राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार नुकतेच जाहीर झाले. एकूण बारा पुरस्कार जाहीर करताना त्यात एकादेखील महिलेचा समावेश करण्यात आलेला नाही, हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. गोव्यातील काही जागृत महिलांनी याविरुद्ध आवाज उठविणे सुरू केले आहे, कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी खरे म्हणजे महिलावर्गाला समाधानकारक उत्तर द्यायला हवे होते. यावर्षी जमले नाही किंवा योग्य उमेदवार मिळाले नाहीत; पण पुढील वर्षी आम्ही महिलांनाही पुरस्कार देऊ, असे जाहीर करायला हवे होते. त्याऐवजी गावडे यांनी जो युक्तिवाद केला तो मान्य करण्यासारखा नाही.
बारा राज्य पुरस्कार देताना एकही पात्र महिला या पुरस्कारासाठी न मिळणे हे कला संस्कृती खात्याचे अपयश आहे. गोव्यात विविध क्षेत्रांत नाव कमावलेल्या शेकडो महिला आहेत. ज्यांनी पुरस्कारासाठी अर्ज केले होते, त्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी परवाच ज्योती कुंकळ्ळ्येकर, सुचिता नार्वेकर व इतरांनी केली. सरकारला धाडस असेल तर नावे जाहीर करावीच. कला संस्कृती खात्याने अन्य दोन गटांमध्ये काही महिलांना पुरस्कार घोषित केले आहेत. त्या पुरस्कारप्राप्त महिलांचे अभिनंदन; मात्र राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार गटात मुद्दाम काही महिलांना डावलले गेले की काय, अशी शंका अनेकांच्या मनात येते.
याबाबत थेट मंत्री गावडे यांना दोष देता येणार नाही. खात्याने नेमलेल्या निवड समितीने राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांचा विषय गंभीरपणे घेतलाच नसावा किंवा आपण पुरस्कार दिला नाही तरी कुणीच महिला गोव्यात आवाज उठवणार नाही, असे कदाचित संबंधितांना वाटले असावे. साहित्य, संस्कृती, कलेच्या क्षेत्रात चमकणाऱ्या महिला निवड समितीला दिसल्या नाहीत काय? नाट्यकलेसह साहित्य, सिनेमा, संस्कृती, लोककला संवर्धनाच्या क्षेत्रात केपेपासून सत्तरीपर्यंतच्या अनेक महिला वावरत आहेत. त्यांचादेखील समावेश बारा उमेदवारांमध्ये करता आला असता. खरे म्हणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या विषयात लक्ष घालायला हवे. मुद्दाम महिलांना पुरस्कार घोषित करणे नाकारण्यामागे झारीतील कोणत्या शुक्राचार्याचा हात आहे, याचा शोध मुख्यमंत्र्यांनी घेतला तर बरे होईल. निदान पुढील वर्षीं तरी अशी चूक होऊ नये.
महिला सबलीकरणाच्या गोष्टी सध्या भाजपचे सगळेच केंद्रीय नेते सांगत असतात. महिलांना सबल करण्याऐवजी दुर्बल करू लागलेत, त्याकडे जरा सरकारने लक्ष द्यावे. गोवा मंत्रिमंडळात एकही महिला मंत्री नाही. पूर्वी जेनिफर मोन्सेरात होत्या. त्यांना यावेळी बाजूला काढून त्यांच्या पतीराजांना मंत्री केले गेले. गोव्यात बहुतांश राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षही महिलांना सहसा अध्यक्षपद देत नाहीत. भाजपने तर अजून गोव्यात एकदाही महिलेला प्रदेशाध्यक्षपद दिलेले नाही. गोवा फॉरवर्डने प्रारंभी महिलेकडे अध्यक्षपद सोपविले होते; पण लगेच विजय सरदेसाई यांना ते पद देखील आपणच घ्यावे, अशी इच्छा निर्माण झाली. पुरुषी अहंकार जागा झाला. शशिकला काकोडकर यांच्यानंतर मगो पक्षात कुणीही महिला अध्यक्ष झाल्या नाहीत. पहिल्या व आतापर्यंतच्या शेवटच्या महिला मुख्यमंत्री शशिकलाताईच ठरल्या आहेत. नावापुरते महिलांना सरपंचपदी किंवा नगराध्यक्षपदी बसविले जाते, हे आपण पाहतोच आहोत.
गोव्यात काँग्रेसनेच महिलांना यापूर्वी काही काळ प्रदेशाध्यक्षपद दिले होते, हे येथे नमूद करावे लागेल. मोपा येथील विमानतळावर काम करणारी दिशा नाईक ही भारतातील पहिली कॅश फायर फायटर बनली आहे. गोव्यातील महिलांचा विविध स्तरांवर गौरव होत आहे. कधीतरी कला व संस्कृती खात्याला वर्तमान व इतिहास समजून घ्यावा लागेल. पोर्तुगीज काळापासून आतापर्यंत अनेक गोमंतकीय महिलांनी संस्कृती साहित्य क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचे ताजमहाल बांधलेले आहेत. महिलांना पुरस्कारांबाबत आरक्षण नाही व नसावेच. पुरस्कार म्हणजे पंचायत निवडणूक नव्हे, हा गोविंद गावडे यांचा मुद्दा मान्य आहे; पण संबंधित निवड समितीच्या डोळ्यांना जर पुरस्कारासाठी एकही महिला दिसली नसेल तर समितीचे डोळे तपासून घेण्याची वेळ आली आहे. पुरस्कारासाठी हजारो अर्ज आले होते, असे मंत्री सांगतात. मग हजारो अर्जामध्ये दोन-तीन महिलादेखील पुरस्कारासाठी गुणवत्तेच्या निकषावर जर उतरल्या नसतील, तर ते गोवा सरकारसाठीही भूषणावह नाही.