लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : रस्त्यालगतची बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे हटवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिलेली आहे. यापुढे सरकार कोणतीही बेकायदा बांधकामे खपवून घेणार नाही, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी उच्चस्तरीय बैठकीनंतर दिला. १०० क्रमांक डायल करून तक्रार केल्यास तलाठी, मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी कठोर कारवाई करतील आणि कारवाईचा अहवाल हायकोर्टाला पाठवला जाईल, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
हायकोर्टाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. याप्रसंगी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तसेच प्रशासनातील सचिव उपस्थित होते.
हायकोर्टाने बेकायदा बांधकामे हटवण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे कोणती पावले उचलावीत याबद्दल चर्चा विनिमय करण्यात आला. बेकायदेशीर बांधकामांवर तसेच सरकारी व कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या बाबतीतही चर्चा झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांनी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हायकोर्ट आदेश मी सखोलपणे जाणून घेतला. सरकार यापुढे कोणत्याही बेकायदा बांधकामांना थारा देणार नाही. मग ती रस्त्यालगतची बेकायदा बांधकामे असोत किंवा सरकारी जमिनीमध्ये आलेली अथवा कोमुनिदाद जमिनींमधील बांधकामे असोत, सरकार या बाबतीत कठोर कारवाई करणार आहे. तक्रार आल्यानंतर पोलिस, उपजिल्हाधिकारी, तलाठी, पंचायतींचे सचिव सर्वच यंत्रणा मागे लावू रस्त्याच्या बाजूला नियमाप्रमाणे जी काही १५ मीटर जमीन सोडावी लागते ती सोडावी लागेल.
कोमुनिदाद जमिनींमध्ये किंवा सरकारी जमिनीतील जी जुनी अनधिकृत घरे आहेत ती नियमित करण्यासाठी कायदा करू किंवा धोरणात्मक निर्णय घेऊन पुढचे पाऊल उचलू जुन्या अनधिकृत बांधकामांना दिलासा दिला जाईल, परंतु नव्या बेकायदा बांधकामांना थारा दिला जाणार नाही. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांनी तत्काळ ते हटवावे अन्यथा कठोर कारवाई करू, असेही मुख्यमंत्री सावंत यावेळी म्हणाले.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले परप्रांतीय लोक आता गोवा टाळतात, कारण त्यांना माहिती आहे की त्यांचे मागील रेकॉर्ड पोलिसांकडे उपलब्ध आहे. गोवा महिलांसाठी शंभर टक्के सुरक्षित असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. ते म्हणाले की, काही घटना घडत असल्या तरी आरोपींना शोधून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते.
मान्सूनच्या तोंडावर...
ज्या सर्व्हे क्रमांक ४।१ मधील घरे पाडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे, त्या ठिकाणी १० घरे आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे लोक भयभीत झाले आहेत. सरपंच संकल्प महाले म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मला आदर आहे. परंतु मागील अनेक वर्षांपासून हे लोक तिथे राहत होते ही वस्तुस्थिती आहे. पावसाळा तोंडावर असताना घरे पाडल्यास या लोकांचे काय होईल हा प्रश्न आहे. सरकारने आता तातडीने काही तरी धोरणात्मक निर्णय घेऊन लोकांना दिलासा द्यावा, असे ते म्हणाले.
भाडेकरू पडताळणी मोहीम आणखी तीव्र
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, आतापर्यंत ७० हजार भाडेकरूंची पडताळणी झालेली आहे. राज्यात गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीय स्थलांतरितांचाच अधिक हात असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे पडताळणी मोहीम आणखी तीव्र केली जाईल. कंत्राटदारांनाही भाडेकरू पडताळणी सुनिश्चित करावी लागेल.
चिकोळणा येथील बांधकामे हटविण्याची प्रक्रिया अखेर सुरु
चिकोळणा-बोगमोळो येथील कोमुनिदादच्या जागेवरील बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्याची प्रक्रिया कोमुनिदाद प्रशासकाने सुरू केली आहे. ही माहिती उच्च न्यायालयाला दिल्यानंतर या प्रकरणातील याचिका न्यायालयाने निकालात काढली. चोकोळणा-बोगमोळो येथील बेकायदेशीर पक्क्या बांधकामाबाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकाली काढली आहे. बेकायदेशीर बांधकामात सहभागी असलेल्या व्यक्तींना नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती कोमुनिदाद प्रशासकाने न्यायालयाला दिली. आठ आठवड्यांच्या आत नोटिशीवर कारवाई अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या निवेदनानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण निकालात काढले.
चिकोळणा कोमुनिदादच्या मालकीच्या सर्व्हे क्रमांक ७/१ वरील बेकायदेशीर बांधकामावर कोमुनिदाद प्रशासक कारवाई करीत नसल्याचा दावा करणारी याचिका भ्रष्टाचार व अवैधता विरोधी मंचने न्यायालयात सादर केली होती. कोमुनिदाद प्रशासकाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. कोमुनिदाद संहिता कलम ३७१ (२) आणि कलम ३७२ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये सबंधित व्यक्तींना जमीन तात्काळ रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे, तसेच त्या ठिकाणी उभारण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिल्याचे कोमुनिदाद प्रशासकाने न्यायालयाला सांगितले. ही बांधकामे स्वतःहून न हटविल्यास त्यांच्या खर्चाने ती हटविली जातील असेही आदेशात म्हटले आहे.
कोमुनिदाद प्रशासकाच्या निवेदनानंतर न्यायालयाने प्रशासकाच्या या नोटिसांविषयी प्रतिवादींना विचारले तेव्हा प्रतिवादींच्या वकिलाने ही बांधकामे दिलेल्या मुदतीत हटविली जातील, असे सांगितले. या आश्वासनानंतर न्यायालयाने याचिका निकालात काढली.