लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजीः राज्य मंत्रिमंडळाने बहुप्रतीक्षित शॅक धोरण २०२३ व खनिज डंप धोरणाला मंजुरी दिली. नव्या धोरणानुसार ९० टक्के शॅकचे वाटप अनुभवी शॅक व्यावसायिकांना केले जाईल, तर १० टक्के शॅक नवीन गोमंतकीय व्यावसायिकांना दिले जातील जे प्रवेश या व्यवसायात प्रवेश करू इच्छित आहेत.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, नव्या धोरणामुळे या व्यवसायात आता अधिक सुसूत्रता येईल. लोह खनिज डंप हाताळणीसाठी राज्य सरकारच्या डंप धोरणाची प्रतीक्षाही खाण व्यावसायिकांना होती हे धोरणही मंजूर करण्यात आले.
सार्वजनिक तक्रार संचालनालयात एकल फाइल प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राजधानी पणजी शहरासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत सांडपाणी नेटवर्क प्रणाली मंजूर करण्यात आली आहे. जुन्या मलनिस्सारण वाहिन्या बदलल्या जातील, अशी माहिती बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली.
कामगार अनुसूचित कल्याण केंद्रामध्ये जाती जमातींच्या प्रशिक्षणार्थींची स्टायपेंड वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सांगे येथे कुणबी हातमाग ग्रामसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून धाराशीव कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. युनिटी मॉलसाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून १० हजार चौरस मीटर जमीन पर्यटन विभागाकडे हस्तांतरित केली जाईल. युनिटी मॉल हा प्रत्येक राज्याच्या 'एक जिल्हा, एक उत्पादन' आणि हस्तकला उत्पादनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल म्हणाले की, धार्मिक भावना दुखावणाऱ्यांवर कडक कारवाईची मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका योग्यच आहे. गोव्यात सर्वधर्मसमभाव आहे. प्रत्येकजण एकमेकांच्या धर्माचा आदर करतो. दुसऱ्याच्या धर्माबद्दल प्रक्षोभक विधाने करणे चुकीचे आहे, असे प्रकार घडल्यास सरकार कारवाई करणार आहे.
गोमॅकॉतील वेलनेस औषधालयांची ६३ कोटी रुपयांची प्रलंबित बिले मंजूर करण्यात आली. वेगवेगळ्या क्रीडा संघटनांना थकीत निधीपैकी ८० टक्के रक्कम अदा केली जाईल. तसेच ५० टक्के उपकरणेही देण्यात येतील. गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशनला साहित्य खरेदी करण्यासाठी कालच सरकारने १९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, अशी माहती मंत्री गोविंद गावडे यांनी दिली.
सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यांना दुकाने
कासावली येथील डॉ. त्रिस्तांव ब्रागांझा द कुन्हा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समधील दुकाने सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला विकण्यास देण्यात आलेली आहेत. २००६ मध्ये बांधलेल्या या संकुलातील बहुतांश दुकाने गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद होती. स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल आणि स्थानिकांना स्वारस्य नसेल तरच दुकाने बाहेरील लोकांना विकली जातील, असे सावंत म्हणाले.