लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'म्हजें घर' योजनेंतर्गत अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने जमिनीचे दर निश्चित केले आहेत. ज्यावेळी घर बांधण्यात आले होते, त्या वर्षात असलेल्या दरांशी हे दर संबंधित आहेत. साधारणतः २५ रुपये प्रति चौ. मी. पासून मूळ दराच्या ७५ टक्के दर निश्चित करण्यात आले आहेत. कोमुनिदाद जमिनींवरील घरांसाठी २० टक्के दंडही भरावा लागेल. मंगळवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीमंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
मंत्रिमंडळाने म्हजें घर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जमिनीचे दर निश्चित केले. त्यानुसार, सरकारी भूखंडावरील जास्तीत जास्त ४०० चौरस मीटर जमिनीची सनद मिळविणे शक्य झाले आहे तर कोमुनिदादींकडील जमिनींवरील जास्तीत जास्त ३०० चौरस मीटरपर्यतची सनद मिळेल. सरकारी जमिनीवरीलबांधकामाबाबत दंडाची रक्कम भरावी लागणार नाही. मात्र कोमुनिदाद जमिनींसाठी दंड असेल.
एखाद्याचे घर सरकारी जमिनीवर १९७२ पूर्वीपासून असेल तर त्याला २५ रुपये प्रति मीटर या दराने ४०० चौरस मीटर जमिनीसाठी १०,००० रुपये भरावे लागतील. त्या व्यक्तीचे बांधकाम २००१ ते २०१४ या काळातील असेल तर आणि त्या काळात त्या भागात जमिनीचा दर १०० रुपये प्रति चौ. मी. वगैरे असेल तर त्याला ७५ टक्के दराने म्हणजे ७५ रुपये प्रति मीटर या दराने त्याची खरेदी करावी लागेल. कोमुनिदाद जमिनींबाबत हाच नियम असेल. एकूण २० टक्के दंडाची अतिरिक्त रक्कमही भरावी लागेल.
कोमुनिदाद जमिनींसाठी
कोमुनिदादच्या जमिनीवर ज्यांची घरे १९७२ पूर्वीपासून आहेत, ती नियमित होतील. १९७२ पर्यंतच्या घरांसाठी सर्वात कमी म्हणजे २५ रु. प्रति चौ. मी. दर राहील. त्यानंतर मात्र, ज्यावर्षी बांधकाम केले त्या वर्षीचा संबंधित भागातील जमिनीचा किमान दर विचारात घेऊन दर निश्चित केले आहेत. त्या दराला 'सर्कल रेट' असे संबोधण्यात आले आहे. एकूण रक्कमेच्या २० टक्के दंड भरावा लागेल.
असे आहेत दर
१९७२ ते १९८६ सर्कल रेटच्या ५० टक्के, २० टक्के दंड१९८७ ते २००० सर्कल रेटच्या ७५ टक्के, २० टक्के दंड२००१ ते २०१४ सर्कल रेटच्या दराने, २० टक्के दंड
लोकांनी जमिनीच्या दराच्या स्वरूपात आणि दंड म्हणून भरलेली १०० टक्के रक्कम ही कोमुनिदादच्या खात्यात जाणार आहे. त्यात आणखी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क वगैरे कपात केली जाणार नाही. लोकांना आपल्या हक्काची घरे व्हावीत, असा सरकारचा उद्देश आहे. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
Web Summary : Goa government fixed land rates under 'My Home' scheme for legalizing unauthorized houses. Rates vary based on construction year, starting at ₹25 per sq. meter. Comunidade land attracts a 20% penalty. Maximum land area is capped at 400 sq. meters for government and 300 sq. meters for comunidade lands.
Web Summary : गोवा सरकार ने अनधिकृत घरों को वैध करने के लिए 'मेरा घर' योजना के तहत भूमि की दरें तय कीं। दरें निर्माण वर्ष के आधार पर अलग-अलग हैं, जो ₹25 प्रति वर्ग मीटर से शुरू होती हैं। कम्युनिडेड भूमि पर 20% जुर्माना लगेगा। सरकारी भूमि के लिए अधिकतम भूमि क्षेत्र 400 वर्ग मीटर और कम्युनिडेड भूमि के लिए 300 वर्ग मीटर निर्धारित है।