फॉर्मेलीन प्रकरणात विद्यापीठाची मदत घ्या; मुंबई हायकोर्टाचा गोवा सरकारला आदेश

विद्यापीठाकडून न्यायालय मागवणार अहवाल

पणजी: फॉर्मेलीन प्रकरणात एका चांगल्या विद्यापीठातील संशोधकांची मदत घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने सरकारला दिला आहे. या प्रकरणातील सर्व याचिका आणि सरकारी एजन्सीकडून सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे विद्यापीठाकडे सोपवण्यात येणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. मासळीत नैसर्गिक फॉर्मेलीन किती असते, त्याचे परिणाम व संबंधित सर्व माहिती एखाद्या विद्यापीठातील संशोधकाकडून जाणून घ्यावी. असे विद्यापीठ सरकारने निश्चत करावे. महाराष्ट्रातील एखाद्या विद्यापीठाचीही यासाठी मदत घेता येईल, असे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण आणि आर एम बोर्डे यांच्या खंडपीठाने बुधवारच्या सुनावणी दरम्यान सरकारला सांगितले. फॉर्मेलीनयुक्त मासळी प्रकरणात ज्या याचिका दाखल करून घेण्यात आल्या आहेत त्या सर्व त्या विद्यापीठाकडे सोपवल्या जातील. विद्यापीठाकडून अहवाल मागवला जाणार आहे. त्यानंतरच या प्रकरणात योग्य निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले. दरम्यान या प्रकरणात दक्षिण गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणातर्फे खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. प्राधिकरणाच्या मडगाव येथील मासळीबाजार हा या दृष्टीने फार मोठा बाजार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता. पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी होणार आहे.