दत्ता खोलकर, म्हापसा
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकताच राज्याचा वित्तीय वर्ष २०२३ - २४ चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. एकूण २६,८४४ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. कोणतीही नवीन करवाढ नसलेला व गोमंतकीय जनतेला सवलती देणाऱ्या या अर्थसंकल्पाचे राज्यभरात स्वागत झाले. तसेच अर्थसंकल्पात साधन सुविधा निर्मितीवर भर देण्यात आल्यामुळे, ही बाब उद्योगधंद्यांना पूरक ठरेल. बहुतेकांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
अर्थसंकल्प हा राज्याचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो. त्यात राज्याची आर्थिक स्थिती तर मांडली जातेच, पण भविष्यासाठी ब्ल्यू प्रिंट आखला जातो. त्याच्या आधारे सरकार पुढील आर्थिक वर्षाच्या खर्चाचे तसेच उत्पन्नाचे नियोजन करते. अर्थसंकल्पात विविध लोककल्याणकारी योजनांचा व त्यासाठी लागणाऱ्या निधी पुरवठ्याचा समावेश असतो. तसेच राज्यातील नवीन प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद यात केली जाते. सरकारला आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्प दिशा देतो.
पूर्वी गोवा केंद्रशासित प्रदेश असताना येथील विधानसभेत मंजूर झालेला अर्थसंकल्प लोकसभेत मान्यतेसाठी पाठवावा लागत असे. त्यावेळी अधिकाऱ्यांमार्फत तयार केलेला अर्थसंकल्प मांडला जायचा. फक्त सरकारी महसूल व खर्च तसेच कर प्रणालीवर आधारित बजेट तयार करण्यात येत होते. नवीन योजनांचा व प्रकल्पांचा यात जरा सुद्धा उल्लेख नसायचा. १९८७ साली पूर्ण राज्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतरसुद्धा गोव्याचा पूर्ण अर्थसंकल्प अधिकारी वर्गच तयार करत असत. तत्कालीन अर्थमंत्री फक्त बजेट विधानसभेत सादर करून त्यास मंजुरी घेण्याचे कार्य करत. परंतु (स्व.) मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर ही पद्धत मोडीत काढली. मार्च महिन्यात पर्रीकर अर्थसंकल्प तयार करण्यात स्वतःला गुंतवून ठेवत विविध प्रकारच्या घटकांसोबत चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजून घेत. खातेप्रमुखांबरोबर बैठकांचे सत्र चालायचे. आमदारांसोबत बसून विविध मतदासंघांतील आवश्यक कामाची यादी मागवत. विस्तृत गृहपाठानंतरच, ते विश्वासू अधिकाऱ्यांसह बसून अर्थसंकल्प तयार करायचे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात एकूण नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. २-३ तास दीर्घ भाषण व कल्पक कल्याणकारी योजनांनी युक्त त्यांचा अर्थसंकल्प ऐकण्यासाठी विधानसभेत प्रेक्षक गॅलरीत प्रचंड गर्दी होत असे. त्यांनी कित्येक महत्त्वाच्या प्रकल्पांची घोषणा आपल्या बजेट भाषणात केली. गोमंतकीय पर्रीकर यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची वाट पाहात.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी कृषी उत्पादकांना भरीव आर्थिक पाठबळ जाहीर केली आहे. भात, काजू व नारळासाठी आधारभूत किमतीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. भातासाठी प्रति किलो २० रुपयांवरून २२, नारळासाठी बारावरून पंधरा रुपये तर काजूसाठी १२५ वरून १५० रुपये आधारभूत किंमत जाहीर झाली आहे. भातासाठीचा हमी भाव २०१७ नंतर पहिल्यांदाच १० टक्के वाढला आहे. काजूच्या बाबतीत गेली दहा वर्षे उत्पादक सतत मागणी करत होते. १२५ वरून १५०, म्हणजे २० % भरीव वाढ देण्यात आली आहे. या नवीन दरांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून, यामुळे किमान तीस हजार कृषी उत्पादकांना लाभ होणार आहे. तसेच नाचणी व इतर धान्य पिकविण्यासाठी दिलेले उत्तेजन व आर्थिक पाठबळ स्वागतार्ह आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी राज्यात नवीन रोजगार संधी निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले आहे. सरकारी नोकऱ्या सगळ्यांना मिळू शकत नसल्याने स्वयंरोजगार व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. अर्थसंकल्पात