शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विदान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
4
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
5
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
6
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
7
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
8
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
9
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
10
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
11
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
12
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
13
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
14
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
15
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
16
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
17
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
18
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
19
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 
20
दहशतवाद सहन करणार नाही..; पहलगाम हल्ल्यावरुन इस्रायलने पाकिस्तानला सुनावले

सरकारी अब्रूचे धिंडवडे; दिल्लीत गोव्याच्या प्रकरणाचे पडसाद, न्यायालयीन चौकशीसाठी विरोधकांचा रेटा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 14, 2024 12:44 IST

१,००० नोकऱ्यांचा घोटाळा झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : रोज नवनवी प्रकरणे उघड होऊ लागल्याने सरकारी नोकऱ्यांचा प्रचंड मोठा बाजारच आतापर्यंत गोव्यात सुरू होता, असे चित्र उभे झाले आहे. नोकऱ्या विक्रीच्या या महानाट्यात सरकारी अब्रुचेही धिंडवडे निघू लागले आहेत. कारण कुणाच्या जिवावर व बळावर विविध एजंट नोकऱ्यांची विक्री करत फिरत होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळेच न्यायालयीन चौकशी केली जावी अशी मागणी काँग्रेस, आप व अन्य विरोधी पक्षांनी सुरू केली आहे. दिल्लीतही गोव्याच्या नोकरी प्रकरणाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. आरोपबाजी व व्हायरल ऑडिओंमुळे सत्तेतील अनेक आमदार गोंधळून गेले आहेत.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आलोक शर्मा आणि प्रदेश काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा अ. भा. काँग्रेस समितीचे कायम सदस्य गिरीश चोडणकर यांनी दिल्लीतील काँग्रेसच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशीची मागणी केली. नोकरी घोटाळा प्रकरणी काही नावेही काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

शर्मा म्हणाले की, 'अटकेतील एका महिलेने भाजपशी संबंधीत राजकारण्यांचे नाव घेतले आहे. ऑडियो व्हायरल झाला आहे. २०१९ पासून तब्बल १ हजार नोकऱ्यांचा घोटाळा झालेला आहे. शेकडो कोटींचा व्यवहार झाला आहे. आतापर्यंत २० प्रकरणांत गुन्हे नोंदवून १९ जणांना अटक झाली.'

पत्रकार परिषदेत आलोक शर्मा यांनी नोकऱ्या विक्री प्रकरणात अटक झालेल्या काही जणांचे स्थानिक भाजप नेत्यांसोबत असलेले फोटो दाखवले. यांचे भाजपकडे संबंध असल्याचाही दावा त्यांनी केला. 

शर्मा म्हणाले की, 'सावंत सरकारने २०१९ ते २०२४ या काळातील नोकर भरती प्रक्रियेबाबत जनतेच्या माहितीसाठी सविस्तर श्वेतपत्रिका काढावी. यात सरकारी नोकऱ्यांसाठी वेळोवेळी दिलेल्या जाहिराती, परीक्षा कधी घेतल्या, तसेच मुलाखतींच्या तारखा वगैरे गोष्टींचा उल्लेख असावा. अटक झालेली श्रुती प्रभुगावकर भाजप महिला मोर्चामध्ये पदाधिकारी आहे. तिचे भाजप नेत्यांसोबत फोटोही आहेत. तिला कोणाचे संरक्षण आहे?' असा सवाल त्यांनी केला, गोवा लोकसेवा आयोग कायदा लागू करण्याचे सोडून, वेळोवेळी त्यात दुरुस्त्या करून पळवाटा शोधल्या जात आहेत. २०१९ चा कायदा पाच वर्षे लागू का केला नाही?, असा सवाल शर्मा यांनी केला.

ते म्हणाले की, मध्यप्रदेशच्या व्यापम् घोटाळ्यासारखाच हा घोटाळा आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांचे पीक आले आहे. गुजरातमध्ये २२ पेपर फुटले. अन्य राज्यांत यूपीएससी घोटाळा झाला. 'नीट' घोटाळा तर प्रचंड गाजला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले, पण अचानक गायब झाले.

 

टॅग्स :goaगोवाfraudधोकेबाजीcongressकाँग्रेस