पणजी : वर्षाकाठी महिलांना ३ गॅस सिलिंडर मोफत, ज्येष्ठ नागरिकांना दयानंद सुरक्षा योजनेखाली मिळणारे मानधन वाढवून ३ हजार रुपये करणार तसेच सहा महिन्यांत कायदेशीर मार्गाने खाणी सुरू करणार, अशी प्रमुख आश्वासने भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली आहेत. २२ कलमी संकल्पपत्र केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते मंगळवारी पक्षाने जाहीर केले. यावेळी गडकरी यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधत काँग्रेसकडून लोकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही केला.
"काँग्रेस ८० रुपयांच्यावर पेट्रोल-डिझेल दर जाणार नाहीत, असे आश्वासन देत आहे. परंतु ते लोकांची दिशाभूल करत आहेत. कारण आता इलेक्ट्रिक तसेच इथेनॉलवर चालणारी वाहने येऊ घातली आहेत. त्यामुळे पेट्रोलची गरजच भासणार नाही. बसगाड्याही पर्यायी इंधनावर धावतील. इथेनॉल ६२ रुपयांना उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पेट्रोलची गरजच भासणार नाही. काँग्रेसकडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे," असे गडकरी म्हणाले.
मोदी सरकारने गोव्याला भरभरून दिले. राष्ट्रीय महामार्गांची पाच ते सहा हजार कोटींची कामे पूर्ण झालेली आहेत. पंचवीस हजार कोटी आधी मंजूर केले होते. त्यात आणखी पंधरा हजार कोटी मंजूर झाले असल्याचंही त्यांनी नमूद केले.
भाजपकडून ८० टक्के कामे पूर्ण"२०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांपैकी ८० टक्के कामे आम्ही पूर्ण केली. या नव्या जाहीरनाम्याचे रिपोर्ट कार्ड आम्ही देणार आहोत," असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले. ‘अनेक राजकीय पक्ष गोव्यात आलेले आहेत आणि गोव्यात खाते उघडण्याच्या मोहापायी खोट्या आश्‍वासनांचा पाढा वाचत आहे. काही पक्ष टेकू घेऊन सरकार स्थापन करण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने २००७ साली जाहीरनाम्यात जी आश्वासने दिली होती, त्यातील किती पाळली हे दिगंबर कामत यांनी जाहीर करावे. काँग्रेस सरकारच्या काळात किती घोटाळे झाले, याची यादी आमच्याकडे आहे,’ असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
‘स्वयंपूर्ण आणि समृद्ध गोव्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे, युवक महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच समाजाच्या प्रत्येक घटकाला जाहीरनाम्यात स्थान दिलेले आहे. गरिबांना घर बांधण्यासाठी दोन टक्के अल्प व्याजाने कर्ज देणार आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जाहीरनाम्यातील ठळक आश्वासने
- वर्षाकाठी तीन एलपीजी गॅस सिलिंडर मोफत.
- गोवा खनिज विकास महामंडळामार्फत लोह खनिज ब्लॉकचा लिलांव
- सहा महिन्यात खाण व्यवसाय सुरू करणार
- दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे मानधन दोन हजारवरुन वाढवून तीन हजार रुपये करणार.
- घर बांधण्यासाठी गरिबांना दोन टक्के व्याजाने कर्ज तसेच भूखंड.
- पेट्रोल, डिझेलवरील शुल्क वाढणार नाही.
- पर्रीकर कल्याण निधी अंतर्गत पंचायतींना तीन कोटी रुपये तर पालिकांना पाच कोटी निधी.
- पर्यटकांसाठी ‘होम स्टे’ व्यवस्था करणाऱ्यांना पाच लाखांचे बिनव्याजी कर्ज.
- युवकांना नोकऱ्या देणाऱ्या उद्योजकांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत पाच हजार रुपये भार सरकार उचलणार.
- राज्य पूर्ण पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी अंतर्गत भागातही पर्यटन सुविधा मजबूत करणार तसेच आध्यात्मिक व वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देणार.
- आंतरराष्ट्रीय बैठका, परिषदांसाठी गोवा आशियाई केंद्र बनविणार.
- गोवा फुटबॉल डेस्टिनेशन बनविणार तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फुटबॉल स्टेडियम व वीस वर्षे वयाखालील खेळाडूंसाठी फिफा विश्वचषक स्पर्धा गोव्यात आयोजित करणार.
- गोव्याची अर्थव्यवस्था पुढील दहा वर्षात पन्नास अब्ज डॉलरची करणार.
- ‘काम करा, समृद्ध व्हा’, या संकल्पनेअंतर्गत गोव्यात गंतव्यस्थान बनविणार.
- राज्यात तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र उभारणार.
- ॲप्रेंटिसना प्रशिक्षणादरम्यान पाच हजार रुपये स्टायपेंड देणार.