त्यांच्या मालमत्तेची माहिती आली नाही. यामुळे लोकायुक्तांनी आता प्रत्येकाच्या नावासह अहवाल तयार केला व तो अहवाल राज्यपालांना पाठवला आहे. 

राज्यपालांनी गोवा विधानसभेकडे हा अहवाल पाठवून द्यावा व विधानसभेत हा अहवाल मांडला जावा, असे गोवा लोकायुक्त कायद्याला अपेक्षित आहे. त्यानुसार लोकायुक्तांनी पाऊले उचलली. काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी 2017 साली आपल्या मालमत्तेची माहिती दिली. पण 2016 साली दिली नाही. दरवर्षी माहिती देणे अपेक्षित असते. ज्यांनी 2016 साली माहिती दिली नाही, त्यांचीही नावे लोकायुक्तांनी अहवालात समाविष्ट केली आहेत. ही नावे प्रसिद्ध करण्यासाठी लोकायुक्त कार्यालयाने आपल्या अहवालाची प्रत सरकारच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्याकडेही पाठवली आहेत. यामध्ये हजार नावांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.