टॅक्सी व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्यांसाठी गोंयचो टॅक्सी पात्रांव योजनेंतर्गत कोणत्याही गुंतवणुकीशिवाय टॅक्सी दिल्या जातील. यावर्षी १००० युवकांना याचा लाभ मिळेल. हरित गोवा धोरणांतर्गत हरित तंत्रज्ञान वापरासाठी प्रोत्साहित करून पुढच्या पाच वर्षांत दहा हजार नोकऱ्या तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच पुढील काळात गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळाचा विस्तार करण्यासाठी ठोस कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत सुमारे २२ हजार कर्मचारी या महामंडळात सामावून घेण्यात आले. या संस्थेतर्फे सुरक्षा रक्षक, एमटीएस व तत्सम कर्मचारी वर्गासाठी भरती केली जाते. एसएससीपर्यंत शिक्षित युवक-युवतींना ही भरती वरदान ठरली आहे. यापूर्वी या नोकऱ्या कंत्राटदारामार्फत परप्रांतीयांना देण्यात येत होत्या. या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना १८ ते २० हजार मासिक वेतन असून, याचा विस्तार करून खासगी क्षेत्रातसुद्धा या संस्थेतर्फे भरती करून येत्या वर्षात किमान दहा हजार रोजगार तयार करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. अर्थसंकल्पात या कर्मचाऱ्यांना नवीन सवलती व सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याची घोषणा झाली आहे. स्वयंपूर्ण गोवा बोर्ड स्थापन करून युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करणे व त्यांना प्रशिक्षण देण्याची योजना जाहीर झाली आहे. यामुळे बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी उपलब्ध होतील, हे निश्चित.
राज्यातील पायाभूत सुविधा व सरकारी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी ६६३ कोटी, जीएसआयडीसीसाठी ३८० कोटी, शहर विकासासाठी ६०५ कोटी, रस्त्यांच्या कामासाठी १००० कोटी, सरकारी कार्यालयांच्या डागडुजीसाठी ३४३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. म्हादई खोऱ्यात तीन जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची निर्मिती, चोडण-पोंबुर्पा, सत्तरीत पैकुळ व तार सावर्डे येथे पूल उभारणी, पर्वरीत आंबेडकर भवन, बांबोळीत अत्याधुनिक रक्तपेढी आणि टीबी हॉस्पिटल बांधकाम, वाळपईत सुसज्ज अग्निशमन दल इ. प्रकल्प जाहीर करून राज्याच्या विकासाला गती देण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
सर्व सरकारी खाती व महामंडळे यापुढे फक्त डिजिटल पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करतील, हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मेडिक्लेम तसेच दयानंद सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याने गरजू लाभार्थीना योग्य न्याय मिळेल व गैरवापर बंद होईल. मुख्यमंत्र्यांच्या अचूक आर्थिक नियोजनामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात फक्त १३०० कोटी कर्जरूपी घेतले गेले. नाबार्ड व सिडबी (SIDBI) कडून दोन टक्के व्याजाने कर्ज घेतल्यामुळे सरकारच्या करोडो रुपयांची बचत झाली. अर्थसंकल्प पूर्णपणे अंमलात आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. जीएसटी महसुलाचे राज्य सरकारच्या उत्पन्नात ४४ टक्के प्रमाण असून, ते वाढवून किमान ५५ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी सरकारला प्राधान्य द्यावे लागेल. समांतर अर्थव्यवस्था मोडीत काढून, पर्यटन उद्योगातून महसूल वाढविणे आवश्यक आहे. खाणींचा लिलाव व प्रत्यक्ष खाण उद्योग लवकर सुरू झाल्यास अपेक्षित एक हजार कोटी महसूल मिळेल. सरकारला हे आव्हान स्वीकारावे लागेल. पगार व पेन्शनवर २८.४ टक्के व सरकारी कर्ज व व्याज परतफेड यावर १५.७ टक्के खर्च होतात. भविष्यात ही आकडेवारी कमी होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री ही आव्हाने यशस्वीपणे पेलण्यासाठी योग्य पद्धती अवलंबतील व रणनीती आखतील, हे निश्चित.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"