पाच वर्षांत 'मत्स्य प्रक्रिये'साठी गोव्याला एक रुपयाही नाही; केंद्रीय मंत्र्यांचे लोकसभेत उत्तर

लोकसभेमध्ये केंद्रीय अन्न प्रक्रियामंत्र्यांच्या उत्तरातून राज्याची स्थिती समोर

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाकडून पाच वर्षांत गोव्याला मत्स्य प्रक्रिया सुविधांसाठी एक रुपयादेखील मदत मिळाली नसल्याची धक्कादायक माहिती लोकसभेत या खात्याच्या मंत्र्यांनी एका प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरातून पुढे आली आहे.

अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्री चिराग पास्वान यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, गोव्यात सध्या १४ मासळी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यरत असून त्यांची एकूण क्षमता प्रतिदिन १२०३.७६ मेट्रिक टन आहे. देशभरात असे ६७१ प्रकल्प कार्यरत आहेत. गुजरातमध्ये १३७, आंध्र प्रदेशात १३१ आणि केरळमध्ये ११९ प्रकल्प आहेत. गेल्या पाच वर्षात गोव्याला समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाकडून एकही रुपयादेखील मिळाला नाही. याउलट, केरळ, आंध्र प्रदेश, गुजरात यांसारख्या राज्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला आहे.

गोवा हा किनारपट्टी राज्य असल्याने मासेमारी आणि समुद्री उत्पादनासाठी अनुकूल आहे. तरीही प्रक्रिया उद्योगात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. शीतगृहे उभारणे किंवा मूल्यवर्धितपणा आणणे, खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे यासाठी कोणतेही प्रयत्न गोव्यातून झालेले नसल्याचे या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील प्रमुख व्यवसायांपैकी एक असलेल्या मासेमारी क्षेत्राकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याची नाराजीही व्यक्त होत आहे.

गोव्यात मोठी झेप घेण्याची क्षमता केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्य केंद्राच्या १ जुलै २०१५ रोजी सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री कृषी संचयी योजना किंवा प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेतल्यास गोवा या क्षेत्रात मोठी झेप घेऊ शकतो. 

समुद्री संसाधनांची उपलब्धता असूनही गोवा प्रक्रिया उद्योगात मागे आहे. योग्य धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि निधी मिळाल्यास गोवा भविष्यात या क्षेत्रात मजबूत स्थान निर्माण करू शकतो, असे चित्र या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.