लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: खाण व्यवसायामुळे शिरगाव येथील शेतजमिनींचे नुकसान झाल्याबद्दल तीन खाण कंपन्यांनी आणखी २ कोटी रुपये जिल्हा खनिज निधीत जमा करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक व निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
शिरगाव गावात तिन्ही खाण कंपन्यांनी केलेल्या खनिज उत्खननामुळे तेथील शेतजमिनींचे मोठे नुकसान झाले. त्याची नुकसान भरपाई म्हणून ही रक्कम या निधीत जमा करावी, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाने उत्खनन करणाऱ्या खाण कंपन्यांना दणका बसला आहे.
जलस्रोत खात्याने केलेल्या पाहणीत खाण व्यवसायामुळे शिरगाव येथील शेतजमिनींचे सुमारे ४ कोटी रुपयांना नुकसान झाल्याचे आढळून आले होते. त्यानुसार न्यायालयाने या तिन्ही खाण कंपन्यांना ४ कोटी रुपये जिल्हा खनिज निधीत जमा करावेत निर्देश दिले होते. या रकमेचा वापर हा शेतजमिनी मूळ स्थितीत आणणे हा होता. त्यानुसार या खाण कंपन्यांनी आतापर्यंत केवळ २ कोटी रुपयेच जमा केले आहेत. शेतजमिनी मूळ स्थितीत आणण्यासाठी उर्वरित २ कोटी रुपये हे जिल्हा खनिज निधीमधीलच वापरले गेले. हे वापरलेले २ कोटी रुपये पुन्हा खाण कंपन्या या निधीत जमा करतील, असे ठरले होते. परंतु त्यांनी रक्कम जमाच केली नव्हती.
जबाबदारी टाळता येणार नाही
जिल्हा खनिज निधीत आपण यापूर्वीच योगदान दिले आहे. त्यामुळे पुन्हा रक्कम जमा करू शकत नाही. जी रक्कम जमा केली, त्याचा वापर खाणकामामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय नुकसानाची भरपाईसाठी केला जावा, असा युक्तिवाद कंपन्यांच्यावतीने केला गेला. मात्र, न्यायालयाने त्यास असहमती दर्शविली. खाणींमुळे जे नुकसान झाले, त्याची कंपन्यांनी स्वतः नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. सरकार किंवा करदात्यांचे ते काम नाही. कंपन्या आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सेसा मायनिंग कंपनी, राजाराम बांदेकर आणि चौगुले कंपनी या कंपन्यांना ही दोन कोटी रुपयांची रक्कम भरावी लागणार आहे.