लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजप आमदारांना ८० टक्के मते आणण्याचे टार्गेट दिलेले आहे. परंतु एवढी मते उमेदवारासाठी आणणाऱ्या आमदाराला मंत्रिपदाचे बक्षीस मिळणार आहे का? या प्रश्नावर मात्र मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही.
एका मुलाखतीत बोलताना मंत्रिमंडळ फेररचनेचा तूर्त तरी कोणताही विचार नसल्याचे सावंत यांनी सांगितले. टार्गेट पूर्ण करणाऱ्या आमदाराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडून शाबासकी निश्चितच मिळेल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मंत्रिपद म्हणजे सर्व काही नव्हे. संघटनात्मक जबाबदाऱ्या बहाल करणारे वेगवेगळी पदेही असतात. ही पदे मिळणे म्हणजेही तेवढाच सन्मान असतो.
एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, मूळ भाजप असो किंवा काँग्रेसमधून भाजपात आलेले आमदार असोत, सर्वांसाठी लोकसभेची ही निवडणूक सेमीफायनल आहे. 'यही सही समय है'. आमदारांनी ८० टक्के मते आणण्याचे टार्गेट पूर्ण केले तर त्यांना फायनलमध्ये म्हणजेच २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फायदा होईल.
केंद्राकडे पाठपुरावा करून पोर्तुगीज पासपोर्टधारकांचा ओसीआय कार्डाचा विषय निकालात काढला. एसटी बांधवांना राजकीय आरक्षणासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन प्रक्रिया सुरू केली आहे. महिलांना 33 टक्के राजकीय आरक्षण दिले.
म्हापसा अर्बन बँक, बार्देश बाजार, मांद्रेतील हायस्कूल या आपल्या संस्थांना भाजप सरकारने त्रास केल्याचा आरोप खलप करीत असतात, त्याबद्दल विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, सरकारने कोणलाही त्रास केलेले नाहीत. उलट खलपांविना बार्देश बाजार आता बऱ्यापैकी चालत आहे.
एका प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी असा दावा केला की, देशभरात काँग्रेसचे ३० देखील उमेदवार निवडून येऊ शकणार नाहीत. इंडिया आघाडीला १०० देखील जागा मिळणार नाहीत.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीका करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कोणताही अभ्यास नसलेल्या व्यक्तीने हा जाहीरनामा तयार केला आहे. ओसीआय प्रश्न सुटलेला आहे. पाच खाण ब्लॉक दिले, उर्वरित चार ब्लॉकही दिले जातील. खाण व्यवसाय लवकरच सुरू होईल.
आता फाईल उघडली तर मला दोष देऊ नका!
म्हापसा अर्बन बँक रमाकांत खलपांनी बुडविल्याचे पुरावे सरकारकडे आहेत तर त्यांच्यावर अजून कारवाई का केलेली नाही?, फाइल उघडीन, अशी तुमच्याकडून धमकी देण्यात आल्याचा आरोप विरोधक करतात त्याचे काय?, असा प्रश्न केला असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू आहे. फाइल केंद्रीय सहकार निबंधकांकडे आहे. मी कोणालाही धमकावलेले नाही. चुकून जर आता फाइल उघडली गेली तर मला दोष देऊ नका. ५ लाख रुपयांपासून २ कोटी रुपयांपर्यंत ठेवीदारांचे पैसे अडकलेले आहेत. बँक बुडत असताना खलपांनी ७०-७० कोटींचे व्याज माफ केले. स्वतःच्या नातेवाइकांची भरती केली. खलपांनी निवडणूक आयोगाकडे स्वतःच्या मालमत्ते संदर्भात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात म्हापसा अर्बन बँकेत त्यांचे केवळ २५ हजारांचेच शेअर्स दिसतात. इतरांना या बँकेत ठेवी ठेवण्यास सांगून स्वतः मात्र अन्य बँकेत त्यांनी पैसे ठेवले.