लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: अर्थसंकल्पात खोटी आणि फसवी आकडेवारी दिलेली आहे. सरकारच्या हातात पैसा असताना कर्जे काढण्याची गरजच का पडली? असा संतप्त सवाल विरोधी आमदार गोवा फॉरवर्ड चे विजय सरदेसाई यांनी केला. विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या वेळी सरदेसाई यांनी सरकारचे वाभाडे काढले.
सरकार कर्जे घेत सुटले आहे, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली. ते म्हणाले की, दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत फसवी, गुलाबी चित्रे उभी केली जात आहेत. दरडोई उत्पन्न ७.६४ लाख रुपयांवर पोहोचेल हे कुठल्या आधारावर सांगता? असा प्रश्न त्यांनी केला. गोवा मुक्तीला ६० वर्षे झाली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ३०० कोटी जाहीर केले होते पैकी १५० कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाही. त राज्य सरकार हे पैसे केंद्राकडून आणण्यात अपयशी ठरले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
सरदेसाई म्हणाले की, गोव्याच्या उद्योगांमध्ये ४३ हजार ७४० गोवेकर आणि ८० हजार ५८८ परप्रांतीय आहे. त गोव्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण ९.७ टक्के आहे. हे सरकार २०४७ साली विकसित गोव्याच्या गोष्टी करत आहे. त्यावेळी बेरोजगारीचे प्रमाण किती असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. ते म्हणाले की, 'हॅलो गोयकर, 'मंत्री तुमच्या दारी', 'सरकार तुमच्या दारी, उपक्रम बंद करा. तुम्हाला या कार्यक्रमांदरम्यान ३६० तक्रारी देखील प्राप्त झालेल्या नाहीत. सरकारच्या तक्रार पोर्टलवर ३,५०० तक्रारी आल्या आहेत. तेथे अधिक लक्ष द्या. सरकार दंत महाविद्यालयाचा विस्तार करत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु जिल्हा रुग्णालये आणि उप आरोग्य केंद्रांमध्ये दंत चिकित्सालयांचाही विस्तार करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा मधील स्वयंसेवकांना अजून सरकारने पैसे दिलेले नाहीत. खेळाडू प्रशिक्षक यांना प्रमाणपत्र मिळालेली नाहीत. बक्षिसांची रक्कमही दिलेली नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
एजंटांचा सुळसुळाट
केंद्र सरकारकडून प्रकल्प मंजूर करून आणण्यासाठी कन्सल्टंटला तीन टक्के कमिशन दिले जाते. त्यातील दोन वाटा काहीजणांना जातो, असा आरोपही सरदेसाई यांनी केला. हे सरकार एजंट चालवत आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे हे सत्ताधारी आमदाराने दाखवून दिले आहे त्याची गंभीर दखल सरकारने घ्यायला हवी, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांची कोपरखळी !
विजय सरदेसाई जवळपास विरोधी पक्षनेते झाल्यासारखेच आहेत अशी कोपरखळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मारली. त्यावर सरदेसाई यांची प्रतिक्रिया 'मी वन- मॅन आर्मी आहे', अशी होती.
'प्रवाह'चा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर करणार : मुख्यमंत्री
म्हादईच्या बाबतीत प्रवाह प्राधिक- रणाच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. साधारणपणे ऑगस्ट महिन्यात सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी पुढील तारीख मिळू शकते, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. विजय सरदेसाई यांनी म्हादईच्या बाबतीत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप केला होता त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हे भाष्य केले.
या आर्थिक वर्षात साडेचार हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची मर्यादा सरकारला आहे. परंतु आम्ही एप्रिल ते जुलै या कालावधीत एकही पैसा कर्ज घेतलेला नाही. - प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.