पणजी : राज्यातील गुन्ह्यांचे प्रमाण 10.4 टक्क्यांनी घटले. तसेच गुन्ह्यांचा तपास लावण्याचे प्रमाण 2 टक्क्यांनी वाढले असे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मंगळवारी विधानसभेत केलेल्या अभिभाषणावेळी सांगितले. म्हादई पाणीप्रश्नी गोवा सरकार गंभीर आहे व सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारने याचिका सादर केलेली आहे, असेही राज्यपालांनी नमूद केले.
विधानसभेचे एक दिवसीय अधिवेशन मंगळवारी पार पडले. अभिभाषणात राज्यपाल पुढे म्हणाले, की म्हादईचा विषय प्रत्येक गोमंतकीयावर परिणाम करतो. गोवा सरकार गंभीरपणो विषय हाताळत आहे. म्हादईच्या खो:यातून दुस:या खो:यात पाणी वळविण्यापासून कर्नाटकला रोखावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. 14 अॅागस्ट 2018 रोजी म्हादई पाणी तंटा लवादाने जो निवाडा दिला होता, त्या निवाडय़ाला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
पोलिसांच्या कामगिरीविषयी बोलताना राज्यपाल म्हणाले, की अंमली पदार्थ व्यवहारांविरुद्ध मोठय़ा प्रमाणात कारवाई होत आहे. पोलिसांनी ड्रग्जचे 213 गुन्हे नोंद केले व 5 कोटी 65 लाख रुपये किंमतीचे 84 किलो ड्रग्ज जप्त केले. डिचोली पोलिस स्थानकाने देशात उत्कृष्टतेविषयी नववे स्थान प्राप्त केले आहे. रस्ता सुरक्षेविषयी जागृती व्हावी व वाहन चालकांत शिस्त यावी म्हणून सरकारने गोवा ट्राफीक सेन्टीनल योजनेचा दर्जा वाढवला. साहसी पर्यटनामध्ये केंद्र सरकाकडून गोव्याला 2017-18 साली राष्ट्रीय पुरस्कार लाभला.
दोनापावलच्या समुद्रात यापूर्वी अडकलेल्या नाफ्तावाहू जहाजाचा संदर्भ देऊन राज्यपाल म्हणाले, की आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणोने जहाजाचा विषय चांगल्या प्रकारे हाताळला. कोणतीच दुर्घटना त्यामुळे होऊ शकली नाही. खनिज खाण बंदीच्या विषयाबाबत बोलताना राज्यपाल म्हणाले, की खाण व्यवसाय नव्याने सुरू व्हावा म्हणून गोवा सरकारने केंद्र सरकारकडे अनेकदा विषय मांडून चर्चा केली. चार निवेदनेही सादर केली. 1987 सालचा गोवा, दमण व दिव मायनिंग कनसेशन्स कायदाही दुरुस्त करावा असे सूचविले. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबर 2018 रोजी दिलेल्या आदेशाबाबत सरकारने न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर केली आहे. खाण अवलंबितांना गोवा सरकारने 108.4 कोटी रुपये मंजुर केले. एक रकमी कजर्फेड योजनेंतर्गत 4543 लाभार्थीना 96.64 कोटी रुपये वितरित केले. 9020 लाभार्थीना अंब्रेला योजनेंतर्रत 170.82 कोटींचे अर्थसाह्य दिले. यापुढील मोसमात खनिज खाणी सुरू होतील म्हणून सरकार आशावादी आहे.
सरकारने राज्यात प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना यशस्वीपणो राबवली. 1459 प्रशिक्षणार्थीची नोंद झाली व त्यापैकी 932 व्यक्तींनी प्रशीक्षण पूर्ण केले. सरकारने दिनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आणली व गरीव आणि मध्यमवर्गीयांवरील वैद्यकीय खर्चाचा बोजा कमी केला. 2.32 लाख कुटूंबांची या योजनेखाली नोंदणी झाली, असे राज्यपालांनी नमूद केले. महसुल प्राप्तीविषयी बोलताना राज्यपाल म्हणाले, की डिसेंबर 2019 र्पयत सरकारने जीएसटीद्वारे 2558.40 कोटींचा महसुल प्राप्त केला. अबकारी महसुलाचे प्रमाण 351.55 कोटींर्पयत पोहचले. ही वाढ 7.6 टक्क्यांची आहे. वाहन नोंदणीद्वारे सरकारने 194.10 कोटींचा महसुल मिळविला. राज्यात एचआयव्हीग्रस्तांची संख्या घटल्याचेही राज्यपालांनी नमूद केले.