केंद्र सरकार गोव्यात एखादा प्रकल्प मंजूर करते तेव्हा तो प्रकल्प अमलात आणण्यासाठी गोवा सरकारला धडपडावेच लागते. पर्वरीहून जाणारा उड्डाण पूल हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजूर करून दिलेला प्रकल्प आहे. त्यासाठीची जागा निश्चिती काही काल-परवा झालेली नाही. २०१९ सालीच झाली होती. अलायनमेंट ठरत होते, तेव्हाच लोकांनी आंदोलन करायला हवे होते. अर्थात काही जणांनी चळवळ केली. विषय न्यायालयापर्यंतही गेला होता. परवा पोलिस बंदोबस्त वापरून सरकारी यंत्रणेने वडाचे झाड व श्री खाप्रेश्वरालाही हलवले. आम्ही आमची ड्यूटी केली, असे सरकार म्हणू शकेल. मात्र लोकांच्या व विशेषतः पर्वरी व परिसरातील अनेक हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्या, हेही तेवढेच खरे आहे. राज्यात भाजपचे सरकार अधिकारावर असताना देवाच्या रक्षणासाठी लोकांना ऊर बडवावे लागतात, डोळ्यांतून अश्रू काढावे लागतात, यावरून आपले सत्ताधारी किती प्रगती करू लागले आहेत, याचाही अंदाज येतोच.
समजा राज्यात आता काँग्रेसचे सरकार असते तर राज्यभर आंदोलन करण्याची संधी हिंदुत्ववाद्यांनी घेतली असती. तरीदेखील एक गोष्ट समस्त गोमंतकीयांनी समजून घ्यायला हवी की, आम्हाला रस्त्यांवर आणखी किती घुमट्या, किती वड, किती मंदिरे व किती खुरीस, चर्च किंवा कपेल्स हवे आहेत? एखादे प्रार्थनास्थळ जर रस्त्यात अडथळा ठरत असेल तर ते इतरत्र हलवायला नको का? आणखी किती काळ आपण रस्त्याकडेलाच सगळे देव आणि क्रॉस वगैरे उभे करत राहणार? तिथे मग भाविकांची गर्दी वाढू लागली की वाहतूक कोंडी होते, वाहन अपघातही घडतात. वास्तविक एकदा सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील रस्त्याकडेची सर्व धर्मांची प्रार्थनास्थळे हटविण्याचा आदेश दिला होता.
खाप्रेश्वर देवस्थानच्या विषयाबाबत काही जणांनी राजकारण घुसडले, असे सरकारचे म्हणणे आहे. गोव्यात एखाद्या विषयात राजकारण घुसले नाही, असे कधी झाले आहे काय? छत्रपती शिवरायांचा गोव्याशी संबंध होता की नाही, या विषयावरही काही जण राजकारण करतात व एखादे देवस्थान रस्त्याच्या कडेचे काढून दुसरीकडे हलविण्याबाबतही राजकारण केले जातेच. कोणताही पक्ष विरोधात किंवा सत्तेत असला तरी राजकारण हे अनेक विषयांत घुसतच असते. येथे मुद्दा तो नाही. खाप्रेश्वर देवस्थानचे रक्षण व्हावे म्हणून अनेक हिंदू बांधव मनापासून पोलिस यंत्रणेशी भांडले. त्यांनी मनापासून सरकारला विनंती केली, पण सरकार बधले नाही. सरकार मांडवी नदीतून कॅसिनो जुगाराचे अड्डे गेली पंधरा वर्षे हलवू शकलेले नाही. सरकार कॅसिनोंचे पणजीबाहेर दुसरीकडे स्थलांतर करू शकलेले नाही. मात्र देवाचे स्थलांतर सरकारने लगेच करून टाकले. त्यासाठी लोकभावनेचा विचार केला नाही. अर्थात भक्तमंडळींनाही हे कळाले ते बरे झाले, असे आपण तूर्त म्हणूया.
वडाची भलीमोठी झाडेदेखील दुसरीकडे नेली जातात. सरकारच्या इच्छाशक्तीला दाद द्यावी लागेल. एरव्ही गोव्यातील सगळेच राज्यकर्ते देशभर देव व मंदिरे शोधत फिरत असतात. मात्र खाप्रेश्वर देवासाठी लोकांनी केलेला धावा त्यांनी ऐकला नाही. असो. या विषयाला दोन बाजू आहेत. पर्वरीत उड्डाण पूलही व्हायला हवा आणि मंत्री रोहन खंवटे म्हणतात त्याप्रमाणे २०१९ साली रोड अलायनमेंट ठरवतानाच सर्वांनी त्यावेळच्या सरकारकडून मार्ग बदल करून घ्यायला हवा होता. बांधकामाची निविदा वगैरे जारी झाल्यानंतर आता आदळआपट करून काही होणार नाही. जागेकार किंवा राखणदाराला अन्यत्र नेऊन ठेवता येत नाही, ही लोकभावना समजण्याएवढी शासकीय यंत्रणा पुरेशी संवेदनशील राहिलेली नाही. शेवटी विकासचक्रात अनेकजण भरडले जातात.
डिचोली तालुक्यात एका लीज क्षेत्रात मंदिर व तळे वगैरे आहे. तिथेही लोकांनी आपल्या देवस्थानच्या रक्षणासाठी सत्ताधाऱ्यांना साकडे घातले, पण सरकारच्या मनातील देव काही जागा झाला नाही. पर्वरीत दिवसा तणाव होता हे लक्षात घेऊन काल मध्यरात्रीनंतर काळोखात संबंधित यंत्रणेने खाप्रेश्वराची मूर्ती हटविण्याचे कार्य केले. हे अंधारातले पाप नाही काय?
उड्डाणपूल किंवा महामार्ग रुंदीकरण कामावेळी एका मॉलला सरकारने व्यवस्थित वाचवले, पण हिंदूंचे श्रद्धास्थान खाप्रेश्वराला मात्र सरकारने संरक्षण दिले नाही. अनेक भाविक खाप्रेश्वरासाठी कळवळले, तळमळले; पण त्यांच्या छाताडावर बसून सरकारने आपले काम करून टाकले.