पणजी - गोव्याचा किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) लोकांना विश्वासात घेऊनच तयार केला जाईल, त्यासाठी तालुकावार जनसुनावण्याही सुरु झालेल्या असून ३ आॅगस्ट रोजी या सुनावण्या संपल्यानंतर लोकांनी ज्या काही सूचना किंवा हरकती उपस्थित केलेल्या आहेत त्या चेन्नई येथील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेला पाठवल्या जातील आणि शक्य तेवढ्या सूचनांचा अंतर्भाव केला जाईल, असे राज्याचे पर्यावरणमंत्री निलेश काब्राल यांनी सांगितले.
गोव्यात किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यावरुन वाद निर्माण झाल्याने त्यातील चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी हा आराखडा पुन: संस्थेकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्यातील काही एनजीओ तसेच पर्यावरणप्रेमींनी या आराखड्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करुन सरकारच्या हेतूबद्दल संशय व्यक्त केला होता.
पत्रकार परिषदेत काब्राल यांनी एनजीओंवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, काही एनजीओ उलटसुलट सांगून लोकांची दिशाभूल करीत आहेत. हा आराखडा तयार करण्यासाठी ८ डिसेंबर २0१४ रोजी एनआयओला वर्क आॅर्डल दिली होती आराखडा तयार करण्यासाठी १ कोटी १0 लाख रुपये आणि भरती रेषा आखणी करण्यासाठी ९२ लाख रुपये देण्याची तयारीही सरकारने दाखवली होती. परंतु एनआयओने हे काम नाकारले. त्यानंतर चेन्नै येथील वरील संस्थेला ते देण्यात आले. दुसरी बाब म्हणजे अन्य कोणत्याही संस्थेला हे काम दिले तरी अखेर चेन्नईच्या एनसीएससीएमकडूनच मान्यता घ्यावी लागते. महाराष्ट्र तसेच अन्य काही राज्यांनी अन्य संस्थांकडून आराखडा तयार करुन घेतला परंतु अखेर एनसीएससीएमकडून मान्यता घ्यावी लागली. त्यामुळे अखेर या संस्थेकडेच काम सोपविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
किनाºयांवरील किंवा सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकामे आराखड्यात दाखवलेली नाहीत, अशी जी तक्रार केली जाते ती निरर्थक आहे. आराखड्यात बांधकामे दाखवणे आवश्यक नाही, ते आमचे कामही नव्हे. भरती रेषा, घातक रेषा, वाळूच्या टेकड्या, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अशी खारफुटीची जागा किंवा खाजन शेती याबाबत आराखड्यात नोंद करणे हेच काम आहे.
मच्छिमारी विभागांची आखणी केलेली नाही, हा दावा चुकीचा आहे. जे आरोप करताहेत ते आखणी करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होते, असे काब्राल म्हणाले. २0११ च्या अधिसूचनेनुसार सीआरझेड -३ विभागाची आखणी केली जाईल. त्यासाठी समितीही स्थापन केली जाईल.
काब्राल म्हणाले की, ‘ सीझेडएमपीसाठी येत्या २६ रोजी डिचोलीत तसेच ३ आॅगस्ट रोजी बार्देसमध्ये जनसुनावणी घेतली जाईल. या सर्व सुनावण्या झाल्यानंतर लोकांची जी काही मते, सूचना किंवा शिफारशी असतील त्या चेन्नईच्या संस्थेला पाठवल्या जातील. लोकसहभागातूनच हा आराखडा तयार केला जाईल. २0११ चा सीझेडएमपी आधी तयार करु आणि त्यानंतर २0१९ चा आराखडाही तयार करण्यात येईल.