अर्थसंकल्पाचा षटकार!

याचेच प्रतिबिंब दरवेळी त्यांच्या अर्थसंकल्पात दिसते.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे कौतुक करायला हवे. त्यांना ओळीने सलग सातव्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडण्याची संधी मिळाली. सलग सात वर्षे मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडला. प्रमोद सावंत यांना आणखी एका गोष्टीसाठी दाद द्यावी लागेल, ती गोष्ट म्हणजे त्यांना सामान्य माणसाला, मध्यमवर्गीयांना नेमके काय हवे आहे, हे कळते. ते स्वतः ग्रामीण भागातून, सामान्य कुटुंबातून पुढे आले असल्याने त्यांना गरजू समाजाच्या अपेक्षा लवकर कळतात. विद्यार्थी व पालकांच्या गरजा त्यांच्या लक्षात येतात. याचेच प्रतिबिंब दरवेळी त्यांच्या अर्थसंकल्पात दिसते.

अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेल्या घोषणांची व्यवस्थित अंमलबजावणी मात्र व्हायला हवी. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच गोवा विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे लोकप्रिय घोषणा अपेक्षितच होत्या. गोवा प्रशासनात गेली दहा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर अनेक कर्मचारी काम करतात. काहीजण दहापेक्षाही अधिक वर्षे काम करत आहेत. त्यांना खरे म्हणजे यापूर्वीच सेवेत कायम करायला हवे होते. पूर्वीच्या काही मुख्यमंत्र्यांनीही अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री सावंत यांनी काल केलेल्या घोषणेनुसार सर्व कंत्राटी कर्मचारी जर यापुढे सेवेत कायम झाले, तर ते स्वागतार्हच ठरेल. 

२०२६-२७सालासाठीचा गोव्याचा अर्थसंकल्प विविध नव्या योजनांचा समावेश असलेला आकर्षक दस्तऐवज आहे. एकूण ३० हजार १९५ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद बजेटमध्ये आहे. सरकारी नोकरभरतीची सगळी सूत्रे गोवा कर्मचारी भरती आयोगाकडे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच सोपवलेली आहेत. गुणवत्तेच्या आधारे युवा-युवतींची निवड होत आहे. अशा प्रकारचा कर्मचारी भरती आयोग आणणारे प्रमोद सावंत गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना शाबासकी द्यावीच लागेल. आपल्याला नोकरी कधी मिळेल याकडे काणकोणपासून पेडण्यापर्यंतचे बेरोजगार युवक लक्ष ठेवून आहेत. मंत्री, आमदारांच्या वशिल्याशिवाय नोकरी मिळविण्याचे दिवस आता आले आहेत, असे युवकांना वाटू लागले आहे. हा विश्वास कधी ढळणार नाही याची काळजी मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागेल. 

यावर्षी आणखी अडीच हजार सरकारी पदे भरली जातील. तसे मुख्यमंत्र्यांनीच काल बजेटमधून जाहीर केले. मेरिटच्या आधारेच जर शिक्षित व कौशल्यप्राप्त युवा-युवतींची प्रशासनात वर्ती लागली तर निश्चितच पुढील काही वर्षांत जास्त सक्रिय व कार्यक्षम प्रशासन मिळू शकेल. सरकारी खात्यांमध्ये पूर्वी वशिल्याने जी खोगिरभरती झाली, त्यातून कुणी मामलेदारपदापर्यंत पोहोचले, अनेकजण वरिष्ठ पदे बळकावून बसले. पण लोकांना न्याय देण्यात ते कमी पडले. अनेकांना नवे कायदे, सरकारी परिपत्रके, नियम, शासकीय अधिसूचना यात लिहिल्या गेलेल्या गोष्टीदेखील ठाऊक नाहीत. यामुळेच समस्यांवर तोडगा काढण्याचे ज्ञानदेखील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडे नाही, असा अनुभव काही खात्यांमध्ये येतो. यातून सामान्य माणसांच्या कामाचा केवळ फुटबॉल झाला. 

कर्मचारी भरती आयोगामुळे निदान ही स्थिती कालांतराने बदलून जाईल असे वाटते. अर्थात एक-दोन वर्षांतच बदल होणार नाही, काही वर्षे जावी लागतील. 'सरकार तुमच्या दारी' हा मुख्यमंत्र्यांचा आवडता कार्यक्रम आहे. सर्व तालुक्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी तो राबवून प्रशासन लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंत्र्यांनी विविध तालुक्यांमध्ये जाऊन, जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून त्यावर उपाय काढायला हवा. हा एक चांगला उपक्रम आहे. फक्त जनतेचे प्रश्न खरोखर सुटतात काय हेही कधी तरी तपासून पाहावे लागेल. सध्या सगळीकडेच जनआंदोलने दिसून येत आहेत. सरकारी प्रकल्पांना लोक विरोध करतात. काल तर आंदोलनाचे लोण विधानसभा सभागृहातील प्रेक्षक गॅलरीपर्यंत पोहोचले. असो. तो एक स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी पंचायत स्तरावरही सरकार तुमच्या दारी अभियान पोहोचविण्याचे ठरविले आहे. यावर्षी त्याची अंमलबजावणी होईल, असे काल जाहीर झाले. लोकांना जलदगतीने सरकारी सेवा मिळाल्या तर गोंयकार सरकारला आशीर्वादच देतील. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न आता ८ लाख १८ हजार रुपये होईल, हा सरकारी अंदाज आहे. अर्थात श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतात व गरीब अधिक गरीब होतोय, असा अनुभव लोकांना ग्रामीण भागात येतो, त्याकडेही सरकारने लक्ष द्यावे. बाकी अर्थसंकल्प चांगलाच आहे.