सारीपाट, सदगुरू पाटील, संपादक
मुख्यमंत्री सावंत यांना आता गोवा प्रशासनाचा खूप अनुभव आलेला आहे. विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांना कसे हाताळायचे याचे कौशल्यही त्यांनी आत्मसात केले आहे. मनोहर पर्रीकर, काशिनाथ जल्मी किंवा रमाकांत खलप यांच्यासारखा विरोधी पक्षनेता आता सभागृहात नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री सावंत यांचे पूर्ण मंत्रिमंडळ लकी किंवा नशिबवान ठरले आहे.
विधानसभा अधिवेशनाचा एक आठवडा पार पडला. पहिल्या आठवड्यात विरोधकांची आक्रमकता अनुभवास आली. विरोधकांची संख्या केवळ सात आहे. म्हणजे विरोधात सात आमदार असले तरी, त्यांच्यात एकूण तीन गट आहेत. सातजणांमध्ये तीन गट. सरकारला याची कल्पना आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई हे प्रभावी आहेत, पण ते स्वतःच स्वतःचे नेतृत्व करतात. त्यांना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचे नेतृत्व मान्य नाही, असे स्पष्ट जाणवते. युरींना याची कल्पना आहेच. अर्थात विजय काही काँग्रेस पक्षाचे आमदार नाहीत. मात्र युरींनी अधिवेशनापूर्वी सर्व विरोधी आमदारांची बैठक बोलावली होती तेव्हा विजय व वीरेश बोरकर गेले नव्हते.
आरजीचे वीरेश बोरकर म्हणजे ही एक स्वतंत्र गट. पण ते काही मुद्यांच्या बाबतीत तरी विजयसोबत आहेत. युरी आलेमाव, एल्टन डिकॉस्टा व हळदोणेचे आमदार कार्ल्स फेरेरा यांचा एक गट. या गटासोबत आम आदमी पक्षाचे वेंझी व कुझ सिल्वा निश्चितच आहेत. युरींना त्यांचे सहकार्य लाभते. विजय आणि वीरेश बोरकर यांचा मिळून तिसरा गट असे म्हणता येईल. विजयसोबत आपचे वेंझी यांचे कधी पटत नाही. वेंझी बाणावली मतदारसंघाचे आमदार आहेत. ते स्वतः हुशार आहेत. अनेक विषयांचा त्यांचा अभ्यास आहे.
विधानसभा सभागृहात सातही विरोधकांमध्ये समन्वय असावा म्हणून युरींनी प्रयत्न केले, पण सर्वांचा जसा पाठिंबा मिळायला हवा तसा तो मिळाला नाही. युरी जेव्हा सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेतात तेव्हा विजयचा उत्साह दिसून येत नाही. विजय थोडे मागे राहतात. अन्य विरोधी आमदार मात्र युरीसोबत सभापतींच्या आसनासमोर उत्साहाने जातात. अर्थात विजय हे स्वतंत्रपणे एकटे प्रभावी ठरतातच. त्यांना विषय कळलेला असतो व तो विषय धाडसाने मांडण्याची स्टाईल त्यांच्याकडे आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत केवळ सरदेसाई यांना थोडे कचरतात.
काँग्रेसचे आमदार कार्ल्स फेरेरा हे विधानसभेत कायद्यावरच बोट ठेवून सरकारची कोंडी करू पाहतात. जमिनींच्या विषयावरून कार्ल्सने मुख्यमंत्री सावंत यांच्या दिशेने हल्ला केला तेव्हा मुख्यमंत्रीही आक्रमक झाले. मुख्यमंत्री आणि कार्ल्स यांचे तसे कधी पटत नाही. कार्ल्स यांना म्हणे मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वी भाजपमध्ये येण्याची ऑफर दिली होती. मात्र त्यावेळी राजकीय स्थिती वेगळी होती. कार्ल्सने भाजपमध्ये उडी टाकली नाही म्हणून आलेक्स सिक्वेरा यांचे साधले. सिक्वेरा हे दिगंबर कामत यांच्यासोबत भाजपमध्ये गेले. आता सिक्वेरा यांना आपले मंत्रिपद झेपत नाही.
युरी आलेमाव, वेंझी आणि वीरेश बोरकर यांनी यावेळी अधिवेशनात आपले काम चोख बजावले आहे. मुळात युरी, वीरेश हे प्रामाणिकपणे विषय मांडतात. त्यांचा हेतू शूद्ध असतो हे जाणवते. युरी स्वतः दीड तास भाषण करतात ते मात्र आटोपशीर व्हायला हवे. मुख्यमंत्र्यांपेक्षा युरींचे भाषण मोठे असते. गेल्या आठवडाभरात अधिवेशनात काही मंत्री एक्सपोज झाले हेही नमूद करावे लागेल. मंत्रिमंडळाची फेररचना करण्याची वेळ आता आलेली आहे. मंत्री आपल्या खात्यांचा नीट अभ्यास करून येत नाहीत. काहीजण विनोद करून वेळ मारून नेतात.
कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी द्यावयाचे उत्तर मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिले. कारण विरोधकांना कृषी, नागरी पुरवठा आदी विषयांवर नीट आणि समाधानकारक माहिती व उत्तरे हवी होती. मुख्यमंत्र्यांनी ते काम केले. कधी रवी नाईक तर कधी आलेक्स सिक्वेरा यांच्या खात्यांची किंवा वाट्याची सरकारी कामे मुख्यमंत्र्यांनाच आता करावी लागतील. मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात विरोधकांना सक्षमपणे हाताळले, पण काही मंत्र्यांना विजय, युरी, वीरेश आदींनी घेरले. मायकल लोबो यांनीही एक-दोन मंत्र्यांना घरचा अहेर दिला. वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांना सरदेसाई यांनी घाम काढला. रेन्ट अ कार विषयावर सरदेसाई यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला.
परवाने देण्यासाठी मंत्र्याच्या पीएपर्यंत पैसे पोहोचले असे विजय थेट बोलले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी या विषयावर आपली भूमिका मांडली व लेखी तक्रार करा, मग चौकशी करून कारवाई करतो असे सोयीचे उत्तर दिले. लेखी तक्रार येणार नाही हे माविन गुदिन्हो यांनाही ठाऊक असेल कदाचित. पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी गोव्यात पर्यटकांची संख्या वाढलेली आहे व पर्यटन क्षेत्रात सर्व काही चांगले चाललेय असे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न केला. टीसीपी खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी न्यायालयाकडे बोट दाखवले व विरोधकांचे प्रश्न स्वीकारण्यास नकार दिला. सहाहून अधिक प्रश्न त्यांनी पुढे ढकलून घेतले, कारण ओडीपी, भू-रुपांतरणे आदी विषय न्यायप्रविष्ट आहेत.
विश्वजित यांनी काही प्रश्न तरी निश्चितच स्वीकारायला हवे होते, असे काही आमदारांना वाटते. मंत्री सुभाष फळदेसाई, सुभाष शिरोडकर वगैरेंनी आपल्या खात्यांचे प्रश्न नीट हाताळले, पण म्हादई पाणीप्रश्नी सरकारला विरोधकांनी एक्सपोज केले. म्हादई पाणी तंटा लढविण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. कर्नाटकविरुद्ध लढताना यापूर्वीच्या वर्षातही कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा गोव्याच्या तिजोरीतून झालेला आहे. (स्व.) मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना आत्माराम नाडकर्णी एजी होते, तेव्हाही प्रचंड खर्च झाला. केंद्र सरकार शेवटी कर्नाटकचेच ऐकते.
कर्नाटकने गोव्यावर मात केली आहे. गोवा सरकार म्हादईप्रश्नी हतबल झालेले आहे, हे यावेळच्या विधानसभा अधिवेशनातदेखील कळून आलेच. केवळ सोपस्कार म्हणून कर्नाटकविरुद्ध गोवा राज्य लढतेय. कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक जवळ आली की, गोव्याचे बहुतेक नेते तिथे प्रचारासाठी जातात. तेव्हा म्हादईप्रश्नी कुणीच कुणाला जाब विचारत नाही.
गोव्यातील बेकायदा घरे सरकार कायदेशीर करू पाहात आहे. १९७२ पूर्वीची सर्वे प्लॅनवर असलेली सर्व बेकायदा घरे, दुकाने व आस्थापने आता कायदेशीर होतील अशी आशा मुख्यमंत्री सावंत यांनी निर्माण केली आहे. एक लाख अनधिकृत बांधकामांना किंवा घरांना सरकार कायदेशीर करू पाहतेय. लोकांना दिलासा द्यायलाच हवा. ज्यांची घरे कायदेशीर करता येतील, ती सरकारने करून द्यावी पण प्रशासन, विविध स्तरावरील अधिकारी व शेवटी न्यायालय कोणती भूमिका घेते ते पाहावे लागेल. काही सरकारी अधिकारी तर लोकांना मदत करण्यापेक्षा तांत्रिक खुस्पटे काढून विषय टोलवत ठेवण्यात जास्त रस घेतात. मुख्यमंत्र्यांना त्याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
मुख्यमंत्री सावंत यांना आता गोवा प्रशासनाचा खूप अनुभव आलेला आहे. विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांना कसे हाताळायचे याचे कौशल्यही त्यांनी आत्मसात केले आहे. मनोहर पर्रीकर, काशिनाथ जल्मी किंवा रमाकांत खलप यांच्यासारखा विरोधी पक्षनेता आता सभागृहात नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री सावंत यांचे पूर्ण मंत्रिमंडळ लकी किंवा नशीबवान ठरले आहे. सरकारी घोटाळे व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तशी जास्त प्रभावी पद्धतीने आता बाहेर येत नाहीत.
विरोधकांनाही मर्यादा आहे. शिवाय अधिवेशन कालावधीही सरकार मुद्दाम 3 कमी करून घेते. वीरेश बोरकर यांच्या पोगो ठरावाचा विषय किंवा जीत आरोलकर यांनी मांडलेला मराठी राजभाषेचा मुद्दा हे सभागृहात वादाचे ठरले. मूळ गोमंतकीय कोण याची व्याख्या यापूर्वीच सरकारी पातळीवर झालेली आहे व त्याबाबतचे राजपत्रही उपलब्ध आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. बोरकर यांनी आपला मुद्दा जोरात व प्रभावीपणे मांडला. त्यांना मार्शलांकरवी सभागृहाबाहेर काढण्याची वेळ सभापतींवर आली.